Breaking



विशेष : लाॅकडाऊन करून सरकार गरीब जनतेचा छळ करते - पवन जगडमवार


लाॅकडाऊन करण्यापुर्वी गरीबाच्या पोटाचा प्रश्न सोडवा


कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव  लक्षात घेऊन राज्यसरकारने अनेक जिल्ह्यात लाॅकडाऊन करण्या संदर्भात संबंधित जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले होते.त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात वाढते कोरोना रूग्णांची संख्या पाहून  दि २४ मार्च च्या मध्यरात्री पांसुन नांदेड जिल्ह्यात लाॅकडाऊन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डाॅ.विपीन इटनकर यांनी दिले. मात्र या आदेशाने जिल्ह्यातील गोरगरिब, कष्टकरी , कामगारांचे परत एकदा कंबरडे मोडले आहे.


नांदेड जिल्हा दुष्काळी भाग म्हणून ओळखलो जातो. त्यातल्या त्यात मुखेड तालुका तर डोंगराळ आणि खडकाळ भाग आहे. दरवर्षी येथे अत्यल्प प्रमाणात पाऊस होतो. त्यामुळे शेतीतून ही मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होत नाही. उत्पन्न झालेच तरी शेती मालाला योग्य भाव मिळत नाही. मुखेड तालुक्यात एकादे मोठे रोजगाराचे साधन उपलब्ध नसल्याने. येथील गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार जनता दरवर्षी रोजगार मिळवण्यासाठी पुणे , मुंबई , औरंगाबाद , आंध्रप्रदेश या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कामासाठी जातात. मात्र गेल्या एक वर्षा पांसुन सुरू झालेल्या कोरोना मुळे त्यांना गावातच राहावे लागत आहे. त्यामुळे गेल्या एक वर्षापांसुन रोजगार मिळत नसल्याने कष्टकरी , कामगार वर्गाची मोठी हेळसांड होत आहे. दुष्काळ आणि रोजगाराच्या समस्येला तोंड द्याव लागत आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांन समोर दुष्काळ, कोरडवाहू शेती आणि रोजगारचा प्रश्न कायम आहे.


यंदा बाजारात विक्रीसाठी आलेल्या बोगस बियाणामुळे अनेक शेतकय्रांना कर्ज काढून दुबार पेरणी करावी लागली. मात्र नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन.शेतातील मुग,उडीद , सोयाबिन , कापूस ,तूर,ज्वारी इत्यादी पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने. शेतकरी आणि शेतमजूर मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. त्यात गेल्या २२ मार्च २०२० पांसुन कोरोना महामारी मुळे करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊन मुळे तर गोरगरीब, कष्टकरी , कामगारांचे जगणे ही मुश्किल झाले.अनेकजन पुणे मुंबई औरगांबाद येथे कामाला होते.त्यामुळे तिथे काम करून  घरी पैसे पाठवायचे त्यामुळे कूटूंब चालायचे मात्र गेल्या एक वर्षा पांसुन हे सर्व कष्टकरी , कामगार लोक , आपआपल्या गावाकडे परतले होते. तरीही सरकारने या जनतेच्या हितासाठी ग्रामीण भागात रोजगार हमीच्या माध्यमातून काम दिले नाही.किंवा कोरोना मुळे बेरोजगार असलेल्या कष्टकरी, कामगारांना , सर्वसामान्य नागरिकांना दररोजच्या जिवनात जगण्यासाठी लागणारे  संसार उपयोगी साहित्य किंवा आवश्यक असलेल संपुर्ण राशनची सोय केली नव्हती. किंवा गावातल्या गावातच रोजगार उपलब्ध  करून दिले नव्हते.त्यामुळे आत्ता गोरगरीब , कष्टकरी , कामागार , सर्वसामान्य जनतेकडे पैसे नाहीत.काम कराव तर पोट भराव अशी अनेकांची परिस्थिती आत्ता निर्माण झालेली आहे.तरी सुध्दा गेल्या एक वर्षा पांसुन हातावरचे पोट असणारी जनता जिव मुठ्ठीत धरून कुटूंबाचा गाडा चालवत आहे.


 मात्र दि २४ मार्च २०२१ च्या मध्यरात्री पांसुन घोषित केलेल्या लाॅकडाऊन मुळे ही गरीब जनता परत एकदा लाॅकडाऊनची शिकार होणार असल्याने, आत्ता जगावे की मरावे अशी परिस्थिती त्यांच्या समोर निर्माण झाली. कारण गेल्या एक वर्षापांसुन हाताला काम नाही.त्यामुळे बेरोजगार आहेत. गावात रोजगाराचे साधन नाही. त्यामुळे जवळ एक रूपया नाही. दुकानदार उधारी देत नाही. सावकार कर्ज देत नाही. मग राशन आणावे तरी कुठून घर चालवावे कस लेकारा बाळाच पोटभराव कस हा प्रश्न आत्ता परत एकदा त्यांच्या समोर उभा राहीला असताना देखील केंद्र आणि राज्यसरकारला हातावरचे पोट असणाय्रा गोरगरीब जनतेच काही एक देण घेण नाही. ते मेले काय जगले काय याच काही फरक पडणार नाही.


कारण राज्यातील सरकारला आपल्या राज्यातील कष्टकरी, कामगार वर्गाची परिस्थिती अत्यंत वाईट असताना काम कराव तर जगाव अशी अवस्था आहे. हे माहिती असताना सुध्दा. राज्यतील अनेक जिल्ह्यात या गोरगरीब कष्टकरी, कामगार वर्गाचा विचार न करता लाॅकडाऊन करून. सरकार आणि प्रशासन राज्यातील गोरगरिब, कष्टकरी , कामगार वर्गाचा एकदंरीत छळ करत आहे. कोरोना आहे रूग्न वाढू नये म्हणून जिल्हा लाॅकडाऊन करता. एवढी जनतेची काळजी आहे. चांगली गोष्ट आहे.


पण याच जिल्ह्यातील गोरगरिब, कष्टकरी, कामगार, हातावरचे पोट असणाऱ्या लोकांचे लाॅकडाऊन काळात स्वताचे पोट कसे भरतील, काय खाणार कसे जगणार याची काळजी राज्यसरकार आणि प्रशासनाला का ? नाही. हि अत्यंत शरमेने मान खाली घालवणारी गोष्ट आहे. कारण सामान्य जनता फक्त कोरोनानेच मरते अस जर या बेअक्ल राज्यसरकारला आणि प्रशासनाला वाटत असेल तर हि अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे. आणि या गोरगरीब जनतेचे हालअपेकष्टा जरा समजून घ्या. उपोषी पोटी झोपल्यामुळे, कर्जबाजरी मुळे, घरात खायला अन्नधान्य नसल्यामुळे, गोरगरीबांन साठी चांगली आरोग्य सुविधा नाही, पोरांच शिक्षण नाही, लाईट बिल भरायला पैसा नाही, गावा गावात रोजगार नाही,दरवर्षी बेरोजगाराची संख्या वाढत आहे.ही सर्वात मोठी बिमारी आहे. त्यामुळे अगोदर हि बिमारी दुर करा. मग खुशाल लाॅकडाऊन लावा. कारण कोरामुळे कमी मरेल पण बेरोजगारी, कर्जबाजारी, भुखमारी यामुळे सर्वात जास्त जनता मरते. त्यामुळे सरकार नी लाॅकडाऊन करून सर्वसामान्य जनतेचा छळ करणे सोडून देऊन राज्यातातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करून गेल्या एक वर्षा पांसुन सर्व सामान्य जनतेला होणारे शारिरीक , मानसिक त्रास दुर करून सर्वसामान्य जनतेचा विचार करून त्याच्या हिताच्या बाजूने निर्णय घ्यावे.


 कारण आत्ता त्यांच्या कडे रोजगार नाही.रोजगार नसल्याने पैसे नाहीत. पैसे नसल्याने राशन नाही त्यामुळे या लोकांचे मानसिक संतलून बिगडून जात असल्याने ताणतणावाखाली येऊन ही जनता आत्महत्येच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे परत राज्यात लाॅकडाऊन करून या लोकांना आत्महत्या करायला भाग पाडू नये. तात्काळ या गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार लोकांना ग्रामीण भागात रोजगार हमीच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून द्यावे. राशन दुकान अर्तंग जिवनआवश्यक वस्तुसह संसार उपयोगी लागणारे सर्व साहित्य मोफत देऊन, या गोरगरिब जनतेला कोरोनाच्या काळातील वाईट दिवसांत जगवण्यासाठी मदत करावी. अन्यथा ही सर्व सामान्य जनता लाॅकडाऊन मुळे आत्महत्या करतील. आणि याला सर्वस्वी जबाबदार केंद्रातील सरकार व राज्यातील सरकार राहील. अशी मागणी आत्ता सर्व सामान्य नागरिकांतून केली जात आहे. त्यामुळे केंद्रसरकार व राज्यसरकारने परत लाॅकडाऊन करून सर्व सामान्य जनतेचा आत्ता छळ करू नये. कारण कितीही लाॅकडाऊन केल तरी कोरोनाचे रूग्ण कमी होणार नाहीत. त्यासाठी देशातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करून सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावे. आणि लाॅकडाऊनचा घातक निर्णय मागे घ्यावे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा