Breaking

डीबीटी योजना बंद करुन जुनीच मेस पध्दत सुरु करा, व या योजने विरोधात झालेल्या आंदोलकावरील गुन्हे मागे घ्या


मुंबई : भाजप सेना युती सरकारच्या काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे सुरु असलेली भोजन (मेस ) पध्दत बंद करुन त्या जागी या विद्यार्थ्यांच्या आधार आधारित बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची डीबीटी योजना लागू केली गेली.

या आदेशा विरोधात महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थी विद्यार्थीनी यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला यात पुणे ते नाशिक (आयुक्तालय) लाँग मार्चचा समावेश होता. तसेच नंदुरबार येथे आदिवासी प्रकल्प कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन करत आपला विरोध प्रकट केला या सर्व आंदोलनात अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेमार्फत या 'डीबीटी हटाव, आदिवासी बचाव" अशी भुमिका घेत या विद्यार्थ्यांची बाजू महाराष्ट्र शासनापर्यंत राज्यपाल मुख्य सचिव आदिवासी सचिव यांना वेळोवेळी निवेदने देत या डीबीटीला विरोध केला आहे.

डीबीटी योजना ताबडतोब बंद करुन पुर्वीचीच मेस पध्दत लागू करावी कारण या पुर्वीच्या पध्दतीत विद्यार्थ्यांना ते राहत असलेल्या ठिकाणी वेळेवर जेवण मिळत होते ते कायम व्हावे, डीबीटी द्वारा विद्यार्थ्यांना जे थेट पैसे बँक खात्यात जातात त्याचा गैर विनीयोग होवून विद्यार्थ्यांचे शिक्षणावरील लक्ष विचलित होवून आदिवासी विद्यार्थी स्पर्धात्मक व उच्च शिक्षणापासून कायमचा दुर होण्याचा दुरगामी धोका होण्याची दाट शक्यता असल्याने आदिवासी विरोधी सदर योजना बंद करण्यात यावी अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.

या योजने विरोधात जी तीव्र स्वरुपाचे आंदोलने महाराष्ट्रभर झाली त्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर व गुन्हेगारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यात पुणे ते नाशिक लाँग मार्च काढणारे विद्यार्थी विद्यार्थीनींना अमानुष वागणूक देण्यात आली होती त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच नंदुरबार येथील प्रकल्प कार्यालयासमोर शांततामय मार्गाने निषेध करणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलकावर दडपशाही करत या विद्यार्थ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते ते गुन्हे मागे घेण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा