Breaking

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानासाठी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांंना ठरवले दोषी.

नवी दिल्ली : वरिष्ठ अधिवक्ता आणि कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवले.

लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार निकाल वाचून न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले की प्रशांत भूषण यांनी 'कोर्टाचा अवमान' केला आहे. आता २० ऑगस्ट रोजी खंडपीठाच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याविषयी दोन ट्विट केले होते, त्याविषयी अवमान कार्यवाही सुरू आहे.

या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

प्रशांत भूषण यांची बाजू मांडणारे वकील दुष्यंत दवे यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, त्यांनी केवळ सर्वसाधारणपणे न्यायपालिकेवर टीका केली होती आणि कोणत्याही गैरप्रकाराचा त्याचा परिणाम झाला नाही. दवे म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या कामकाजात अनेक उणीवा आहेत, ज्यामुळे प्रशांत भूषण यांनी  टीका केली.

या संदर्भात सादर केलेल्या सविस्तर प्रतिज्ञापत्रात भूषण म्हणाले होते की, “मुख्य न्यायाधीश किंवा सीजेआयच्या उत्तराधिकारी यांच्या कारभारावर टीका करणे म्हणजे कोर्टाचा अवमान करणे आणि त्याचा अधिकार कमी करणे नव्हे. सीजेआय हा सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि सुप्रीम कोर्ट सीजेआय आहे यावर विश्वास ठेवण्यासाठी किंवा सुचवण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयातील संस्था कमकुवत करा. '

प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की भूषणने भारताच्या शेवटच्या चार मुख्य न्यायाधीशांबद्दल केलेले ट्विट त्यांच्याबद्दलची त्यांची खरी धारणा होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही नष्ट होऊ दिली, असा अवमान केल्याचा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. विचारात घेतले जाऊ शकते.

प्रशांत भूषण यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 'मी ट्विट केलेली सर्व ट्वीट अशी आहेत की गेल्या काही वर्षांत आणि विशेषत: गेल्या चार मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धती व कार्यप्रणालीविषयी माझे खरे मत आहे.  मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेविषयी, कार्यकारिणीच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शक व उत्तरदायी पद्धतीने कार्य करेल याची खातरजमा करण्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही कमकुवत होण्यास त्यांनी हातभार लावला असे म्हणायला भाग पाडले. '

 त्यात पुढे म्हटले आहे की, 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि टीकेच्या अधिकारामध्ये न्यायपालिकेची निष्पक्ष आणि कडक टीका समाविष्ट आहे.  हे कोणत्याही प्रकारे कोर्टाचा अवमान किंवा कोर्टाची प्रतिष्ठा कमी करत नाही. '

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा