Breaking

आरोग्याच्या बजेटमध्ये 137 टक्के वाढ ही शुद्ध देशी आत्मनिर्भर धूळफेक - डॉ अभिजित मोरे



पुणे : आरोग्याचा निधी म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय यांचा एकत्रित निधी समजला जायचा. आता सरकारने त्यात पाणी, स्वच्छता, पोषण, वित्त आयोगाचा राज्यांचा निधी याची भर घालून स्वतःची पाठ थोपटण्याचा आणि सनसनाटी निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला आहे. कारण 2,23,846 कोटी रुपये पैकी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व आयुष विभाग यांच्यासाठी केवळ 76902  कोटी रुपये आहेत. याशिवाय कोविड लसीकरणसाठी राज्यांना 35000 कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे. वित्त आयोगामार्फत राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये आरोग्यसेवा, पाणी अशी विभागणी या अगोदरच्या बजेटमध्ये नव्हती. ती अचानक यावर्षी वित्त विभागाच्या बजेटमध्ये दाखवण्यात आलेली आहे आणि त्याची मोजणी अर्थमंत्र्यांनी भाषणात आरोग्याच्या निधीत केलेली आहे. ही स्पष्टपणे जनतेच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे. अशी टिका आम आदमी पार्टीचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी केली आहे. त्याबाबतची माहिती खालील तक्त्यात दिलेली आहे.


सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर एकूण जीडीपीच्या केवळ 1.3 टक्के रक्कम खर्च करणारा भारत देश याबाबत जगातील अनेक गरीब देशांच्याही मागे आहे. अशा परिस्थितीत कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीच्या म्हणजे आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्याच्या बजेटमध्ये तब्बल 137 टक्के ची वाढ करून ही तरतूद 2,23,846 कोटी रुपये करण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट भाषणामध्ये सांगितले. कोविड संकटामुळे भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा, त्याच्याकडे राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची होणारी ससेहोलपट अधिक प्रकर्षाने सगळ्यांच्या समोर आली.  या पार्श्वभूमीवर आता तरी सार्वजनिक आरोग्य सेवेला सरकार प्राधान्य देऊन त्याच्या बजेटमध्ये भरीव वाढ करेल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य भारतीयांची होती. परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकारला केवळ न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्रांच्या हेडलाईन मॅनेज करण्याची सवय लागलेली आहे. यावर्षी अचानक आरोग्याच्या व्याख्येमध्ये आरोग्य विभागाच्या बजेट बरोबरच जलशक्ती मंत्रालयातील पेयजल व स्वच्छता विभाग, महिला व बाल विकास मंत्रालयातील पोषण अभियान यांचे बजेट आणि वित्त आयोगामार्फत राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीची भर घालून आम्ही आरोग्याचा निधी तब्बल  2,23,846 कोटी रुपये केलेला आहे असे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले आहे. 


सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या म्हणजे वर्ष 2020-21 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार 7598 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे !!! 2020-21 च्या अर्थसंकलपीय अंदाजानुसार 65011 कोटी रुपये तर त्याच वर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ही रक्कम वाढवून 78866 कोटी रुपये करण्यात आली होती. ती यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार 71268.77 कोटी रुपये करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकाशी तुलना केली असता  सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये यावर्षी वाढ नाही तर तब्बल 7598 कोटी रुपयांची कपात झालेली आहे! 


आयुष्यमान भारत योजनेच्या हेल्थ वेलनेस सेंटर साठी यावर्षीच्या बजेटमध्ये केवळ 1900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम 1600 कोटी रुपये होती. कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी या रकमेमध्ये भरघोस वाढ होणे अपेक्षित होते परंतु प्रत्यक्षामध्ये काही खास वाढ झालेली नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानसाठी गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाज पत्रकानुसार 28,366 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्याच्यामध्ये नाममात्र वाढ करून यावर्षी ही तरतूद 30100 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तर राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान मध्ये केवळ 50 कोटी रुपयांची वाढ करून यावर्षी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.


तृतीय श्रेणीच्या गुंतागुंतीच्या उपचारांसाठीच्या सुविधांसाठी 190 कोटी रुपयांची वाढ करुन 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.


प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधीच्या अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या वाढावी तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करावे यासाठीच्या निधीमध्ये गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रक आपेक्षा 586 कोटी रुपयांची कमी तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सुधारित अंदाजपत्रकानुसार 5380 कोटी रुपये यासाठी दिले होते. तर या वर्षी केवळ 4800 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. एकंदरीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यामध्ये केवळ 1500 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. महागाई निर्देशांक विचारात घेतला तर याला वाढ सुद्धा म्हणता येणार नाही.


आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 6400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती परंतु सुधारित अंदाज पत्रकानुसार ती केवळ 3100 कोटी रुपये करण्यात आली याचाच अर्थ कोविड संकट काळामध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठीचा सरकारचा खर्च हा निम्म्याने  कमी झाला!!! याचाच अर्थ या सर्व काळामध्ये गेल्या वर्षीच्या कोविड काळामध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला फारसा झालेला नाही!! या वर्षी या योजनेसाठी पुन्हा 6400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आयुष मंत्रालयाच्या निधीत गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 650 कोटी रुपयांची वाढ करून यावर्षी 2970 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.


गंमत म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट भाषणात उल्लेख केलेल्या 64180 कोटी रुपयांच्या (सहा वर्षांसाठी) प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी प्रत्यक्ष बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद सोडा पण त्याचा साधा उल्लेखही नाही, ती योजना केवळ घोषणा करण्यासाठीच आहे, अशी टिकाही डॉ. मोरे यांनी केली आहे.


एकंदरीत आरोग्य सेवेमध्ये भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने या बजेटमध्ये काहीही नाही. कोविड संकटातून सरकार काही शिकलेले वाटत नाही. इतर मंत्रालयांच्या बजेटमधील भाग आरोग्यामध्ये मोजून आकडे फुगवून दाखवत आहे. ही शुद्ध देशी आत्मनिर्भर धूळफेक आहे, असे ही मोरे यांनी म्हटले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा