Breaking

मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करा - अब्दुल शेख

बार्शी : मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल शेख यांनी बार्शीचे नायब तहसीलदार संजीवन मुंढे यांच्यामार्फत अल्पसंख्याक मंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध कर्ज योजना, व्यवसाय परीक्षण व अन्य योजना राबविण्यासाठी सन २००० मध्ये मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी व गरीब व गरजूंना लघुउद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी विविध योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत (कर्ज स्वरूपात) दिली जाती. 

परंतु मागील काही वर्षांपासून महामंडळाच्या योजनांवर पुर्ण पणे अमलबजावणी होत नाही. तसेच या सर्व योजनांमध्ये आवश्यक बदल करून कर्जाची रक्कम, मुदत, उत्त्पन्नाची अट यात बदल करणे करजेचे आहे जेणेकरून अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ घेता येईल. 
 मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिक सक्षमीकरण करुन त्या माध्यमातून अल्पसंख्याक तरुणांना शिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामंडळाच्या सर्व योजनांची तत्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. महामंडळाचे प्राधिकृत भागभांडवल १५०० कोटी रुपये पर्यंत वाढवण्यात यावे. मौलाना आजाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत (कर्ज स्वरूपात) दिली जाते या योजनेत कर्जाची मर्यादा २.५० लाख इतकी आहे परंतु सद्याच्या काळात उच्च शिक्षणासाठी लागणारा खर्च पाहता ही रक्कम खुप कमी आहे जेणेकरून शैक्षणिक कर्ज योजनेची कर्ज मर्यादा १५ लाख करण्यात यावी तसेच उत्पन्नाची अट २.५० पासून किमान १० लाखापर्यंत करण्यात यावी, परतफेड मुदत ८ वर्ष करण्यात यावी व इन्कामटँक्स भरणाऱ्या ही जामीनदाराची अट रद्द करण्यात यावी. 

यास बरोबर महामंडळामार्फत लघुउद्योग व छोटेमोठे व्यवसाय करण्यासाठी "उन्नती मुदत कर्ज योजना" ही योजना राबवली जाते या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ५००० ते ५ लाखापर्यंत ची रक्कम कर्ज स्वरूपात दिली जाते. परंतु सद्याच्या काळात व्यवसाय करण्यासाठी ही रक्कम पुरेसी नाही त्यामुळे या योजनेत कर्ज मर्यादा ५०००००० पन्नास लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी तसेच या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट शहरी भागासाठी १.२० लाख रुपये व ग्रामीण भागासाठी ९८ हजार रुपये इतकी आहे तर उत्पन्नाची अट किमान १० लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी व परतफेड ची मुद्दत ५ वर्ष एवजी ७ वर्ष करण्यात यावी जेणेकरून जास्तीत जास्त गरजूंना या योजनेचा लाभ घेता येईल. अल्पसंख्याक समाजातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी व त्यांच्या विकासासाठी "सुक्ष्म पतपुरवठा योजना" राबवली जाते.
 
या योजने अंतर्गत नामांकित बचत गटांना २ लाखापर्यंत कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते. तरी या योजनेअंतर्गत दिले जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ५ लाखापर्यंत करण्यात यावी व परतफेड कालावधी ३६ महीने एवजी ४८ महिने करण्यात यावी. महामंडळामार्फत " थेट कर्ज योजना " राबवली जात होती परंतु काही वर्षांपासून या वर अमलबजावणी होत नाही. या योजने मुळे गरीब व गरजू अल्पसंख्याकांना छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत भेटत होती. तत्काळ ही योजना राबविण्यात यावी व या योजने ची कर्ज मर्यादा १.५० लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे व प्रत्येक कार्यालयात दोन कर्मचारी नियुक्त करण्यात यावे. तसेच जिल्हा कार्यालयात कामात हलगर्जी करणाऱ्या व अर्जदारांकडून पैसे ची मागणी करणाऱ्या कर्मचारी वर कडक कारवाई करण्यात यावी. लवकरात लवकर महामंडळावर संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. 
 
सद्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत आहे व कोरोना संकटामुळे सामान्य माणसांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली आहे जेणेकरून लोकांना मदतीची अत्यंत गरज आहे. वरील मगण्या लवकरात लवकर मंजूर करून तत्काळ महामंडळाच्या योजनेवर कडक अंमलबजावणी करण्यात यावे जेणेकरून अल्पसंख्याक समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना व नागरीकांना लाभ घेता येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा