Breaking

विशेष लेख : कोरोना काळातील आदिवासी कातकरी जमातीचे वास्तव - स्नेहल साबळे


      'कोरोना’ विषाणू संसर्गजन्य महामारीच्या रोगाने भारत देशात शिरकाव केला आणि सुरळीत चालू असलेला आपला देश एका जागी स्तब्ध झाला. कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना बचावासाठी सरकारने टाळेबंदी (लॉकडाऊन), संचारबंदी, जमावबंदी केली. प्रत्येकजण आपआपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. कोरोना पासून बचाव होण्यासाठी श्रीमंतापासुन ते सर्वसामान्य गरीब आदिवासी जनतेला हि घरात बसण्यास भाग पडले. सर्वसामान्य गरीब जनतेसमोर उपासमारीची वेळ आली.

      आदिवासी समाजाची स्थिती तर अत्यंत वाईट होती. महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातीतील आदिम अप्रगत जमात म्हणजे कातकरी होय. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्ष उलटून देखील आदिवासी कातकरी समाजाच्या मूलभूत गरजा देखील पूर्ण झालेल्या नाहीत. आजच आज आणि उद्याच उद्या या तत्वावर जगणारा हा समाज त्यामुळे या समाजावर कोरोना काळात काय परिस्थिती ओढवली असेल? याच कुणाला काही देणंघेणं नाही. शासनाकडून या समाजाला अन्नधान्य, राशन या सुविधा पूरवण्यात आल्या पण प्रत्यक्ष या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का? हे वास्तव काय आहे? कातकरी समाजाला लॉकडाऊनमध्ये कोणत्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. ही माहिती जाणून घेण्यासाठी मी एक प्रश्नावली तयार केली. माझ्या प्रश्नावली मध्ये पुढील महत्वाचे काही प्रश्न होते.

◆  लॉकडाऊनमध्ये तुमच्या उपजीविकेसाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध होत्या का? असल्यास कोणत्या त्या सांगा.
◆ सरकारने धान्य वाटप केले. ते तुमच्या पर्यंत पोहचले का? त्यातून तुमचे प्रश्न सुटले का?
◆ लॉकडाऊन संपल्यावर सरकारने मनरेगा अंतर्गत गावातच काम उपलब्ध करून देणार आहे, त्यात २३८ रु. रोजंदारी देणार आहे त्याचा तुम्हाला लाभ घेता येईल का?
◆  मुलांच्या शिक्षणावर, लॉकडाऊनमुळे काय परिणाम झाला का? हे सांगू शकता का?
◆ लॉकडाऊनमध्ये दारू बंद होती का? ती तशीच कायम राहावी असे वाटते का?
◆ लॉकडाऊनमध्ये बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढले का? असे तुम्हाला वाटते का?

 इ. प्रश्न या प्रश्नावली मध्ये समाविष्ट होते. असे करण्यामागचा माझा उद्देश एकच होता की, आदिवासी कातकरी समाजापर्यत सरकारी योजना खरच पोहचतात का? त्यांची सध्यस्थिती काय आहे हे समजून घेणे.

     कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. ठाणे रायगड व पालघर या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कातकरी समाज आहे. त्या नंतर पुणे, नाशिक, रत्नागिरी व अहमदनगर या जिल्ह्यात कातकरी समाज हा थोडा विरळ आहे. त्या काळात बहुतांशी कातकरी समाज वीटभट्टीवर कामाला होता. कातकरी समाज हा उन्हाळ्यात वीटभट्टीवर स्थलांतरीत होत असतो. लॉकडाऊनच्या काळात ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यातील वीटभट्टीवर गेलेल्या कातकरी कुंटुबाचे प्रचंड हाल झाले. वीटभट्टी मालकांनी आपल्या वीटभट्ट्या बंद केल्या व मजुरांना घरी पाठवून दिले. त्यावेळेस हाताला काम नसल्यामुळे अनेक लोकांवर उपासमारीची वेळ होती. सावकारांनी मजुरांना पैसे न देता गावाला पाठवले, त्यामुळे अनेक कुटूंब कित्येक किलोमीटर अंतर पायी चालत आपल्या गावाला गेले. त्या वेळेस त्यांच्याकडे कोणतेही रोजगाराचे साधन उपलब्ध नव्हते. काही सेवाभावी संस्था व दानशुर व्यक्तींनी काही कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तुचे वाटप केले होते. पुणे, नाशिक, रत्नागिरी व अहमदनगर या जिल्ह्यातील कातकरी शेतमजूर ,मासेमारी करून आपली उपजीविका करतात. टाळेबंदीमुळे गावात शेतमजूर म्हणून मिळणारे काम गेल्याने आता निव्वळ घरी बसून राहण्याची वेळ या लोकांवर आली आहे. घरात अन्न-धान्य नाही, खाद्य पदार्थ, किराणा माल भरण्यासाठी घरात पैसे नाहीत. जंगलात मिळणाऱ्या बाबींवर त्यांचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य दिले जात असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी हे धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. सरकारने रेशन दुकानाच्या माध्यमातुन लोकांना रेशन दिले. ज्याच्याकडे रेशन कार्ड आहे आणि कुटुबांतील ज्या व्यक्तीची नोंद आहे त्याच व्यक्तीला धान्ये मिळते. कातकरी समाजामध्ये परिस्थिती अशी आहे की, रेशनकार्डवर कुटुंब संख्या जास्त आहे पण प्रत्यक्षात आॕनलाईन संख्या कमी आहे. अनेक कातकरी कुटुंबांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड नाही त्यामुळे कातकरी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

       मनरेगा ही योजना ग्रामपंचायत मार्फत राबवली जाते. ग्रामपंचायत हद्दीमधे किती मजुर आहेत त्यांची नोंद रोजगार सेवक याच्या माध्यमातून करुन त्यांना जॉब कार्ड दिले जाते. हि योजना १२-१३ वर्षापासुन अंमलात आली आहे. वर्षाच्या ३६५ दिवसापैकी सरकार किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देत असते. परंतु ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात नाही. गावापासून दुर असलेल्या पाड्यांवर राहणाऱ्या कातकरी कुटूंबियांची ज्या-ज्या ठिकाणी कातकरी वस्ती आहे, त्या गावाच्या ग्रामपंचायत ला त्यांची नोंद नाही. उदा. फुलवडे व बोरघर, भोर येथील कातकरी वस्ती महाराष्ट्र भर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे मनरेगा योजना लाभ घेता येत नाही. 

       कातकरी जमातीमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लॉकडाऊन मुळे शाळा बंद असल्याने या समाजाचा शैक्षणिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. आदिवासी कातकरी कुटुंबाकडे आॕनलाईन शिक्षणाचे साधने उपलब्ध नाहीत व आर्थिक परिस्थिती मूळे त्यांना परवडणारे हि नाही, त्यामुळे मुलं सध्या परिसरातून, दैनंदिन व्यवहारातून अनौपचारीक शिक्षण घेत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील संवेदनशील शिक्षक गजानन जाधव सर हे विद्यार्थ्यांचे नुकासान नको, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन पुस्तके देऊन त्यांचा अभ्यास घेत आहेत.

      आदिवासी कातकरी समाजामध्ये दारूचे प्रमाण अधिक आहे. तसे पाहिलं तर दारू बंद किंवा चालू असणे हा आदिवासी कातकरी समाजावर परिणाम होत नाही. जरी शासकीय दुकानातून दारू बंद झाली असली तरी अनेक ठिकाणी हातभट्या सुरु आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कातकरी समाजात दारूचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक ठिकाणी नवीन हातभट्या सुरु झालेल्या पहायला मिळाल्या. पण काही प्रमाणात महिलांना दारू बंद झाली पाहिजे असं वाटते. आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्न न सुटणारा आहे. सध्या अंगणवाडी, शाळा बंद असल्याने मुलांना त्याच्या घरी जे उपलब्ध आहे तोच आहार मिळत आहे. शाळा व अंगणवाडी मध्ये शिजवून दिलेला आहार सध्या मिळत नाही. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम झालेला दिसून येत आहे. अंगणवाडी मधून गरोदर महिलांना जो सकस आहार दिला जातो तो हि बंद असल्याने महिलांच्या आरोग्यावर देखील परिणाम झाला आहे.

      कोरोना संसर्गजन्य रोगामुळे देशाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतीक इ. सर्वच दृष्ट्या नुकसान झालेले पहायला मिळते. काही प्रमाणातच आदिवासी कातकरी समाजाला सरकारी योजनेचा लाभ घेतला आला. ते ही अनेक सामाजिक  संस्थेच्या वतीने उदा. आदिवासी कृती समिती पुणे, श्रमजीवी संघटना नाशिक अशा अनेक सामजिक संस्थानी जिल्हा परिसरातील नोंद नसलेल्या कुटूंबाची यादी तयार करत तहसीलदारांना देण्यात आली तेव्हा कुठे त्यांना मदत मिळाली. 

       आपल्या देशाचे सरकार जागतिकीकरण, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षण या सारख्या गोष्टी अंमलात आणण्याचे विचार करते नव्हे तर प्रत्यक्ष कृती देखील करते. तेव्हा या तळागाळातील लोकांचा विचार केला जातो का?ज्यांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत. तिथे या गोष्टी  कधी पोहचतील? शिक्षणाचं प्रमाण अत्यल्प आहे, त्यांच्यापर्यंत कधी शिक्षण पोहचेल हा प्रश्न आहे. सरकारने आणलेले 'नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०' त्यांच्या शिक्षणावर काय परिणाम करेल हा देखील प्रश्न आहे. शासनाकडे कातकरी जमातीच्या नोंदी पूर्ण नाही. यामुळे या कुटूंबाना पाणी, स्वस्त धान्य दुकानातून अन्न धान्य मिळत नाही. आरोग्य विषयक सोयी सुविधाही त्यांच्यापर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक सामाजिक संस्थांनी कातकरी कुंटूबाना मदत केली आहे. त्यातूनच पोटपाण्याचा प्रश्न सुटला. स्वत:च्या मालकीची जमीन नसल्याने त्यांना तेथील मालक जेंव्हा पाहिजे तेंव्हा हाकलून देतात त्यांच्यावर अन्याय करतात. उदरनिर्वाहाचे साधन नाही, स्वताच्या मालकीची जमीन नाही, शेतमजूर, वीटभट्टी मजूर म्हणून काम करतात त्यामुळेच आदिवासी कातकरी समाजाचे स्थलांतरचे प्रमाण सर्वात अधिक आहे. 

      आदिवासी कातकरी जमातीसाठी शासनाच्या एवढ्या योजना असूनही या समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतीक विकास का झाला नाही असे प्रश्न पडतात. कातकरी समाजाकडे लॉकडाऊन पुरते बघून चालणार नाही या समाजाचा हा कायम स्वरूपी प्रश्न आहे हे वास्तव समोर आले आहे.


- स्नेहल साबळे
- जुन्नर, पुणे

(लेखिका पुणे विद्यापाठीत मराठी विभागात संशोधक विद्यार्थी आहेत.)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा