Breaking

नागरी सुविधा देता, मिळकतकर घेता; मग घरे का पाडता - धनाजी येळकर


पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरात 68 टक्के घरे अनधिकृत ठरवलेली आहेत. 1972 ला प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून घरांची लढाई चालू आहे. कायदेशीर जमीन आणि घरे मिळत नसल्यामुळे लोकांनी अर्धा गुंठा एक गुंठा जागा खरेदी करून घरे बांधली आहेत. त्या घरांवर बुलडोझर फिरवण्याचे काम प्रशासन करत आहे आणि लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. महाराष्ट्रात सरकारे बदलली परंतु घरांचे नियमितीकरण झालेले नाही. त्यामुळे बुलडोझरवादी प्रशासनाच्या विरोधात आमचा संघर्ष सुरू राही, असा इशारा स्वाभिमानी घरबचाव संघर्ष चळवळचे धनाजी येळकर पाटील यांनी दिला आहे.


कायद्याचा आधार घेत घरे पाडण्याचा आम्ही निषेध करतो. शेतीबाडी, सोनेनाने विकून, आयुष्य भराची संपूर्ण कमाई घालून शहरात राहण्यासाठी स्वतःचं हक्काचं घर असावं, या भावनेने प्रत्येकाने आपल्या स्वप्नातील घरं उभारली. परंतु सर्वसामान्यांची घरे कायद्याकडे बोट दाखवत अनियमित ठरवून वारंवार पाडण्यात आली. आज पण तेवढ्याच निर्दयपणाने सर्वसामान्यांची गोरगरिबांची घरे जमीनदोस्त केली जातात.


जो कायदा नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाने मोडला, सर्व बांधकामे याच अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभी राहिली असताना सर्वसामान्यांना दोषी धरून बांधकामे अनियमित ठरवून त्यांचा निवारा उद्ध्वस्त करणं हे योग्य नाही. म्हणून आमची बांधकामे नियमित झाली पाहिजेत या मागणीसाठी ४० वर्षांपासून चालू असलेल्या लढ्यास पाठिंबा देत आंदोलनात, उपोषणात, मोर्चात सहभागी होणारे सर्वच पक्षाचे नेते सत्ता मिळताच हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवतात, असा आरोप धनाजी येळकर पाटील यांनी केला आहे.


महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विरोध बाजूला असताना आंदोलन करत होते. मोर्चे काढत होते. परंतु आता गप्प का ? असा सवालही धनाजी येळकर पाटील यांनी केला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा