Breaking




केंद्रीय अर्थसंकल्प : वाहरे सरकार तेरा खेल, सस्ता सोना महेंगा तेल, अर्थसंकल्पावर नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया



पुणे : केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी काल (१ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दावे प्रतिदावे होऊ लागले. परंतु कामगार, नागरिक यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचे काम 'महाराष्ट्र जनभूमी' हा प्रयत्न...


चिंचवड शहरातील आय. एस. ओ. सल्लागार विनायक पारखी म्हणतात, भारताला सोने आयात करावे लागते, त्यासाठी परकीय चलन खर्च होते. विद्यमान आर्थिक मंदीच्या काळात सरकारने 

सोनं - चांदीवरची कस्टम्स ड्युटी कमी केली आहे. ज्याची ऐपत आहे तोच सोने खरेदी करतो. सोने खरेदी करणारा वर्ग सर्वसामान्य नाही आणि डिझेलवर वर 4 रुपये आणि पेट्रोलवर 2.5 रुपये अधिभार लावून सरकारला पैसे मिळतील. त्यामुळे बाजारात महागाई वाढेल. 


बाजारातील क्रयशक्ती कमी होऊन उत्पादन चक्रावर विपरीत परिणाम होईल. विविध वस्तूची मागणी कमी झाल्यावर जीडीपी कमी होईल. निव्वळ इंधनावर कर वाढवून पैसे मिळणार नाहीत. कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्था वाचवली आहे. गेली अनेक वर्षे शेतमाल वाया जात आहे. फळे, फुले, दूध, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून द्यायची वेळ येते. अशावेळी कृषिप्रक्रिया उद्योगासाठी सरकारने विशेष सवलती, चालना देणे गरजेचे होते, ते सरकारने केले नाही. हा अर्थसंकल्प आत्मनिर्भर नाही, असेही पारखी म्हणाले.


तर चिखली येथील लघुउद्योजक अशोक मगर सांगतात, या अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांना कोणत्याही सवलती दिलेल्या नाहीत. देशात मोठ्या कंपन्यांचा पुरवठादार करणारी मोठी साखळी लघु उद्योजक चालवतात. गेल्या वर्षी कोरोना काळात कार्पोरेट टॅक्समध्ये मोठ्या कंपन्यांना सवलती दिल्या. लघु उद्योजक कर्जबाजारी आहेत. त्यांच्या कर्जाची फेररचना करून गृह कर्जप्रमाणे कमी व्याजाने सरकारने सवलती जाहीर करायला हव्या होत्या. मात्र सरकारने त्या केल्या नाहीत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा