Breaking

26 नोव्हेंबरच्या मोर्चात सीटूचे हजारो कामगार, कर्मचारी उतरणार - कॉ. गंगाधर गायकवाड


नांदेड - केंद्र सरकार विरोधात जन आंदोलनांच्या संघर्ष समितीचा बुलंद आवाज करीत शेतकरी व कामगार विरेाधी कायदे रद्द करा, या प्रमुख व इतर मागण्या घेऊन 26 नोव्हेंबर रोजी संयुक्त कामगार कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने देशव्यापी आंदोलनाच्या निमित्ताने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चामध्ये सीटूचे हजारो कामगार कर्मचारी सामील होणार असून इतर कामगार कर्मचाऱ्यांनीही सामील व्हावे असे आवाहन सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी केले आहे. 


गंगाधर गायकवाड म्हणाले की, 8 जानेवारी 2020 रोजी मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एक दिवसाचा देशव्यापी संप केला आहे. भाजप-प्रणीत केंद्र सरकारला हा एक इशारा होता. मोदी सरकारने आपल्या 8 जानेवारीच्या निषेध कृती कडे दुर्लक्ष केले. कोव्हिड -19 मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणी संकटाचा गैरवापर करून केंद्र सरकारने अस्तित्वात असलेले सर्व कामगार कायदे रद्द केले. केंद्र सरकारने कामगार संघटना, राजकीय पक्ष,तसेच लोकसभा-राज्यसभेमध्ये चर्चा देखील न करता नवीन 4 कामगार विरोधी संहिता (लेबर कोड) पारित केल्या. 

त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे छोटे शेतकरी बड्या काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या मगरमिठीत पकडले जातील आणि अन्नधान्याच्या काळाबाजाराला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असे तीन शेतकरीविरोधी कायदे देखील या सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केले. लाॅकडाऊनच्या कालावधीत कोट्यवधी कामगार आणि छोटे उद्योग रोजगार बंद झाल्यामुळे आणि कोणतेही उत्पन्न नसल्यामुळे बेकारी व उपासमारी मुळे चिरडले गेले. 

देश कोरोनामुळे जायबंद असताना अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करण्याची भ्रामक घोषणा करून विदेशी वित्त भांडवल व भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपल्या देशातला आत्मनिरभरतेकडे नेणारा पब्लिक सेक्टर माेदी सरकारने विकायला काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मातीत घातले आहे. केंद्रातील मोदी सरकार सर्व राज्य सरकारांचे अधिकार डावलून, एकतर्फी निर्णय घेऊन राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात ते महाराष्ट्राच्या विकासात पद्धतशीर अडथळे आणत आहे. 26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिन.आपले संविधान व लोकशाही संकटात आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी देशातले सर्व कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, आदिवासी, छोटे व्यापारी, वाहतूकदार, ग्रामीण कारागीर, बारा बलुतेदार इत्यादी व्यापक जनविभागांचा एक दिवसांचा ऐतिहासिक संप आहे. तसेच त्याच दिवशी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी 'चलो दिल्ली' आणि देशभर रस्त्यावरील आंदोलनांची हाक दिली आहे. कामगार संघटना आणि किसान संघटनांच्या बरोबर अनेक बिगर-भाजप राजकीय पक्षांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे. 

तसेच लाईट बील माफ करणे, ख्रिश्चन दफनभूमिचा प्रश्न मार्गी लावणे, बजरंग कॉलनी येथील मागासवर्गीय समुदायाच्या घरा समोर नागरी सुविधा उदा. ड्रेनेज, नाली, रस्ता निर्माण करणे, सर्वे नं.56 बी येथील पिडित गुल्हाने प्रकरणात सी. आय. डी. चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, पो.स्टे.वजीराबाद येथील अँट्रॉसिटी गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपींची नावे दोषारोप पत्रातून कमी केली आहेत ते पूर्ववत समाविष्ट करणे, आदी स्थानिक मागण्यांंचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

सदर आंदोलनात आशा - गट प्रवर्तक, असंघटीत कामगार, अंगणवाडी, शालेय पोषण, बांधकाम, औद्योगिक, मजदूर, बी.एस.एन.एल., पोस्ट, बँक, विद्युत, घरकामगार, कंत्राटी कामगार, देवस्थान कर्मचारी, हॉकर्स व पेट्रोल पंप कामगार सामील होणार आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा