Breaking

पुणे जिल्ह्यातून तीन लाख कर्मचारी संपात सहभागी होणार - डॉ. अजित अभ्यंकर

 

कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती करणार कामगार कायद्या विरोधी जनजागृती


पिंपरी (पुणे) :  मागील अधिवेशनात केंद्र सरकारने प्रचलीत २९ कामगार कायदे रद्द करुन नविन चार कामगार कायदे मंजूर केले. हे कायदे रद्द करुन अगोदरचेच कामगार कायदे अंमलात आणावे. तसेच वित्त आणि संरक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करावे. या मागणीसाठी देशभरातील सर्व क्षेत्रातील सर्व कामगार संघटनांनी संविधान दिनाच्या दिवशी (२६ नोव्हेंबर) राष्ट्रीय संप पुकारला आहे. याची घोषणा पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.


आज गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) श्रमशक्ती भवन आकुर्डी येथे पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेस सीटू संघटनेचे डॉ. अजित अभ्यंकर, इंटकचे मनोहर गडेकर, हमीद इनामदार, एलआयसीचे चंद्रकांत तिवारी, आयटकचे एस. डी. घोडके, अमिल रोहम, एल.एस. मारु, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकळे, राजेंद्र दरेकर, दत्तात्रय येळवंडे, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, सीटूचे वसंत पवार, गणेश दराडे आदी कामगार नेते उपस्थित होते.


डॉ. कैलास कदम यांनी सांगितले की, संसदीय अधिवेशनात सरकारने विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीमध्ये कोणतीही चर्चा न करता प्रचलीत कामगार कायदे रद्द करून भांडवलदारांना अनुकूल नविन कामगार कायदे मंजुर केले. या मध्ये "द अॅक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅन्ड वर्किंग कंडीशन कोड २०२०"; "कोड ऑफ सोशल सिक्युरिटी २०१९" आणि " द इन्डस्ट्रीयल रिलेशन कोड २०२०' या नविन कोडचा कायद्यात समावेश केला. यामुळे होणारे कामगारांची सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा संपूष्ठात येणार असून कामगारांना गुलामगिरीच्या खाईत तर मालकांना हुकूमशाहीचे अधिकार देणारे हे कायदे आहेत.


डॉ. अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले की, नवीन कायदे हे कामगारांची सेवा सुरक्षा कधीही काढून घेणारे असून कोणत्याही क्षणी कोणत्याही कारणाशिवाय कामगारांना हाकलून देण्याचे स्वातंत्र्य व्यवस्थापनाला देणारे आहेत. या कायद्यांना तसेच केंद्र सरकारच्या वित्त, विमा, संरक्षण, क्षेत्रातील खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाला तीव्र विरोध आहे. हा विरोध दर्शविण्यासाठी २६ नोव्हेंबरला होणा-या राष्ट्रीय संपात देशभरातून कोट्यावधी कामगार तर पुणे जिल्ह्यातून तीन लाखांहून जास्त कामगार केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील. या नविन कामगार कायद्यानुसार कारखान्यांच्या मालकांना सरकारच्या पुर्व परवानगीशिवाय तीनशेपर्यंत कामगार संख्या असणा-या कारखान्यांत कामगार कपात करण्यास किंवा कारखाना बंद करण्यास बिनशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच गरज असेल तेंव्हा तात्पुरत्या काळासाठी कामगारांची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. कायम कामगारांना देखील कधीही कोणत्याही कारणाशिवाय कामावरुन कमी करण्याचे अधिकार मालकांना दिले आहेत, हे सर्व कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक हिता विरोधात आहे हे सर्व रद्द करावे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करणारे केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय रद्द करावेत. अशी देशातील कोट्यावधी कामगारांची मागणी आहे. अशीही माहिती डॉ. अभ्यंकर यांनी दिली.


लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील कामगाराना किमान दहा हजार रुपये अनुदान द्यावे. कोरानाचे संकट असेपर्यंत प्रत्येकाला रेशन दुकानातून दरमहा धान्य द्यावे. बेकायदेशीररीत्या बंद करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यातील  कामगारांना पुर्ण वेतन द्यावे. कोरोना काळातील वीजबील माफ करावे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी. मनरेगा मधून वर्षाला किमान २०० दिवस काम द्यावे. शहरी भागातही रोजगार हमी योजना सुरू करा रोजगारक्षम औद्योगिक धोरण आखून ते अंमलात आणावे. आशा, अंगणवाडी योजना कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाकाळात जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. त्यांना सेवेत कायम करावे. एकूण जीडीपीच्या ३ टक्के तरतूद आरोग्य सेवेवर करावी. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्व कायम तसेच कंत्राटी कामगारांना लॉकडाऊन काळातील पुर्ण वेतन आस्थापनांनी द्यावे, आदी मागण्यांना घेऊन हा संप करण्यात येणार आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा