Breaking

CITU ची राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या दरात वाढ करुन नवीन करार करण्याची मागणी - डॉ. डी. एल. कराड

नाशिक : राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या दरात ४ टक्के वाढ करुन नवीन त्रिपक्षीय सामंजस्य करार पूर्वीप्रमाणेच ३ वर्षाचा करावे अशी मागणी सिटू संलग्न महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की ऊस तोडणी व वाहतूक कामगाराची मजुरी कमिशन वाढ आणि अन्य सुविधांबाबतच्या ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराची मुदत संपली आहे. त्यामुळे सन २०२० - २१ चा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तोडणीच्या दरात वाढ करुन नवीन त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करणे गरजेचे आहे. मागील करारावेळी या कराराची मुदत ३ ऐवजी ५ वर्ष करून आणि करण्याचे एक वर्ष सोडून दिल्यामुळे या कामगारांचे प्रचंड नुकसान करण्यात आले आहे. तसेच कोविड-१९ च्या महामारी मुळे या कामगारांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या कामगारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याच्या कामकाजास सुरुवात झालेली नसल्यामुळे या कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुविधेचा लाभ मिळत नाही ही वास्तवता लक्षात घेऊन लवकरच सामंजस्य करार करण्यात यावे. 

ऊस तोडणी दर प्रति टन ४०० रुपये करावा आणि मुकादमाचे कमिशन २५ % करावे. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी सरकारने घोषित केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे. सन २०२०-२१ चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसतोड व वाहतूक कामगार मुकादम उस वाहतूकदार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र व सेवा पुस्तिका देण्यात यावे. या महामंडळासाठी निधी उभारण्यासाठी राज्यातील साखर उत्पादनावर किमतीच्या १ टक्का इतका उपकर लागू करावा. 


ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना बस पाळी भत्ता सुरू करा, बस पाळी दिवसाचे बैलगाडीचे भाडे कारखान्यांनी रद्द करावे, ऊस तोडणी कामगारांना लागू असलेल्या पद्मश्री डॉ विखे पाटील अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक कामगारांना पाच लाख रुपयांचा तसेच बैलजोडीचा एक लाख रुपयाचा तसेच बैलगाडी व झोपडी याचा विमा उतरवावा विम्याचा प्रिमियम चे पैसे ५० टक्के साखर कारखान्यांनी व ५० टक्के राज्य सरकारने भरावे, स्थलांतरित ऊस तोडणी वाहतूक कामगारांना कामावर जाताना सहा महिन्याचे रेशन एकदम द्यावे किंवा साखर कारखान्याच्या ठिकाणी रेशनवरील धान्य पुरवठा करावा,

तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक मध्ये जाणाऱ्या ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांची नोंदणी करून आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा पुरवाव्यात, ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना साखर कारखान्यांना कडून मोफत वैद्यकीय उपचार सुविधा आणि बैलांना खुरकतावरील लस घ्यावी, ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या मुलामुलींसाठी त्यांच्या गावी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात यावे, तोडणी वाहतूक कामगारांसाठी कारखाना स्थानावर घराची व्यवस्था करण्यात यावी, ऊस तोडणी वाहतूक कामगार कल्याणकारी महामंडळ संघटनेचे दोन प्रतिनिधी सदस्य घ्यावेत, ऊस तोडणी महिला कामगारांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटना महाराष्ट्रात घडलेल्या आहे, अशा महिलांना प्रत्येकी रुपये 5 लाख नुकसान भरपाई द्यावी आणि या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या आमदार डॉ. नीलम गोरे यांच्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी आदी मागण्यांचे निवेदना द्वारे करण्यात आल्या आहेत. 

निवेदनावर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, प्रा. आबासाहेब चौगुले, राज्य सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव, कॉ. सय्यद रज्जाक यांच्या सह्या आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा