Breaking


मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी जे आवश्यक ते केले जाईल – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे


सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी विविध प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा


मुंबई : मराठा आरक्षणाचा लढा हा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. आरक्षणाच्या कायद्यासाठी ज्याप्रमाणे विधिमंडळात सर्व सदस्य एकत्र आले त्याप्रमाणेच यापुढेही हा न्याय्य हक्काचा लढा सामूहिकपणे लढू. यासाठी राज्य शासन म्हणून जे काही करण्याची आवश्यकता आहे, ते सर्व केले जाईल, त्यात कमी पडणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज व्यक्त केला.


मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, उपसमितीचे सदस्य महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहनमंत्री अनिल परब, खा. उदयनराजे, खासदार अनिल देसाई हे प्रत्यक्षात उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार संभाजी राजे छत्रपती,  सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, समन्वय समितीचे वकील अॅड. आशिष गायकवाड आदी उपस्थित होते.


मराठा आरक्षणविषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आजच्या बैठकीमागची भूमिका स्पष्ट करून मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षासह सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच राज्य शासनामार्फत न्यायालयात केलेल्या विविध विनंती अर्जाचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.


मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेकदा विविध मुद्यांवर चर्चा झालेली आहे. आरक्षणासंदर्भात येथे आणि दिल्लीत आपण जे काही करतो आहोत आणि करणार आहोत, त्यामध्ये एकवाक्यता असली पाहिजे. दिल्लीत जेथे कमी पडतो आहोत, असे वाटेल तेथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी तुम्हाला आम्ही जबाबदारी देत आहोत. आणि मला खात्री आहे की याबाबतीत आपण सगळेजण आपले राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून समाजाच्या आशा आकांक्षा, अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार आहोत. सर्व प्रयत्न पणाला लावून हा न्याय्य हक्काचा लढा लढू. यासाठी कोणाला काही सूचना करायच्या असतील त्या कराव्यात. ज्या ध्येयाच्या उद्देशाने पुढे जात आहोत, ते पाहता हा लढा जिंकल्याशिवाय राहणार नाही.


यावेळी राज्य शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ॲड. मुकुल रोहतगी व ॲड. परमजितसिंग पटवालिया यांनीही मुद्दे मांडले. मराठा आरक्षणाच्या खटल्यामध्ये केंद्र शासनाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने याप्रकरणी न्यायालयात सक्रिय सहभागी व्हावे, अशी भूमिका या दोन्ही वकिलांनी मांडली. यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षण विषयाला सहकार्य करण्यात येईल. यासाठी प्रसंगी केंद्र शासनाबरोबर चर्चा करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी मदत करू, या विषयावर केंद्र शासन आपल्याला सहकार्य करेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा