Breaking

आदिवासींच्या वनहक्कांवर गदा आणणारे भीमाशंकर अभयारण्य लगतच्या गावात घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना मागे घेण्याची किसान सभेची मागणी.


पुणे : भीमाशंकर अभयारण्य लगतच्या गावात, घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारिया यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

केंद्रसरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, भीमाशंकर अभयारण्य लगत असलेली एकूण ४२ गावे ही इको सेन्सटीव्ह झोन म्हणून घोषित केली आहेत.

किसान सभेने निवेदनात म्हटले आहे की, या भागातील ग्रामसभांनी हा इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्यास विरोध असल्याबाबत लेखी कळविल्या होत्या. हा मुद्दा कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत महत्वपूर्ण असा आहे. ग्रामसभेचे हे निर्णय स्पष्टपणाने सरकारला कळविले होते, असे असतानाही स्थानिक जनतेशी चर्चा-विमर्श न करता, घटनेतील अनुसूची 5 मधील तरतूदीनुसार केलेल्या पेसा कायद्याने स्थानिक आदिवासी जनतेला दिलेला स्वशासनाचा हक्क डावलून केंद्र सरकार जे निर्णय घेत आहे, ते त्यांनीच केलेले कायदे पायदळी तुडवत आहे, हे गंभीर आहे. त्यास किसान सभा तीव्र विरोध करत असल्याचे म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी शतकानुशतके अत्यंत पूरक भूमिका घेणाऱ्या आदिवासींच्या हक्कांसाठी केलेला वनाधिकार कायदा २००६ पूर्णतः डावलला जातो आहे. घटनेच्या अऩुसूची 5 नुसार बनविण्यात आलेल्या पेसा कायद्याला दुर्लक्षित केले जात आहे. भ्रष्टाचाराची एक संधी म्हणून इको सेन्सिटिव्ह झोन चा विपरित आणि जनविरोधी अर्थ लावून वन खात्यासह सर्व सरकारी यंत्रणा लोकांच्या सामान्य इमारती बांधण्यापासून ते शेती विकासाच्या सामान्य सरकारी योजनांची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. 

इको सेन्सिटिव्ह झोन मुळे स्थानिकांचे विस्थापन होईल, असे जरी या अधिसूचनेत म्हटलेले नसले, तरी या इको सेन्सिटिव्ह झोन चा फायदा घेवून वनविभागाच्या वतीने स्थानिक आदिवासींच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच स्थानिकांना सतत कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांची आर्थिक लुट केली जाईल व मानसिक त्रास स्थानिकांना भोगावा लागेल. एका बाजूस केंद्र सरकार पर्यावरणविषयक कायदे बड्या उद्योगांसाठी सैल करत आहे. पर्यावरणावर होणाऱ्या प्रभावांचे  परीक्षण केल्याशिवाय मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना परवाने कसे देता येतील, अशा प्रकारचे भीषण बदल कायद्यात करू पहात आहे. मात्र दुसरीकडे स्थानिकांच्या आणि विशेषतः आदिवासींच्या जीविकांची थोडीही पर्वा न करताच, पर्यावरण रक्षणाचा कांगावा करत असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.
पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी ही समाजाच्या सर्व स्तरांची असताना बड्या उद्योगकंपन्यांना हजारो एकर जंगले नष्ट करण्यासाठी मोकळे रान सोडून,  विकासापासून अनेक शतके वंचित असलेल्यांना मात्र त्याची सर्व किंमत द्यायला लावायची, अशा प्रकारचा हा विपरित न्याय आहे. एका बाजूस उद्योगपतींच्या साठी अनुकूल प्रतिमा निर्माण करण्याच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी द्यायचा आणि दुसरीकडे आदिवासींचे सामान्य जीवन अशक्य करून टाकायचे अशी अत्यंत दुटप्पी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.

स्थानिक लोकांच्या शंका, भीती व सूचना विचारात घेवून व पेसा कायद्याने दिलेल्या स्वशासनाच्या हक्काचा आदर करत, या अधिसूचनेचा पुनर्विचार केंद्राने करुन ही अधिसूचना त्वरित मागे घ्यावी व स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही अन्याय कारक निर्णय स्थानिक जनतेवर लादू नयेत, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. तसेच ५ ऑगस्टच्या या अधिसूचने संदर्भात स्थानिक जनतेशी संवाद, त्यांच्या हक्कांची व सुविधांची सुरक्षितता आणि त्याविषयकचे ठोस धोरण स्पष्ट करावे अशी मागणी केली आहे.

आदिवासीं व स्थानिक समुदायांचे परंपरागत हक्क डावलले जात असताना आपण त्यात योग्य तो हस्तक्षेप करावा व आदिवासींच्या संविधानिक हक्कांची ही पायमल्ली थांबवावी. अन्यथा संघटनेच्या वतीने यापुढे स्थानिकांच्या न्याय हक्कासाठी संविधानिक मार्गाने जनआंदोलन सुरु करावे लागेल,असा इशारा दिला आहे.

निवेदन देताना किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ऍड.नाथा शिंगाडे, जेष्ठ कामगार नेते प्रा. अजित अभ्यंकर, किसान सभेचे जिल्हा सचिव डॉ.अमोल वाघमारे उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा