Breaking


शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आ. विनोद निकोले यांचे विधानभवनात बॅनर झळकवून आंदोलन


शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा अशी जोरदार घोषणाबाजी


मुंबई : शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा अशा जोरदार घोषणा देत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून दिल्ली येथे 100 पेक्षा अधिक दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास विधानभवनात बॅनर झळकवत आणि घोषणा देत पाठिंबा दिला आहे.


महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपच्या केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी, हमी भावाच्या नवीन कायद्याच्या मागणीसाठी आणि देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, शिवसेना आमदार श्रीनिवास वनगा, आ. शांताराम मोरे यांनी विधान भवनात बॅनर झळकवत निषेध व्यक्त केला आहे.


यावेळी आमदार कॉ. निकोले म्हणाले की, आज सबंध देशातील लाखों शेतकरी दिल्ली येथे 100 पेक्षा अधिक दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन देऊन बसले आहेत. केंद्र सरकारने जे तीन शेतकरी विरोधी कायदे केले आहेत त्यांचा निषेध म्हणून इथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे आम्ही निषेध व्यक्त करतोय. आपल्या देशाचा पोशिंदा फार मोठ्या संकटात सापडला आहे. 


केंद्र सरकारने जे तीन कायदे केले आहेत ते संपूर्णतः शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून त्यांना देशोधडीला लावणारे आहेत आणि उलट बड्या देशीविदेशी कॉर्पोरेट्सचा नफा गडगंज प्रमाणात वाढवणारे आहेत. जो शेतकरी आपले उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री करत होता, तीच कृषी उत्पन्न बाजार समिती नष्ट करण्याचे आणि शेतीमालाचा व्यापार बड्या उद्योगपतींच्या हातात देण्याचे कारस्थान या शेतकरी विरोधी कायद्यामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे शेती ही ठेका पद्धतीने केली जाणार आहे. त्या शेतीचे उत्पन्न दर्जेदार मिळाले नाही तर ती कंपनी जो काही करार शेतकऱ्यांबरोबर करणार आहे ती शेतकऱ्याचा माल खरेदी करणार नाही, त्याच्यामध्ये सुद्धा शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. त्याचप्रमाणे गहू, तांदूळ, डाळी, तेल, कांदा, बटाटा या सारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यास जे निर्बंध होते ते देखील कायद्यात काढून टाकले आहेत. आणि देशातील शेती संपूर्णतः अंबानी-अदानी सारख्या मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या हातामध्ये देण्याचे केंद्र सरकारने कायद्याच्या माध्यमातून नियोजित केलेले आहे. मोठ्या प्रमाणावर साठा झाला तर बाजारामध्ये या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडतील आणि सामान्य जनतेला ते परवडण्यासारखे नाही. म्हणून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि सामान्य जनतेच्या विरोधात जे कायदे केले आहेत, ते ताबडतोब रद्द करावेत, अशी आमची मागणी आहे. 


तसेच शेतकरी विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो आणि देशभर चाललेल्या लाखोंच्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देतो, असेही आमदार निकोले म्हणाले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा