Breaking




केंद्र सरकारच्या अडचणीमध्ये वाढ, शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला



शेतकरी आंदोलन : बुधवारी झालेल्या शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला होता. मात्र दीड वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा सरकारचा प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे. 


कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याच्या मागणीवरच आंदोलनकर्ते शेतकरी ठाम आहेत. तीनही कृषी कायदे मागे घ्या आणि एमएसपीची कायदेशीर हमी द्या. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असं संघटनेनं म्हटलंय. उद्याच्या सरकार सोबतच्या बैठकीआधी शेतकरी संघटनांनी हा निर्धार केला आहे. 26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर परेड होणार असून या परेडसाठी शेतकरी आंदोलकांना अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.


पण शेतकरी परेडवर ठाम असून दिल्लीच्या आऊटर रिंग रोडवर हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. बुधवारी शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला. सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावासंदर्भात सिंघु बॉर्डरवरील पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची आज बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फूटाळला आहे.


 

सरकारने शेतकऱ्यांसमोर ठेवला दिलेला असा प्रस्ताव ?


शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे. कारण गेल्या दिड महिन्यांंपासून आंदोलन सुरू आहे. तर सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे, परंतु, शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावानुसार, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत. सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.


 

कृषी मंत्री म्हणाले, आशा आहे की, 22 तारखेला तोडगा निघेल बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, तुम्ही थंडीमध्ये एवढ्या त्रासात काम करत आहात, मी विचार केला तुम्हाला थोडं हसवतो. आशा आहे की , 22 जानेवारीला शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल. कृषी मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्यामागे कदाचित शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला प्रस्ताव होता. कारण पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचं म्हटलं होतं.


केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घेतली अमित शहा यांची भेट


केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची आज रात्री उशिरा १० वाजता भेट घेतली. शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव फेटाळला असल्याबाबत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा