Breaking

मोठी बातमी : आता जुनी वाहने भंगारात, सरकारचा निर्णय जाहीर


पुणे : आता जुनी वाहने भंगारात, सरकारचा निर्णय जाहीर केला. १५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या खासगी व व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणाची केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये घोषणा केली. हे धोरण मध्यमवर्ग वा गरिबांसाठी फायद्याचे असून प्रदूषण कमी होण्यास व अपघात रोखण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय रस्ते-वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले. या धोरणाचा आराखडा निवेदनाद्वारे गडकरी यांनी राज्यसभेत मांडला.


 देशामध्ये ५१ लाख हलकी वाहने २० वर्षे तर, ३४ लाख हलकी वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. १७ लाख मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. जुन्या वाहनांमुळे १२ पटीने जास्त प्रदूषण होते. त्यामुळे नवे वाहन धोरण इंधनबचत करणारे, पर्यावरण राखण्यासाठी योग्य व सर्वार्थाने लाभ देणारे असल्याचे गडकरी म्हणाले.


या नव्या धोरणानुसार रस्त्यावर धावण्यास अपात्र ठरलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून ती वाहनतोड केंद्रांकडे देता येतील. २ वर्षांत १०० वाहनतोड केंद्रे सुरू होतील, त्यातून कच्च्या मालाची केंद्रे उभी राहतील. प्लास्टिक, तांबे, अल्युमिनियम, पोलाद, रबर आदी कच्च्या मालाचा फेरवापर नव्या वाहनांच्या निर्मितीत केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नव्या वाहनांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल, असा दावा गडकरी यांनी केला.


नवे धोरण काय?


१. वैधता प्रमाणपत्र नसलेली १५ वर्षे व त्याहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल. हाच नियम २० वर्षे जुन्या खासगी वाहनांसाठी लागू असेल. व्हिंटेज कारसाठी हे धोरण लागू नाही.


२. राज्य सरकार, खासगी कंपन्या व वाहन उत्पादन कंपन्या एकत्रितपणे (पीपीपी) वैधता प्रमाणपत्र केंद्रे सुरू करतील. या केंद्रांमध्ये वाहनतळांसह सर्व अत्याधुनिक सुविधा पुरवल्या जातील. वाहनांची योग्यता चाचणी या केंद्रांवर तपासली जाईल.


३. केंद्र व राज्य सरकारे, महापालिका, पंचायत समिती, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक उद्योग कंपन्या, स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या १५ वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून तोडणी केली जाईल.


४. वैधता चाचणी केंद्र व वाहनतोड केंद्रांसाठी १ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत नियम बनवले जातील. सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमांतील १५ वर्षे जुनी वाहने वाहनतोड केंद्रामध्ये देण्याची अट १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल. अवजड वाहनांसाठी वैधता प्रमाणपत्राची १ एप्रिल २०२३ पासून तर, अन्य वाहनांसाठी १ जून २०२४ पासून सक्ती केली जाईल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा