Breaking

बळीराजाचे बलिप्रतिपदा दिनी ‘लेटर टू पी. एम.’ आंदोलन ; शेतकरी धोरणांच्या प्रतिकारासाठी किसान सभेची राज्यव्यापी पत्र मोहीम

 

मुंबई : शेतकरी धोरणाच्या प्रतिकारासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने राज्यव्यापी पत्र मोहीमचे हाक दिली आहे. किसान सभेच्या वतीने १६ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. 


किसान सभेने प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे देशभरातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने आपल्या या शेतकरीविरोधी धोरणामध्ये बदल करावा या मागणीसाठी बलिप्रतिपदा दिनी राज्यातील हजारो शेतकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार आहेत. किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत या बाबतचा निर्णय झालेला आहे. राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पत्र लिहून घेण्याची मोहीम किसान सभेने सुरू केली असून दिनांक १६ नोव्हेंबर रोजी तालुका स्तरावर मिरवणुका काढून ही हजारो पत्रे पोस्ट पेटीत टाकली जाणार आहेत.


केंद्र सरकार कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातील बेड्या तोडण्याची भाषा करत आहे. दुसरीकडे मात्र शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून व बेसुमार शेतीमाल आयात करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करायचे काम करत आहे.


कृषी कायद्यांमधील बदलांच्या माध्यमातून कांद्याला आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्याचे श्रेय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने या बदलानंतर लगेचच कांद्यावर कठोर निर्यातबंदी लादली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाकण्यात आलेल्या फ्युमिगेशन, क्वॉरन्टाईन या अटी शिथिल करून कांदा आयातीला खुली परवानगी दिली. 60 हजार टनापेक्षा अधिक कांदा तत्परतेने आयात केला. दिवाळीच्या आधी आणखी 25 हजार टन कांदा आयात होईल याची व्यवस्था केली. नाफेडलाही कांदा आयात करायला सांगितला. टी.आर.क्यू. कोट्याअंतर्गत 10 लाख टन बटाटा आयातीची प्रक्रिया सुरू केली. आयातकर 10 टक्क्यापर्यंत कमी केला. भूतानकडून 30 हजार टन बटाटा आयात होईल याची व्यवस्था केली. तूर आणि उडिदाच्या आयात कोट्यास मुदतवाढ दिली. मोझॅम्बिककडून दरवर्षी 2 लाख टन तूर आयात कराराची मुदत या वर्षी संपत होती, त्या कराराला मुदतवाढ देत तूर आयात सुरू ठेवली. म्यानमार सोबत दरवर्षी 2.5 लाख टन उडीद आयातीचा प्रस्ताव तयार केला. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळणार नाही, याची तजवीजच या धोरणांच्या माध्यमातून करण्यात आली. 


केंद्र सरकारने राज्यातील अतिवृष्टी नुकसान मदतीत भरीव वाढ करावी, पीक विमा योजनेची रास्त अंमलबजावणी करावी, पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना न्याय देणारी बनविण्यासाठी पावले उचलावीत, शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना आधार भावाचे कायदेशीर संरक्षण द्यावे, किमान आधारभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून व्यवस्था उभारावी, शेतकऱ्यांची देशव्यापी कर्जमुक्ती करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर योजना करावी, सर्व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, शेतकऱ्यांना व्यापार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे, कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात, आदिवासी व वन निवासींना विस्थापित करणाऱ्या जाचक इको सेन्सिटिव्ह धोरणात बदल करावेत, आदिवासी व वन निवासींना विस्थापित न करता त्यांच्या रास्त व न्याय्य विकासाची हमी देत वन्य प्राणी व मानव यांच्या सहजीवनाच्या तत्वाला केंद्रस्थानी मानत जैव वैविध्य रक्षणाचे व पर्यावरण रक्षणाचे धोरण आखावे या मागण्यांचा आग्रह धरण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या लेटर टू पी.एम. मोहिमेत हजारो शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा