Breaking



किसान आंदोलन : शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शनिवारी हजारो मुंबईकर रस्त्यावर


मुंबई : दिल्लीतील आंदोलन केवळ शेतकऱ्यांचे नाही; तर सर्वसामान्य जनतेचाही त्याला पाठिंबा आहे. कारण अंतिमतः या कायद्यांचा फटका महागाईच्या रूपाने तिलाच बसणार आहे. त्यामुळे १६ जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता "एक किसान... लाख किसान..." अशी घोषणा देत किसान अलायन्स मोर्चाच्या वतीने मरीन लाईन्स स्टेशन पश्चिम ते आझाद मैदान दरम्यान लाँँग मार्च काढण्यात येणार असून हजारोंच्या संख्येने मुंबईकर रस्त्यावर उतरणार आहेत.


कोरोनाचे कारण पुढे करीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन टाळणाऱ्या मोदी सरकारने, कोरोनाची परिस्थिती टोकाची असताना संसदेचे कामकाज चालवून शेतकरी विरोधी कायदे मंजूर करण्यात आले. शेतकऱ्यांना, त्यांच्या संघटनांना वा देशातील विरोधी पक्षांना चर्चेची संधी न देता, त्यांना विश्वासात न घेता, हे कायदे मंजूर करण्यात आले. हे कायदे शेती व्यवसायाच्या मुळावर येणार आणि आपण अंबानी  अदानी सारख्या उद्योगपतींच्या हातातील वेठबिगार बनणार, ही शेतकऱ्यांची आज भावना आहे, असे प्रतिपादन किसान अलायन्स मोर्चाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले. 

यावेळी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, तिस्टा सेटलवाड, पर्सनल लाॅ बोर्ड अॅण्ड मिल्ली कौन्सिलचे मौलाना सय्यद अतहर, आॅल इंडिया बंजारा समाजाचे अॅड. राकेश राठोड, आॅल इंडिया उलेमा कौन्सिलचे प्रधान महासचिव मौलाना मेहमूद दरियाबादी छत्रपती संभाजी ब्रिगेड अध्यक्ष सचिन कांबळे, मुंबई अमन कमिटीचे अध्यक्ष फरीद शेख, जमाते अहले सुन्नीचे अध्यक्ष मौलाना ऐजाझ काश्मिरी, जमाते इस्लामी हिंद उपाध्यक्ष डाॅ. सलीम खान, मूलभूत अधिकार हक्क समितीचे प्रभाकर नारकर हे उपस्थित होते.

मुस्लिम समाजानंतर कामगारांना लक्ष्य करण्यात आले. कामगारांनी गेली जवळपास शंभर वर्षे लढून  मिळविलेले आठ तासांचा दिवस, साप्ताहिक सुट्टी, नोकरीची शाश्वती, भरपगारी रजा, बोनस, भविष्यनिधी, ग्रॅच्चुईटी असे लाभ देणारे कायदे रद्द करून बारा तासांचा दिवस, कंत्राटीकरणाला परवानगी, उद्योग बंद करण्यास मोकळीक, अशा तरतुदी असणारे कायदे सरकारने मंजूर केले आहेत. 

गेल्या दीड महिन्यांच्या काळात 50 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, तरीही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने केलेला नाही. बड्या कंपन्यांच्या दबावामुळे चर्चेच्या आठ ते नऊ फेऱ्या होऊनही सरकार कायदे रद्द करायला तयार नाही. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी या कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील चारही सदस्य हे कायद्याचे समर्थक असून त्यांनी आपली भूमिका या आधीच स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या समितीकडून न्याय मिळण्याची मुळीच शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.  

याच पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील शंभरहून अधिक संघटनांनी एकत्र येऊन किसान अलायन्स मोर्चा ची स्थापना केली आहे. या मोर्चातर्फे शनिवार १६ जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता मरीन लाईन्स स्टेशन पश्चिम ते आझाद मैदान दरम्यान लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे.
 
आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :

१. केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम ठेवावे.

२. या बाजार समित्यांमधील व्यवहार पारदर्शी होतील, अशी व्यवस्था निर्माण करावी. 

३. शेतकऱ्यांना माफक दरात बी बियाणे व खते यांचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी. 

४. शेतकऱ्यांच्या सर्व मालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसएसपी) मिळेल अशी कायदेशीर तरतूद करून तिचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

५. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देण्यासह स्वामीनाथन कमिशनच्या सर्व शिफारसी तात्काळ लागू कराव्यात.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा