Breaking

कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची बैठक संपन्न, कामगारांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे शरद पवार यांचे आश्वासन.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याबरोबर राज्यातील कामगारांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली. यावेळी राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते.

असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ, बांधकाम कामगारांना आर्थिक सहाय्य, घर कामगारांची नोंदणी व त्यांच्या योजना, यंत्रमाग-ऊसतोड कामगार - रिक्षाचालक व हाकर्स याचेसाठी मंडळाची स्थापना, स्थलांतरित कामगार कायद्याची अंमलबजावणी, कामगार विषयक त्रिपक्षीय समित्यांचे गठण, केंद्र सरकारचे कामगार विरोधी धोरण इत्यादी मुद्द्यावर विस्ताराने चर्चा झाली. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने डॉ. डी. एल. कराड, विश्वास उटगी, संजय वढावकर, एम. ए. पाटील, दिवाकर दळवी यांनी कामगारांच्या समस्या मांडल्या. कामगारांच्या समस्या याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन शरद पवार व दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

राज्यातील महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर कामगार विषयक त्रिपक्षीय समित्या गठीत केलेल्या नाहीत, त्यामुळे राज्य कामगार सल्लागार मंडळ, किमान वेतन समिती यासह माथाडी मंडळ, सुरक्षा रक्षक मंडळ, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, घर कामगार कल्याण मंडळ ही सर्व मंडळे अधिकाऱ्यामार्फत चालवले जात आहेत. यासंदर्भात कृती समितीने या मंडळाचे गठन करून त्यावर लोकप्रतिनिधी, मालक व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घ्यावेत अशी मागणी दोन्ही नेत्यांकडे केली. याबाबत लवकर कारवाई करून मंडळांवर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत शरद पवार यांनी सुचविले.

राज्यातील पाच कोटी पेक्षा जास्त असंघटित कामगारांसाठी असंघटित कामगार कल्याण कायदा २००८ अन्वये कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून या कामगारांची नोंदणी सुरू करावी व त्यांना सेवाशर्ती आणि कल्याणकारी योजना लागू कराव्यात अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. तसेच यंत्रमाग कामगार, रिक्षाचालक, हॉकर्स व ऊस तोडणी कामगार यांच्यासाठी अशी मंडळे गठित करावीत अशीही मागणी केली. याबाबत निर्णय करण्याबाबत चे आश्वासन पवार यांनी दिले.

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. तरी नाका कामगारांसह सर्व कामगारांची नोंदणी करावी व कोरोणा काळामध्ये कामगारांना दहा हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. याबाबत नोंदणीचे ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करत असल्याचे व मंडळातील मजुरांना ३००० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय करणार असल्याचे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले.

घर कामगार कल्याण मंडळाचे कामकाज ठप्प असून गेल्या पाच महिन्यांपासून नोंदणी बंद असल्याचे कृती समितीने निदर्शनास आणून दिले तसेच या मंडळासाठी बजेटमध्ये भरीव तरतूद करावी अशी मागणी केली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले .तसेच लोक डाऊन काळाचे वेतन देण्याबाबत  परिपत्रक काढण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले .

महाराष्ट्रातून ऊसतोड कामगार कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात राज्यामध्ये कामासाठी जातात तसेच अन्य राज्यातून लाखो कामगार आपल्या राज्यामध्ये कामासाठी येतात या सर्व कामगारांचे आंतरराज्य  स्थलांतरित कामगार कायद्यानुसार नोंदणी करून त्यांना सुविधा देण्याबाबत मागणी शिष्टमंडळाने केली. याबाबतही कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

राज्यातील अंगणवाडी व शालेय पोषण आहार पुरवणाऱ्या बचत गटाचे कामकाज बंद आहे. सेंट्रल किचन चा निर्णय रद्द करून पूर्ववत बचत गटांना काम द्यावे. तसेच आर्थिक सहाय्य दयावे अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. याबाबत शरद पवार यांनी विचार करू असे असे आश्वासन दिले.

केंद्र सरकारने ४४ कामगार कायद्याचे ४ लेबर कोड  करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शंभर वर्षाच्या कामगार चळवळीने मिळवलेले अधिकार मोडीत काढण्याचे कारस्थान मोदी सरकार करत असल्याचे शिष्टमंडळाने शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले व राज्य सरकारने मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा विरोध करावा अशी मागणी केली .याबाबत राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय  घेईल असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले.

किमान वेतन कायद्यासह अनेक कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे कायदे असूनही कामगारांना त्याचे लाभ मिळत नाहीत ही बाब शिष्टमंडळाने दोन्ही नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिली व किमान वेतनासह सर्व कामगार कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासण्यासाठी राज् व जिल्हास्तरावर त्रिपक्षीय समित्या नेमण्यात यावेत, त्यावर मालक, शासन व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घ्यावेत अशी सूचना शिष्टमंडळाने केली याबाबत सकारात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन दोन्ही नेत्यांनी दिले.

लोक डाऊन मुळे  कामगारांचे प्रश्न तीव्र झाले आहेत, कामगार कपात, वेतन कपात होत आहे .अशा परिस्थितीत कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रीमहोदयांनी जिल्हा दौरे करून कामगारांना दिलासा द्यावा अशीही मागणी शिष्टमंडळाने केली . याबाबत लवकरच निर्णय करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

कामगार संघटनांनी ऑनलाईन पद्धतीने चर्चा करून  खा.पवार, मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री यांचे लक्ष वेधले होते. तसेच या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार पवार यांनी आज कृती समितीला वेळ देऊन सविस्तर चर्चा केली. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कारवाई करेल अशी आशा निर्माण झाली असल्याचे डॉ.डी एल कराड, विश्वास उटगी, संजय वढावकर, एम. ए.पाटील, दिवाकर दळवी यांनी व्यक्त केला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा