Breaking

सरसकट वीजबिल माफीसाठी माकप च्या वतीने २५ हजार वीजबिलांची होळी.

सोलापूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील उद्योजकांना दर १ युनिटला २ रुपये ७६ पैसे वीजबिलाची आकारणी तर सर्वसामान्यांना दर १ युनिटला ७ रुपये वीजबिल आकारणी केली जाते. या उद्योजकांसाठी राज्य सरकार कडून  स्वतःच्या तिजोरीवर ओझे टाकून ८०० कोटी रुपये अनुदानपोटी महावितरण कंपनीला अदा केली जाते. ही तफावत महाराष्ट्राला आर्थिक विषमतेकडे नेत आहे. शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन यांनी विजेचा (प्रकाशाचा)  शोध लावले ते जगाला अंधारातून मुक्त करण्यासाठी मात्र आज महावितरण कंपनी पुन्हा श्रमिकांना प्रकाशातून अंधाराकडे नेऊ पाहत आहे तरीही सरकारला याची जाग का ? येत नाही याहून अधिक दुर्दैव दुसरे असूच शकत नाही.हा हेतुपुरस्सर रचलेला डाव असल्याची परखड  टीका ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ.नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केली. 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ६८ हजार कोटी रुपयांची अर्थातच अब्जावधी रुपयांची टोपी घालून  विजय माल्या, निरव मोदी, मेहुल चोकशी देशाला बुडवून पळून गेले अशांचे बँकेतील कर्ज सरकार माफ करते मात्र अन्नपाणी, आरोग्य आणि रोजीरोटी साठी तडफडणाऱ्या श्रमिकांना मात्र सरकार फुटकी कवडी देण्याचे औदार्य दाखवायला तयार नाही.

लॉकडाऊन च्या धर्तीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या दिनांक २६ जुलै रोजी च्या बैठकीत २० ऑगस्ट ते २६ ऑगस्ट दरम्यान देशव्यापी मागणी सप्ताह पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने सोलापूरात २६ ऑगस्ट रोजी माकप चे केंद्रीय समिती सदस्य तथा माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आणि सिटू चे राज्य महासचिव अँड शेख यांच्या नेतृत्वाखाली लॉकडाऊनच्या काळातील सरसकट वीजबिल माफ करा आणि १० हजार रुपये साठी राज्य शासनाकडे अर्ज दाखल केलेल्या श्रमिकांना तातडीने आर्थिक मदत द्या या प्रमुख मागण्या घेऊन  आक्रमक आंदोलन करण्यात आले.यावेळी नागरिकांना आलेल्या अवास्तव आणि  न परवडणाऱ्या वीजबिल २५ हजार पत्रकांची होळी करून वीज महावितरण कंपनी आणि राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला.
आडम बोलताना पुढे म्हणाले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार लॉकडाऊन चा अयशस्वी प्रयोग  केला आणि या प्रयोगामुळे देशातील सर्व हातावर पोट  असणारे श्रमिक,  उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी, छोटे मोठे दुकानदार हे पूर्णतः हतबल झाले. लॉकडाऊन मध्ये लोक भुकेकंगाल तर काही ठिकाणी अर्धपोटी जेवणही केले नाहीत ही दाहकता सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.तेव्हा कुठे जनधन खात्यात ५०० रुपये जमा केले.तुरळक लोकांनाच रास्तधान्य दुकानातून तांदूळ व गहू दिले. यात ही गौडबंगालच आहे. अशी शंका व्यक्त केली.

यावेळी मनरेगा शहरी भागात राबवा, वर्षातून २०० शे दिवस काम आणि कामाप्रमाणे दाम द्या, आयकर लागू नसलेल्या व्यक्तीला संपूर्ण  टाळेबंदीच्या कालावधीतील दरमहा ७ हजार ५ शे रुपये अनुदान तातडीने श्रमिकांच्या खात्यावर जमा करा, रास्तधान्य दुकानातून मोफत धान्य द्या, विडी, यंत्रमाग, रेडिमेड व शिलाई ,रिक्षा चालक, १२२ उद्योग धंद्यातील असंघटीत कामगार आदींना राज्य सरकार लॉकडाऊन च्या काळातील संपूर्ण टाळेबंदीच्या काळात उदरनिर्वाह भत्ता मिळावे  म्हणून महाराष्ट्र  राज्य सरकार कडे ज्या श्रमिकांनी अर्ज दाखल केले अशांना तातडीने रोख १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत घ्यावी, सरसकट वीज बिल माफ करावे, कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करा, देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणारे नवरत्न अर्थातच रेल्वे, पोस्ट, एल.आय.सी.पेट्रोल डिझेल, बँक यांचे खाजगीकरण रद्द करा, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आज देशातील १५ कोटी श्रमिक  बेकार झाले.त्यांना रोजगार द्या, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

यावेळी नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी, सिद्धपा कलशेट्टी व्यंकटेश कोंगारी, युसूफ मेजर, सुनंदा बल्ला, मुरलीधर सुंचू, माशप्प विटे म.हानिफ सातखेड आदींनी मार्गदर्शन केले. यामध्ये रंगप्पा मरेड्डी, सलीम मुल्ला, सलीम पटेल, दीपक निकंबे, सिद्धाराम उमराणी, बापू साबळे, फातिमा बेग, शकुंतला पानिभाते, दाऊद शेख, नरेश दुगाणे, विक्रम कलबुर्गी,अशोक बल्ला, दत्ता चव्हाण, आरिफ मणियार, जावेद सगरी, मोहन कोक्कुल,बालकृष्ण मल्ल्याळ, सनी शेट्टी, बालाजी गुंडे, अकील शेख, आसिफ पठाण, रवी गेंट्याल, विजय हरसुरे बजरंग गायकवाड हुसेन शेख, रफिक नदाफ, राजन काशीद , शिवा श्रीराम, सानी कोंडा, अमोल काशीद सिद्राम गायकवाड, अमीना शेख, जुबेर शेख इब्राहिम मुल्ला, शबाना सय्यद, शहाबुद्दीन शेख,भारत पाथरुट श्रीनिवास गड्डाम, प्रवीण आडम, गीता वासम, बन्सी कजाकवाके विजय मरेड्डी, श्रीनिवास तंगडगी,  अंबादास बिंगी, प्रकाश कुर्हाड आदीसह मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा