Breaking




विशेष लेख : कंत्राटी पद्धत; गुलामगिरी, उठ वेड्या तोड बेड्या



एक काळ असा होता की, ज्यावेळी लोकांना पकडून सरकारी नोकऱ्या द्याव्या लागत होत्या. ही परिस्थिती नव्वदच्या दशकापर्यंत होती. नव्वदच्या दशकात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सरकारी क्षेत्राचं कंत्राटी पद्धतीच्या माध्यमातून खाजगीकरण करण्यास सुरुवात केली आणि पुढे भाजपच्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने तर सरकारी क्षेत्राचं कंत्राटी पद्धतीच्या माध्यमातून खाजगीकरण करण्यासाठी खास निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची स्थापना केली. अरुण शौरी वाजपेयी सरकारचे निर्गुंतवणूक मंत्री होते.


कंत्राटी पद्धतीचं समर्थन करताना असं सांगितलं जातं की, सरकारी उपक्रम तोट्यात आहे, म्हणून सरकारी उपक्रमांचं, नोकऱ्याचं कंत्राटी पद्धतीने खाजगीकरण केलं जात आहे. पण इथे एक प्रश्न निर्माण होतो की, जेव्हा एखादा उपक्रम, काम सरकारच्या अखत्यारित तोट्यात जातं, पण तोच उपक्रम जेव्हा खाजगी कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने करण्यास दिला जातो, तेव्हा फायदा कसा होतो? कारण काम तेच, कार्यपद्धतीसुद्धा तीच, मग फायदा कसा होतो?


फायदा होण्याचं सर्वात प्रमुख कारण हे की, कंत्राटी पद्धतीमध्ये कर्मचार्यांना अर्धा पगार दिला जातो. तसंच कंत्राटी पद्धतीमध्ये जो कंत्राट देतो आणि जो कंत्राट घेतो त्यांचाच फायदा होतो. मात्र कंत्राटी पद्धतीमध्ये जे कर्मचारी काम करतात त्यांचं मात्र नुकसानच होतं. याचं एक उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेतील नागरी सुविधा केंद्र. मुंबई महानगरपालिकेत विविध परवान्यांची नुतनीकरणाची रक्कम, मालमत्ता कर, विविध प्रकारच्या देयकांचा (बिल) भरणा, जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रती यासाठी अनेक वर्षांपासून नागरी सुविधा केंद्र कार्यरत आहे. या नागरी सुविधा केंद्राचं कामकाज पालिकेतील लिपिकांच्या माध्यमातून केलं जात होतं. मुंबई महानगरपालिकेतील नव्याने नोकरीला लागलेल्या लिपिकांसाठीची किमान अर्हता दहावी पासची असून त्यांचा प्रारंभिक सरासरी पगार रुपये १८,००० इतका आहे. एप्रिल २०१४ पासून मुंबई महानगरपालिकेने नागरी सुविधा केंद्राचं कामकाज व्ही.एफ.एस. ग्लोबल सर्व्हिस प्रा. लि. या विदेशी कंपनीला दिलं आहे. ही कंपनी अनेक सरकारी उपक्रमांचं कंत्राटी पद्धतीने कामकाज करते. पण ही कंपनी काम करण्यासाठी जो कर्मचारीवर्ग नियुक्त करते, तो कर्मचारीवर्ग या कंपनीचा नसतो. ही कपंनीसुद्धा इतर छोट्या कंपनींचे, एजन्सीजचे कर्मचारी या सरकारी उपक्रमांचं कामकाज करण्यासाठी नियुक्त करते. व्ही.एफ.एस. ग्लोबल सर्व्हिस प्रा. लि. कपंनीने नागरी सुविधा केंद्राचं काम करण्यासाठी दिल्लीतल्या स्मार्ट डेटा एंटरप्राईजेस या कंपनीचे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्या सर्व कर्मचार्यांची किमान अर्हता बारावी ते पदवीधर असून या कर्मचार्यांना दिलं जाणारं मासिक वेतन १०,००० रुपये इतकं आहे. मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणेच बीईएसटी, म्हाडा, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (बीपीटी), महावितरण, राज्य परिवहन इत्यादी सरकारी उपक्रमाचंही धिम्या गतीने कंत्राटीकरण करण्यास सुरुवात झालेली आहे. बीपीटीने तर नोकरभरतीच बंद केली आहे.


विशेष म्हणजे कंत्राटीपद्धत केवळ सरकारी क्षेत्रातच नसून ती खाजगी, कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रामध्येही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. केवळ तिथे कंत्राटीपद्धत या नावावर हा प्रकार न चालता ’आऊटसोर्सिंग‘ या कॉर्पोरेट शब्दाखाली कर्मचार्यांची मुस्कटदाबी केली जाते. याचं उदाहरण म्हणजे नामांकित बाटा कंपनी. बाटा कंपनीच्या मुंबईतल्या काही शो रूममध्ये जे कर्मचारी काम करतात ते बाटाचे कर्मचारी नसून ते इक्या ह्युमन कॅपिटल सोल्युशन प्रा. लि. या कंपनीचे आहेत, ते केवळ बाटा शो रूमध्ये काम करतात. पगार मात्र त्यांना ही कंपनीच देते. बाटामध्ये काम करण्याच्या बदल्यात त्यांना दरमहा सुमारे ८००० रुपये आणि कमिशन अशा स्वरूपात मानधन देण्यात येतं. याच स्वरूपातलं आणखी एक उदाहरण म्हणजे एचएसबीसी बँक. एचएसबीसी बँकेचं एक प्रमुख कार्यालय गोरेगाव येथील इन ऑरबिट मॉलच्यामागे आहे. तिथे काम करणारे जवळ जवळ २० टक्के कर्मचारी कंत्राटीपद्धतीवर काम करतात. मुंबईतील काही एजन्सीच्यामार्फत हा कर्मचारीवर्ग एचएसबीसी बँकेला पुरवला जातो. २०१० पर्यंत या एजन्सीज कंत्राटीपद्धतीवर काम करणार्या कर्मचार्यांना दरमहा केवळ ४,००० रुपये इतकं मानधन देत होत्या, पण त्याचवेळी जे लोक एचएसबीसी बँकेचे कर्मचारी होते त्यांना त्याच कामाचं मानधन १२,००० रुपये इतकं दिलं जात होतं. म्हणजे ८,००० रुपये एजन्सीज स्वतःच्या घशात घालतात. काम कर्मचारी करतात आणि फायदा मात्र एजन्सीज उपटतात. तसंच अनेक खाजगी बँका अशाच स्वरूपाचा कंत्राटीपद्धतीचा हा ’जुलमी‘ कारभार चालवत आहेत.


आता प्रश्न असा की, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात जी कंत्राटीपद्धत सुरू झाली आहे, या मागचा उद्देश काय? कामगार कायद्यानुसार कोणताही उपक्रम किंवा कंपनी मग ती सरकारी असो वा खाजगी एका विशिष्ट कालावधिनंतर तिथे काम करणार्या कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्याच्या सर्व तरतुदी लागू होतात. कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार या कर्मचाऱ्यांना कायम तत्त्वावरील नोकरी, कर्मचारी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार, नैमत्तिक रजा, भविष्य निर्वाह निधी अशा सर्व प्रकारच्या सवलती प्राप्त होतात, आपल्या हक्क – अधिकारांसाठी संघर्ष करता येतो. कामगार कायद्याचे हे सर्व फायदे, तरतुदी लागू होऊ नयेत, म्हणूनच कंत्राटीपद्धतीची ’पळवाट‘ शोधून काढली जाते. ज्यामुळे उपरोक्त कोणत्याही प्रकारच्या तरतुदी कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाहीत.


सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या  बाजूने, त्यांच्या हिताचा विचार केला जातो. त्यामुळेच जशी महागाई वाढते तशी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ होते. त्यांना कामगार कायद्याचे सर्व फायदे घेता येतात. कायम तत्त्वावरील नोकरी, कर्मचारी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार, बोनस, सहावा वेतन, नैमत्तिक रजा, वार्षिक रजा, भविष्य निर्वाह निधी अशा सर्व प्रकारच्या सवलती घेता येतात. आपल्या हक्क – अधिकारांसाठी संघर्ष करता येतो. पण खाजगी कंपनीमध्ये या प्रकारच्या सवलती कर्मचार्यांना मिळत नाहीत. ना कर्मचारी संघटना, ना वेतनवाढ… ’’आहे त्या पगारावरच काम करा नाही तर चालते व्हा‘‘, अशा प्रकारच्या वातावरणात काम करावं लागतं.


भारतातील रोजगार क्षेत्रापैकी सुमारे २० टक्के क्षेत्रच सरकारी आहे बाकी ८० टक्के क्षेत्र खाजगी रोजगार क्षेत्र आहे. वाढत्या बेरोजगारी आणि सरकारी क्षेत्राच्या मर्यादित स्वरूपामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी सरकारने ९०च्या दशकामध्ये उदारीकरण (Globalisation) धोरणाच्या माध्यमातून मॉल्स, बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNC) यांना भारतात विशेष सवलती दिल्या. त्यावेळी मॉल्स, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना स्थिरस्थावर होण्यासाठी कामगार कायद्याच्या अनेक अटी शिथिल करण्यात आल्या. त्याचा परिणाम म्हणून आज देशात अनेक मॉल्स, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपला चांगला जम बसवलाय आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करून दिल्या आहेत. पण या सर्वांमध्ये कामगार कायद्याला पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आली. आतंरराष्ट्रीय कामगार कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचार्याला मग तो खाजगी असो वा सरकारी भविष्य निर्वाह निधी, नैमेत्तिक रजा (CL), कर्मचारी संघटना स्थापन करण्याचा, सभासद होण्याचा अधिकार आहे. सरकारी कर्मचार्यांना हे सर्व अधिकार सहजरित्या प्राप्त होतात, पण खाजगी कर्मचारी या अधिकारांपासून वंचित आहेत. याच गोष्टींचा अनेक खाजगी कपंन्या गैरफायदा घेतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार कायद्यानुसार कोणत्याही कंपनीत कामाचे किमान आठ तास ठरवून दिलेले आहेत. काही खाजगी कंपन्यांत कामाच्या आठ तासांमध्ये एक तास जेवणाचा असतो, म्हणून कर्मचाऱ्यांकडून एक तास जास्त म्हणजे नऊ तास काम करवून घेतलं जातं. त्यामध्येही अतिरिक्त कामाचं कारण देऊन अनेक कपंन्या नऊ तासांपेक्षाही कर्मचाऱ्यांंकडून त्याच पगारात जास्त काम करवून घेतात. अशा मुजोर कंपन्यांना जर त्या प्रत्येक अतिरिक्त तासाच्या कामाचं मानधन देणं बंधनकारक केलं तरच या कपंन्या कायद्याचं पालन करतील आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळेल. देशातील मॉल, बहुउद्देशीय तसंच खाजगी कंपन्या यामुळे रोजगाराच्या संधी निश्चितच वाढत आहेत. त्यामुळेच खाजगी क्षेत्राला कोणाचाही विरोध नाही, पण सरकारी नोकर्यांचं कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून जे खाजगीकरण सुरू आहे त्याला मात्र विरोध केलाच पाहिजे. कारण खाजगी कंपन्यांना कर्मचार्यांच्या हिताशी काहीही देणं-घेणं नसतं. त्या केवळ स्वतःचंच हित पाहत असतात.


कर्मचाऱ्यांंवर हा अन्याय होण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे या सर्व अन्यायी प्रकारांकडे कोणाचंही गांभीर्याने लक्ष नाही आहे. ना कर्मचारी संघटना, ना राजकीय पक्ष, ना कोणता नेता आणि म्हणूनच या मुजोर कंपन्यांचं फावतं आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचारी संघटना केवळ सरकारी क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांनी खाजगी क्षेत्रामध्येही काम करणं सुरू करावं. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांसाठी काम करणं सुरू केलं तर खाजगी कर्मचारीदेखील कर्मचारी संघटनांचे सभासद होतील. ज्यामुळे कर्मचारी संघटनांचीच ताकद वाढेल.


सरकारी रोजगार क्षेत्रात अनेक कामगार संघटना कार्यरत आहेत. कामगार संघटनांचे पदाधिकारी जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना भेटतात, तेव्हा सरकारी कर्मचारी त्या पदाधिकाऱ्यांना बोनस, सहावा वेतन इत्यादीविषयी विचारणा करतात, पण एक गोष्ट कोणाच्याही लक्षात येत नाही ती म्हणजे बोनस, सहावा वेतनासाठी सरकारी नोकरींचं अस्तित्व असणं गरजेचं आहे. पण सरकारी नोकर्याच राहिल्या नाही तर बोनस, सहावा वेतन सोडाच, पण जे वेतन मिळतं आहे तेसुद्धा मिळणं मुश्कील होईल. कारण ज्या गतीने कंत्राटीपद्धतीने सरकारी नोकऱ्या संपवल्या जात आहेत, त्यामुळे भविष्य काळात सरकारी नोकर्याच शिल्लक राहणार नाहीत. महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्राचं खाजगीकरण केल्यानंतर महानगरपालिकेचे जे कर्मचारी तिथे काम करत होते. त्यांची इतर खात्यांमध्ये बदली करण्यात आली. त्या कर्मचाऱ्यांनी एक लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, आज महानगरपालिकेची इतर खाती अस्तित्वात आहेत म्हणून त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित आहेत. पण ज्या गतीने महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यांचं धिम्या गतीने कंत्राटीकरण सुरू आहे ते पाहता येणार्या काही वर्षांत संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेचंच कंत्राटीकरण होणार आहे. त्यावेळी सर्व कर्मचाऱ्यांंना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत.


ज्यावेळी एका सरकारी खात्याचं, उपक्रमाचं कंत्राटीकरण होत असतं, त्यावेळी इतर सरकारी खात्याचे कर्मचारी बेसावध असतात. त्यांना वाटतं की, त्यांच्या नोकर्या सुरक्षित आहेत. पण हा त्यांचा भ्रम आहे. कारण सर्व खात्यांचं एकसाथ कंत्राटीकरण केलं तर सर्व कर्मचारी एकत्र येऊन त्यास विरोध करतील. म्हणूनच एकेका खात्याचं कंत्राटीकरण केलं जात आहे. यालाच ’स्लो पॉयझनिंग‘ म्हणतात. कंत्राटीकरण ही एक आग आहे आणि या आगीला जर विझवलं नाही तर या आगीत एक दिवस सर्वच बेचिराख होणार आहे. म्हणूनच म्हाडा, बीईएसटी, महावितरण, बीएसएनएल, एमटीएनएल, राज्य परिवहन, महानगरपालिका या सर्व सरकारी उपक्रमांच्या कर्मचार्यांनी एकत्र येऊन एकजुटीने कंत्राटीपद्धतीला विरोध करणं ही काळाची गरज आहे. तसंच आजच्या महागाईच्या काळात पती-पत्नी दोघांनीही नोकरी करणं गरजेचं आहे. सरकारी नोकरीचे कमी असलेले कामाचे तास, प्रसूती रजा, सार्वजनिक रजा, वार्षिक रजा इत्यादी गोष्टी स्त्री वर्गासाठी सोईस्कर असतात. त्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोनातूनही सरकारी नोकरीचं अस्तित्व महत्त्वाचं आहे.


कंत्राटीकरणाची एक विशिष्ट पद्धती असते, ती म्हणजे कंत्राटीकरणाची सुरुवात नेहमी चतुर्थ आणि तृतीय श्रेणीतील कर्मचार्यांपासून केली जाते. कारण हाच कर्मचारीवर्ग संप, मोर्चे, आंदोलन यांमध्ये सक्रिय भाग घेत असतो. हाच वर्ग कर्मचारी संघटनांची खरी ताकद असतो. याच वर्गाच्या जोरावर संघर्ष केला जातो. म्हणून याच लोकांना सर्वात प्रथम संपवलं जातं. कारण वर्ग एक आणि दोनचे अधिकारी संप, मोर्चे यांमध्ये भाग घेत नाहीत. त्यामुळे चतुर्थ आणि तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटीकरणानंतर हा उपक्रम संपल्यातच जमा असतो. त्यानंतर मग वर्ग एक आणि दोनचे अधिकारी हटवणं हे फारच सोपं काम असतं.


कर्मचारी संघटनांनीही एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, ज्या हक्काने, अधिकाराने कर्मचारी संघटना सरकारी क्षेत्रात काम करतात, त्या अधिकाराने खाजगी क्षेत्रात काम करता येत नाही. सरकारी क्षेत्र आहेत म्हणून सरकारी कर्मचारी आहेत आणि सरकारी कर्मचारी आहेत म्हणूनच कर्मचारी संघटना आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अस्तित्वावरच कर्मचारी संघटनांचं अस्तित्व टिकून आहे. त्यामुळे कंत्राटीपद्धतीला विरोध करण्यातच कर्मचारी संघटनांचंही भवितव्य अवलंबून आहे.


यातील सर्वात महत्त्वाची आणि गंभीर बाब म्हणजे, वरवरून जरी हे केवळ कंत्राटीकरण वाटत असलं तरी यामागचा खरा हेतू वेगळाच आहे आणि तो हेतू म्हणजे हे एक ’आरक्षणविरोधी षडयंत्र‘ आहे. १९५० पूर्वी भारतातील सर्व स्त्रिया आणि मागासवर्गीय समाज म्हणजेच ओबीसी, एससी, एसटी गुलाम होते. त्यांना शिक्षणाचा, नोकरीचा अधिकार नव्हता. आजही भारतात जो गरीब, मध्यमवर्गीय समाज आहे. त्यामध्ये मागासवर्गीय लोकच बहुसंख्य आहेत. तसंच आजही मागासवर्गीय समाजातले बहुसंख्य लोक नोकरीवर अवलंबून आहेत. फार कमी लोक असे आहेत ज्यांचे स्वतःचे व्यवसाय आहेत. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीनंतर आरक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रिया, ओबीसी, एससी आणि एसटींना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी प्राप्त झाल्या. पण भारतात आजही अनेक लोक, संघटना, राजकीय पक्ष असे आहेत की, ज्यांचा सुरुवातीपासूनच आरक्षणाला विरोध आहे आणि ते आरक्षण संपवण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. पण जोपर्यंत भारतदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानावर चालत आहे, तोपर्यंत कोणीही, कितीही प्रयत्न केले तरी आरक्षण संपवू शकत नाही. सरळ मार्गाने आरक्षण संपवता येत नाही, म्हणूनच कंत्राटीपद्धतीने आरक्षण संपवलं जात आहे. कारण आरक्षण केवळ सरकारी नोकरींमध्ये आहे. खाजगी क्षेत्रामध्ये आरक्षण लागू नाही. त्यामुळेच सर्व सरकारी नोकऱ्याचं कंत्राटीकरण करून आरक्षण संपवलं जात आहे. तसंच या कंत्राटीकरणाचा परिणाम हा केवळ मागासवर्गीयांपुरताच मर्यादित नाही तर संपूर्ण मध्यमवर्गीय समाज मग ते खुल्या वर्गातील उच्चवर्णीयही का असोनात, त्यांच्यावरही होत आहेत.


संकलन - क्रांतिकुमार कडुलकर, 

पुणे

(लेखक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत.)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा