Breaking



पुणे : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये - काशिनाथ नखाते



पुणे - दिल्ली किसान ज्योत यात्रेचे स्वागत 

पुणे : दिल्ली येथे अनेक दिवसांपासून देशातील शेतकरी तीव्र आंदोलन करत आहेत. अनेक बैठका झाल्या केवळ निष्फळ चर्चाच केंद्र सरकार करत  आहे, यावर तोडगा निघत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या कृषी कायदांना स्थगिती दिली आहे. केद्राने कायदे रद्द करावेत, शेतकऱ्यांणा अंत पाहू नये अन्यथा देशात उद्रेक होऊ शकतो असे मत कष्टकरी नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.

तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ते दिल्ली किसान ज्योत २६ जानेवरीच्या दिल्ली किसान प्रजासत्ताक मार्च मध्ये  सहभागी होण्यासाठी फुलेवाडा पुणे येथून युवराज गटकळ, प्रसाद बागवे यांचे मार्गदर्शनात
यात्रेचा प्रारंभ झाला. तरुणांच्या या उत्साहाला प्रोत्साहन आणि शुभेच्छा देवून यात्रेचे स्वागत पिंपरी चिंचवड शहरात निगडी येथे कष्टकरी संघर्ष महासंघ, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने केले.

यावेळी कार्याध्यक्ष राजू बिराजदार, इरफान चौधरी, प्रहारचे शहरअध्यक्ष नंदकिशोर जगदाळे, संदीप जाधव, हौसराव शिंदे, मधुकर वाघ, माधुरी जलमुलवार, वृषाली पाटणे, सुनंदा चिखले, राजेश माने उमेश डोर्ले, काशीम तांबोळी, प्रकाश साळवे, नितीन भराते, अंबालाल सुकवांल, सुरज देशमाने, ओम प्रकाश मोरया, संजय साळुंखे, संभाजी वाघमारे आदी उपस्थित होते.

नखाते म्हणाले "केंद्रीय कामगार व इतर संघटना आणि स्वतंत्र संयुक्त मंच यांचेकडून हे राक्षसी कृषी कायदे आणि अजूनही कायद्यात रुपांतर न झालेले वीज विधेयक रद्द करणे, सर्व पिकांना किमान आधारभूत भावाची कायदेशीर हमी देऊन त्यांच्या शासकीय खरेदीची यंत्रणा उभी करणे या बाबतीत केंद्र सरकार दाखवत असलेल्या सरासर नकारात्मक आणि अहंकारी वृत्तीचा धिक्कार करीत आहे. लढा देत असलेले शेतकरी व त्यांच्या संघटनांवर, मिडिया आणि पगारी ट्रोल टोळीच्या मदतीने, खलिस्तानी, दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारून बदनाम केले जात आहे.

अखिल भारतीय किसान संघटनांच्या संयुक्त मंचाने आता हा लढा अधिकच तीव्र करण्याचा आणि तो देशभरात नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने तळागाळातील कार्यक्रमांची एक साखळी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्याच्यामध्ये २३-२५ जानेवारी २०२१ ला राज्यांच्या राजधानीत तीन दिवसीय महापडाव, आणि २६ जानेवारी २०२१ रोजी अधिकृत शासकीय परेड संपल्यावर समांतर गणतंत्र दिवस परेड या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. 

यावेळी आंदोलनात देशभरातील कामगार व त्यांच्या संघटनांना, ४ श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या व खाजगीकरण थांबवण्याच्या मागण्यांवरील आंदोलन पुढे घेऊन जात असतानाच २६ जानेवारीला होणाऱ्या किसान परेडमध्ये हजारोंच्या संख्येने सामील होऊन त्याचे रुपांतर, मोदी सरकारच्या घातक, जन-विरोधी आणि राष्ट्र-विरोधी धोरणांच्या विरोधातील, तसेच देशहिताचे आणि कष्टकऱ्यांच्या रोजीरोटीचे व अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठीच्या किसान-मजदूर प्रतिरोधामध्ये करण्याचे आवाहन करण्यात आले.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा