Breaking

जुन्नर तालुक्यातील पश्चिम भागातील ६५ आदिवासी गावात पुन्हा मनरेगाची कामे सुरू होणार ! किसान सभेच्या शिष्टमंडळास प्रशासनाचे आश्वासन


मंचर (पुणे) : अखिल भारतीय किसान सभेने रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी जुन्नर, आंबेगाव, शिरुर तालुक्यातून पायी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका स्तरावर बैठका घेऊन समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रशासनाने आश्वासन पाळत आज (दि.४) उपविभागीय बैठकीचे आयोजन केले.


मंचर येथील महिला अस्मिता भवन येथे आज मनरेगा उपजिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी प्रांताधिकारी, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्याचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, वनाधिकारी, कृषी अधिकारी यांच्यासह प्रशासन आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ऍड. नाथा शिंगाडे, जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे, उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे उपस्थित होते.

यावेळी विश्वनाथ निगळे म्हणाले की, किसान सभा जुन्नर तालुका प्रशासनाचे स्वागत करते, प्रशासनाच्या सहकार्यामुळे १२ गावात किसान सभा मनरेगाची कामे चालू करु शकली. परंतु प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या सेल्फवर किमान ५ कामे तात्काळ मंजूर करावी, ग्रामपंचायत मध्ये काम मागणी कर्ज दिले तर पोच दिली जात नाही, संपर्क सभा घेऊनही काम सुरु करण्यात आले नाही, ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन तात्काळ देण्यात यावे, या प्रश्नांचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा.

तसेच डॉ. अमोल वाघमारे म्हणाले की, जॉबकार्ड अपडेट्स नाहीत, ते तात्काळ करण्यात यावे, प्रशासनातील काही व्यक्तींंनी अरेरावी बंद करावी, काम नेमके किती आणि कसे हे मजूरांना समजावून सांगावे, गाव पातळीवर जनतेचे प्रबोधन करण्यात यावे, ग्रामसभेत रोजगार हमी योजनेचा विषय अजेंड्यावर असतो, परंतु चर्चा होत नाही. ती झाली पाहिजे. 

ऍड. नाथा शिंगाडे शिंगाडे म्हणाले की, प्रशासनाने सर्व बाबी गांभीर्याने घेऊन सुधारणा करण्याची गरज आहे. मजूरांना काम उपलब्ध करुन द्यावे. किसान सभा नेहमीच प्रशासनाच्या बरोबर आहे. प्रशासनाने सहकार्य करण्याची गरज आहे. मनरेगाचे एक आदर्श मॉडेल किसान सभा नक्कीच उभे करेल. तसेच त्यांनी प्रशासनाने पायी मोर्चाच्या शिष्टमंडळास दिलेले आश्वासन पाळल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे आभार व्यक्त केले. 

तर आंबे गावचे सरपंच मुकुंद घोडे म्हणाले की, पाणंद रस्त्याचे ठराव देऊनही मंजूर केले जात नाही. दोन महिने होऊन प्रशासन काम करत नाही. ते तात्काळ करण्यात यावे.

चावंड गावच्या उपसरपंच माधुरी कोरडे म्हणाल्या की, शेततळ्याचे प्रस्ताव दिले आहेत, परंतु अद्याप मंजूर केले नाहीत. तसेच १०० मजूरांनी काम मागणी करूनही काम उपलब्ध झाले नाही.

तर कोटमवाडी गावचे ज्ञानेश्वर शेळके म्हणाले, की कामाची सातत्याने मागणी करूनही काम उपलब्ध करुन दिले जात नाही. 

तसेच तळेरान ग्रामपंचायतीचे सदस्य विलास डावखर म्हणाले की, काम मागणी अर्ज करुन अडीच महिने झाले, तरीही काम दिले जात नाही. कोविड काळात कामाची नितांत गरज असताना स्थानिक प्रशासन सहकार्य करताना दिसत नाही. यातून अधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक राहिला नसल्याचे दिसते.

तर उसराण गावचे नारायण वायाळ म्हणाले की आम्ही प्रशासनाचे काम करतो आहे, त्यामुळे प्रशासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करुन लोकांना रोजगार मिळवून देणे गरजेचे आहे.

चर्चेमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्दांवर प्रशासनाने गांभीर्याने घेत जुन्नर तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील ६५ गावात येणाऱ्या महिन्याभरात काम चालू करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच वेळोवेळी प्रशासन आणि किसान सभा समन्वय राहिल.

यावेळी किसान सभेचे तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी, तालुका अध्यक्ष डॉ. मंगेश मांडवे, कोंडीभाऊ बांबळे, नवनाथ मोरे, दिपक लाडके, पंढरीनाथ सरोगदे, सचिन घुटे आदीसह उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा