Breaking

ऊस तोडणी कामगारांचा संप मिटला; मजुरांना १४ टक्के मजूरीत वाढ तर मुकादमांना १९ टक्के कमिशन

पुणे : ऊसतोडणी कामगारांचा २० दिवस चालेला संप अखेर मिटला. आज झालेल्या बैठकीत ऊसतोडणी  मजुरांना १४ टक्के मजुरी वाढ, तर मुकादमांना १९ टक्के कमिशन मिळणार आहे. तर सर्व ऊसतोडणी मजुरांना विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. ऊसतोडणी मजुराचे कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.


आज पुणे येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत राज्य सहकारी साखर संघ व राज्यातील नोंदीत ऊसतोडणी कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत सुरुवातीला सर्व तोडणी कामगार संघटनांचे म्हणणे स्वतंत्रपणे पवार यांनी ऐकून घेतले व त्यानंतर राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी वरील प्रमाणे घोषणा केली.


ऊस तोडणी मजुरांना प्रति टन १४ टक्के मजुरी वाढ, मुकादमांंना १९ टक्के कमिशन  व सर्व कामगारांना विमा योजना लागू करण्याची घोषणा केली जाणार आहे. ऊस तोडणी मजुरांसाठी कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याची घोषणा यावेळी शरद पवार यांनी केली.


राज्यात ऊसतोडणी कामगारांचा संप सुरू आहे. तो संप मिटवण्यासाठी साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार संघटनांच्या यापूर्वी चार बैठका झाल्या, परंतु त्यावर तोडगा निघू शकला नव्हता. त्यामुळे आज शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत संप मिटला असल्याची घोषणा करण्यात आली.


यावेळी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, चेअरमन जयप्रकाश दांडेगावकर, समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे, वाईस चेअरमन श्रीराम शेटे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड ,आबासाहेब चौगुले, दत्ता डाके, मोहन जाधव त्याचबरोबर गहिनीनाथ थोरे, दादासाहेब मुंडे, केशव आंधळे, प्रदीप भांगे, सुशीला मोराळे, श्रीमंत जायभाये हे कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


ऊस तोडणी कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची मागणी मान्य झाल्यामुळे तसेच अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे ऊस तोडणी कामगार संघटनांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर करून कामगारांना कारखाना स्थळावर ऊसतोडणीसाठी जाण्याचे आवाहान केले.


ऊसतोडणी कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत फडणवीस सरकारने २०१४ मध्ये घोषणा केली होती, परंतु पाच वर्षांमध्ये हे मंडळ कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्यामुळे ही अत्यंत महत्त्वाची मागणी प्रलंबित होती. याबाबत समाधानकारक निर्णय झाल्याचे महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले.


अपेक्षेप्रमाणे मजुरी दर वाढ मिळाली नसली तरी विमा योजना, कल्याणकारी मंडळ, कमिशनमध्ये वाढ हे सर्व प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे या करारास महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने मान्यता दिली असल्याचे महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. आबासाहेब चौगुले यांनी सांगितले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा