Breaking

भीमाशंकर अभयारण्य लगतच्या गावात, घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना मागे घ्या - DYFI

जुन्नर : भीमाशंकर अभयारण्य लगतच्या गावात, घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ ( DYFI ) ने नायब तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे.

केंद्रसरकारच्या पर्यावरण,वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने ५ ऑगस्ट २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, भीमाशंकर अभयारण्य लगत असलेली एकूण ४२ गावे ही इको सेन्सटीव्ह झोन म्हणून घोषित केली आहेत.

अशा प्रकारच्या पर्यावरणाच्या संवर्धन,रक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यातील तरतुदी सक्षम असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, वन हक्क प्रदान करत, केंद्रशासन अशाप्रकारे अधिसूचनेची च्या माध्यमातून आदिवासी समुदायावर अन्याय करत आहे. आत्तापर्यंत पश्चिम घाटातील वनांमध्ये जो काही मानवी हस्तक्षेप झाला आहे. तो केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे झाला आहे. या भागात खनिज उत्खनन, हॉटेल व्यवसाय, प्रदूषण करणारे उद्योग, अवैध वाळू उपसा, पवनचक्क्या वीज निर्मिती प्रकल्प, धरणे या सर्वांसाठी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार आहे. यातील एकही परवानगी स्थानिक ग्रामसभा कडून घेतली जात नाही. शिवाय पर्यटनाच्या नावाने या भागात येणारे पर्यटकही आपल्या बरोबर मोठ्या प्रमाणात कचरा आणतात व तेथेच टाकून जातात. असे असताना पर्यावरणाच्या मानवी हस्तक्षेपाससाठी मात्र स्थानिक आदिवासी जनतेला जबाबदार धरले जाते, डीवायएफआय ने म्हटले आहे.

जंगलात राहणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार कमी करणाऱ्या या आधीसूचनेत व्यावसायिक जंगल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करण्यात आली आहे.याचा आधार घेत वन खात्याच्या ताब्यातील जमिनी वननिर्मितीच्या नावावर उद्योगपतींना देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील जंगल, पर्यावरण व जैवविविधता संवर्धनासाठी वनहक्क व पेसा कायद्यातील तरतुदी पुरेशा आहेत, परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे न करता पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या माध्यमातून वनविभागाची मक्तेदारी व प्रशासन आदिवासी समाजावर लादली जात आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या तरतुदी या वनहक्क आदिवासींच्या पारंपारिक प्रथांना व सामूहिक हक्कांना बाधा आणत असल्यामुळे आपण याबाबत हस्तक्षेप करून विशेष अधिकारांचा वापर करावा व ही अधिसूचना रद्द करावी.पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अपेक्षित सर्व तरतुदी ग्रामसभांमार्फत वनहक्क कायदा २००६ व पेसा कायद्याच्या नियमांच्या सहाय्याने अमंलात आणण्यासाठी आपण अधिसूचना निर्गमित करावी ही विनंती केली आहे.

संसदेचा किंवा राज्याच्या विधिमंडळाचा एखादा विशिष्ट अधिनियम लागू करावयाचा की नाही, किंवा अशा अधिनियमात काही फेरबदल करण्याचे अधिकार आपणास ५ वी अनुसूचीने प्रदान केलेले आहेत व याबरोबरच राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात शांतता नांदावी व तेथील शासन सुरळीत व्हावे यासाठी आपण विनिमय करू शकता या पार्श्वभूमीवर,भीमाशंकर परिसरातील सुमारे ४२ आदिवासी गावातील नागरिकांचा या इको सेँसिटीव्ह झोनला प्रखर विरोध असल्याचे ही डीवायएफआय ने म्हटले आहे.

पेसा कायद्याने आदिवासी ग्रामसभांना दिलेल्या स्वशासनाच्या हक्काचा आदर करत, या अधिसूचना भीमाशंकरच्या अनुसूचित क्षेत्रात लागू करू नये,ती त्वरित मागे घ्यावी व आपल्या आदेशाने वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी आदिवासी व वन विभाग कसे करेल यासाठी आपण संबंधित विभागांना ठोस आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. अन्यथा संघटनेच्या जनआंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

निवेदन देताना DYFI चे तालुका सचिव गणपत घोडे, अध्यक्ष संजय साबळे, आंबे पिंपरवाडीचे सरपंच मुकुंद घोडे, उपाध्यक्ष संदिप रेंगडे, सागर कोकाटे उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा