Breaking

घरकामगारांची १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी निदर्शने, या केलेल्या मागण्या.

नाशिक : लॉकडाऊन मुळे रोजगार बंद पडलेल्या घरकामगारांना १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य, मंडळासाठी पाचशे रुपये कोटी रुपयाचा निधी व गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद पडलेली नोंदणी आणि नूतनीकरण सुरू करून कल्याणकारी योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी  सीटूप्रणित घर कामगार समन्वय समितीच्या वतीने भर पावसात नाशिक, इगतपुरी, मुंबई, पुण्यासह अनेक ठिकाणी निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.

नाशिक कामगार उपआयुक्त कार्यालयावर झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व घरकामगार संघटनेच्या नेत्या सिंधुताई शार्दुल, मोहन जाधव, तुकाराम सोनजे, निवृत्ती केदार, शेखबाइ यांनी केले तर ईगतपुरी तहसीलवर झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व सिटूचे जिल्हा सरचिटणीस देविदास आडोळे, दत्ता राक्षे, चंद्रकांत लाखे, अशोक चव्हाण, विठोबा कातोरे, भाऊसाहेब जाधव, ज्ञानेश्वर काजळे, बाळू गवारी यांनी केले.

तसेच यावेळी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कराड व राज्य सरचिटणीस एम एच शेख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदन पाठवून कामगारांचे प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी केली.

देशात व राज्यात गेले ५ महिने कोव्हिड-१९ मुळे सर्वत्र हाहाःकार असून कष्टकरी वर्गाला त्याची विशेष झळ पोचली आहे. साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी विविध मोठ्या शहरांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ किंवा ‘कंटेनमेंट’ चा उपाय अवलंबिल्या मुळे व केंद्र - राज्य शासनाने भरीव पावले उचलली नसल्यामुळे आज अनेकांवर बेरोजगारी आणि उपासमारीची वेळ आली आहे.त्यामुळे ५०,००० घर कामगारांनी अर्जाद्वारे आर्थिक सहाय्य करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्याचा विचार करून केंद्र व राज्य सरकारने घर कामगारांना दरमहा१० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे अशी मागणी सीटूने निवेदनाद्वारे केली आहे.

त्यातही घर काम करणाऱ्या महिलांना ‘लॉक डाऊन’ कालावधीचा पगार  द्यावा असे स्पष्ट आदेश वारंवार मागणी करूनही शासनाने काढले नाहीत. त्यामुळे अनेकांना त्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहे. अनेकांच्या वस्त्या किंवा मालक वर्गाच्या वस्त्या प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे त्यांना कामावर जाता येत नाही.घरकामगारांमुळे कोव्हिड चा संसर्ग होतो असा गैरसमज करून घेऊन, अनेक ठिकाणी त्यांना कामावर येण्यास मनमानी पद्धतीने मनाई केली आहे. त्यांच्या घरातली इतर कमावती माणसे देखील असंघटित क्षेत्रात कामाला असल्याने ते ही सध्याच्या परिस्थितीत बेरोजगार स्थितीत आहेत याकडे सिटूने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

अजूनही साथ ओसरताना दिसत नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असताना
 महाराष्ट्रात घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ राज्यातल्या घरेलू कामगारांच्या मदतीला येऊ शकले असते, परंतु ह्या संपूर्ण कालावधीत या मंडळाने कोणतीच सकारात्मक भूमिका न बजावल्याबद्दल सीटूने तीव्र निषेध व नाराजी व्यक्त केली आहे. 
केंद्र व महाराष्ट्र सरकार आणि कल्याणकारी मंडळाकडे केलेल्या मागण्या :

◆ सर्व घरेलू कामगारांना कल्याणकारी मंडळाकडून  लॉक डाऊन अथवा कंटेनमेंट कालावधी साठी रुपये १०,००० प्रती महिना या दराने आपत्ती अनुदान हस्तांतरित करण्यात यावे. 

◆ प्रतिबंधित क्षेत्र सोडून सर्व भागात घरेलू कामगारांना कामावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये, व मनमानी पद्धतीने त्यांच्या रोजगारावर टाच आणणाऱ्या गृह प्रकल्पांवर, गृह सोसायटीवर  कारवाई करावी. 

◆ लॉकडाऊन कालावधीसाठी त्यांना पगार देण्याबद्दल कामगार आयुक्त व विकास आयुक्त यांनी विशेष सूचना जाहीर कराव्यात. 

◆ महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे घरेलू कामगारांची नोंद करणे व नुतनीकरण करणे गेले ५ महिने बंद केले आहे, ती ताबडतोबीने सुरु करण्यात यावी. 

◆ महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाची मुदत संपून खूप वर्ष लोटली आहेत, त्याचे  त्वरित पुनर्गठन करून त्यावर सिटू संघटनेचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.

◆ मंडळासाठी किमान रुपये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून त्या निधी मधून घरेलू कामगारांसाठी दर्जेदार कल्याणकारी योजना तयार करून राबवण्याची जबाबदारी मंडळा ला देण्यात यावी.

◆ घरकामगारांच्या पाल्यांची शैक्षणिक वर्षाची शाळा, महाविद्यालयाची फी पूर्णपणे माफ करावी अथवा ती शासनाने भरावी. लॉकडाऊन / कालावधीचे वीज बिल माफ करावे.

◆ केंद्र सरकारने मे व जुन २०२० या महिन्यात दिले प्रमाणे रेशन कार्ड नसलेल्यांना आधार कार्डवर रेशन देणे सुरु ठेवा

◆ घरकामगारांच्या कामाचे नियमन करणारा, त्यांना किमान वेतन, आठवड्याची पगारी सुट्टी, १५ दिवसांची पगारी वार्षिक अर्जित रजा, कामावरून काढून टाकल्यास किंवा निवृत्त केल्यास नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येक वर्षाच्या सेवेसाठी १५ दिवसांचा पगार व नोटीसचा १ महिन्याचा पगार, वार्षिक बोनस, ज्यादा कामाचे ज्यादा वेतन, नियोक्ता व कामगारांमधील विवादाचे निवारण करण्यासाठी त्रिपक्षीय यंत्रणा, आदींची तरतूद करणारा सर्वंकष श्रम कायदा मंजूर करण्यात यावे.
◆ राज्य शासनाने घरेलू कामगारांचा किमान वेतन कायद्याच्या सूची मध्ये समावेश करावा आणि किमान वेतन निश्चित    करण्यासाठी समितीचे गठन करावे.  

◆ भारताने आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने मंजूर केलेल्या घरेलू कामगारांना संरक्षण देणाऱ्या सनद १८९ वर त्वरित सही करावी. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा