Breaking


दिशा रवी : केंद्र सरकारला कोर्टाने फटकारले, सरकारच्या धोरणांना असहमती हा देशद्रोह नाही - सुप्रीम कोर्ट


नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रसृत केलेल्या ‘टूलकिट’प्रकरणी पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे त्रोटक आणि अस्पष्ट असल्याचे निरीक्षण नोंदवत दिल्लीतील न्यायालयाने पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवी हिला मंगळवारी जामीन मंजूर केला. केवळ सरकारच्या धोरणाशी असहमती दर्शवल्याने एखाद्याला तुरुंगात टाकणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.


दिशा रवी हिला एक लाख रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेदर राणा यांनी या प्रकरणाच्या तपासाबाबत परखड निरीक्षणे नोंदवली. ‘‘दिशा रवी हिची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची नाही. त्यामुळे जामीन देण्याचा नियम मोडण्याचे कोणतेही कारण यात दिसत नाही’’, असे नमूद करत न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला.


दिशा रवी हिचा ‘पोएटिक जस्टीस फाऊंडेशन’च्या (पीजेएफ) खलिस्तानसमर्थक कार्यकर्त्यांशी थेट संबंध असल्याचे कुठलेही पुरावे दिसत नाहीत. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराचे ‘पीजेएफ’ किंवा दिशा हिच्याशी संबंध असल्याचा अंशभरही पुरावा नाही. प्रतिबंधित ‘शिख्स फॉर जस्टीस’ या संघटनेशी तिचा संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने दिशा यांना जामीन मंजूर करत तपास यंत्रणांना आवश्यक असेल तेव्हा सहकार्य करण्याचे निर्देश त्यांना दिले.


याआधी पतियाळा हाऊस न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश पंकज शर्मा यांनीही दिशाला आणखी चार दिवस पोलीस कोठडी देण्याची दिल्ली पोलिसांची मागणी फेटाळली होती. तिचा खलिस्तान चळवळीशी संबंध नसून, तिच्यावर देशद्रोहाचा आरोप चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद तिच्या वकिलांनी केला होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा