Breaking

कामगार, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा - कष्टकरी संघर्ष महासंघाची मागणी


पिंपरी : केंद्र सरकारकडून शेतकरी विरोधी तीन कायदे, कामगार विरोधी व मालकाच्या हिताचे चार कामगार संहिता व जनविरोधी वीज बील विधेयक अशा प्रकारचे अनेक कायदे संसदेत मंजूर केले ते रद्द करावेत आणि महागाई नियंत्रणात आणावी यासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने आज नायब तहसीलदार प्रवीण ढमाले यांचे द्वारा पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात आले.


संघटनेने म्हंटले आहे की, जनविरोधी कायदे आणले जात आहेत या सरकारच्या कालावधीमध्ये महागाईत मोठी वाढ झाली असून उद्योगधार्जिने निर्णय घेतात की काय याबाबत शंका निर्माण होत आहे. पेट्रोल १०० रुपये तर डिझेल ८५ रुपये पर्यंत पोहोचले आहे. स्वयंपाकाचा गॅस ८०० रुपये पर्यंत पोहोचला आहे, यासह सर्वच भाव वाढलेले आहेत देशातील सामान्य जनता, शेतकरी, असंघटित कामगार व मध्यम गटातील फेरीवाले, लघूउद्योजक, महिला यामध्ये सर्वच भरडले जात आहेत याचा केंद्राने विचार करावा जनतेने छोट्या छोट्या बचतीतून उभे केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याचे धोरण सध्या सुरू आहे, हे चुकीचे असून वास्तविक जनतेने पैशातून उभी केलेली संपत्ती आहे, त्याचा बचाव करणे हे सरकारचे काम असताना असे होत नाही, म्हणून २६ मार्च रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने भारत बंदचे आवाहन केले होते. या आवाहनानुसार जनआंदोलनाची संघर्ष समिती महाराष्ट्र याला पाठिंबा देत असून या भारत बंदमध्ये वरील मागण्यासाठी सहभागी होत आल्याचे संघटनेने म्हंटले आहे.


यावेळी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, उपाध्यक्ष राहूल धनवे, राजेश माने, भास्कर राठोड, महादेव गायकवाड उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा