Breaking


पुणे : प्रशासनच करतंय कायद्याचं उल्लंघन; काम करुनही मजूरी नाही



किसान सभेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन


जुन्नर (पुणे) : जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील मजुरांना काम करूनही दोन महिने मजुरी मिळत नाही हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी मजुरांना मजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.


राज्यात रोजगार हमीच्या कामात पहिल्यांदाच पुणे जिल्हा पहिल्या पाचमध्ये आलेला आहे. परंतु जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील जी रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत, तेथील मजुरांना गेली दोन महिने काम करूनही कामाची मजुरी मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासन निर्णयानुसार १५ दिवसांपेक्षा जास्त वेतन देण्यास विलंब झाल्यास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या अनुसूची २ मधील परिच्छेद २९ नुसार दंड आकारण्यात येईल, असे नमूद केलेले असतानादेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. 


जुन्नर तालुक्यातील इंगळून, आंबे, हातविज, उसराण, हडसर, खैरे - खटकाळे, हातवीज, देवळे, अंजनवळे, पूर उसरान, चावंड, माणकेश्वर, इंगळून, पिपरवाडी, हिवरे तर्फ मिन्हेर, हडसर व आंबेगाव तालुक्यातील बोरघर, सावरली, पिंपरी, आपटी, आहुपे या गावांतील मजुरांना त्यांनी केलेल्या रोजगार हमीवरील कामाची थकीत मजुरी त्वरित मिळावी. पुणे जिल्ह्यातील ज्या ज्या ठिकाणची रोजगार हमीची थकीत मजुरी असेल ती त्वरित द्यावी. ज्या ज्या गावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ( मनरेगा ) सुरू करण्याविषयी कामगारांची मागणी आहे तेथे त्वरित मनरेगाची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी जिल्हा अध्यक्ष किसान सभेचे अॅड.नाथा शिंगाडे, सचिव डॉ. अमोल वाघमारे, अशोक पेकारी, विश्वनाथ निगळे, राजु घोडे, डॉ. मंगेश मांडवे, लक्ष्मण जोशी यांनी केली आहे. 


रोजगार हमीच्या कामामुळे ग्रामीण व आदिवासी बहुल भागातील रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर काही प्रमाणात कमी झाले आहे. परंतु मजूरी न मिळाल्यामुळे मजूरांमध्ये रोजगार हमीच्या कामाबद्दल गैरसमज पसरण्यास आहेत. त्यामुळे प्रशासनानेच कायद्याचंं उल्लंघन न करता लवकरात लवकर मजूरांची मजूरी दिली पाहिजे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा