Breaking

विशेष लेख : जुन्नर तालुक्यातील (किल्ले शिवनेरी) वर्षानुवर्षे अनुत्तरीत पाणी प्रश्न



महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईची समस्या आता वेगळी राहिलेली नाही. वर्षानुवर्षे ही समस्या घेऊन महाराष्ट्र लढतो आहे. शेतकरी आत्महत्या, शेतमाला बाजारभाव, रोजगाराचा प्रश्न, तर न्यायी हक्काचा लढा चालू आहे. शासन 'जलसंवर्धन अभियान, जलयुक्त शिवार अभियान आणि नुकतेच ठाकरे सरकारने "मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम" जाहीर केला. सरकारे अभियान राबविते परंतु ग्रामीण पातळीवर योजनांंचा किती फायदा होतो, याचे परिक्षण करण्याची गरज आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि सामुहिक लाभाच्या योजनांंमधून कोणत्या योजना जनतेचा शाश्वत विकास साधणार ? याचे पण पुर्नपरिक्षण करण्याची गरज आहे.


अन्न, वस्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मानवाच्या मुलभूत गरजा आहेत. अन्नाची गरज भागविण्यासाठी ते पिकविणारा शेतकरी जगला पाहिजे, टिकला पाहिजे, उभा राहिला पाहिजे. यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि त्यांची अमंलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा शाश्वत विकासाच्या संकल्पना राबविण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. 


पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुका हा सधन तालुका म्हणून परिचित. रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जन्मभूमी असलेले किल्ले शिवनेरीचा हा परिसर. तसे जुन्नर म्हटले कि, जास्त ओळख नाही. परंतु किल्ले शिवनेरी म्हटले की सर्व परिचित. जुन्नर तालुका हा अतिपाऊसाचा प्रदेश. तालुक्यातील पश्चिम भाग हा आदिवासी बहुल. याच भागातील डोंगर दऱ्यांमध्ये माणिकडोह, चिल्हेवाडी, पाझघर, वडज ही धरणे उभी आहेत. तशी कुकडी प्रकल्पातंर्गत जुन्नर तालुक्यात पाच धरणे येतात. तालुक्यात अनेक तलाव निर्माण केले गेले. धरणांचे लाभक्षेत्र पुणे ( जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव, इंदापूर, बारामती), अहमदनगर, सोलापूर हा भाग आहे.


ज्या भागांमध्ये धरणे उभी आहेत. ज्यांच्या जमिनी गेल्यामुळे हजारोंं एकर जमिनीवर सोनंं पिकू लागलं. त्याच आदिवासी भागाला वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईला समोर जावे लागत आहे. पावसाळ्यात अजूनही पिण्यासाठी झऱ्याचेच पाणी वापरतात. तर विहिरी, बोरवेल, तलाव, ओढे हे वापराच्या पाण्याचे स्रोत. नवीन वर्षाची सुरुवात झाली कि देशभरात आनंदोत्सव सुरु होतो. परंतु इकडे पाणीटंचाईच्या झळा पोहोचण्यास सुरुवात होते.


यावर्षी कोरोनाची महामारीने जगाचे कंबरडे मोडले. आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण बदल झपाट्याने होऊ लागले आहेत. यावर्षी पिके जोमात होती. परंतु भात पिकावर किडीचा प्रादुर्भाव झाला आणि हजारो एकर शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले, त्यात परतीच्या पावसाने शेतंची शेतं झोपली. हातात फक्त पेंढा आला. अशाही परिस्थिती ग्रामीण जीवन तग धरुन आहे. पावसावर अवलंबित्व असलेली भातशेती आणि कमी अधिक प्रमाणात भात, वरई, नाचणी नि कुठे भुईमूग घेतला जातो. खरीपामध्ये गहू, हरभरा, मसूर, वाटाण्याचे पिक.


सुगी सुरु झाली की पिण्याच्या पाण्यापासून धुणीभांडी, जनावरे यांच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. परंतु याकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन डोळेझाक करताना दिसत आहे. एकजूट नसलेला समाज आणि लढ्याला पुढे न येणारी माणसे, अशा परिस्थिती समाज, जातीवर राजकीय पोळी भाजणारे पुढारी फक्त निवडणूकांपुरते वापर करुन घेतात. आश्वासनांची खैरात होते. परंतु प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरितच..


विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरविताना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तालुका पातळीवरील स्वत: ला जनतेचे कैवारी म्हणणारे पुढारी मात्र स्व:प्रसिध्दीच्या नादात आहेत. तालुक्यातील प्राधान्यक्रम काय असावे, यानुसार शासकीय योजनांचे नियोजन असणे गरजेचे आहे. तालुक्यातील निधी येत असताना तो फक्त एकाच भागापुरता येत नसून तो तालुक्यातील सर्व जनतेसाठी येत असतो. परंतु पश्चिम आदिवासी भागावर नेहमीच अन्याय झाल्याचे दिसते. पुर्व भागातील रस्ते, पाण्याच्या व सुविधा या संपन्न आहेत. परंतु पश्चिम आदिवासी बहुल भाग यापासून वंचितच आहे. शेती आणि शेतीसाठी लागणारे पाणी (अन्न), घरे (निवारा), रोजगार, आरोग्य सुविधा, आणि शैक्षणिक सुविधा हे प्राधान्यक्रम असले पाहिजेत. परंतु गावात पिण्याचे पाणी नाही. केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने हागणदारी मुक्त गाव करण्यासाठी सर्वांना शौचालय दिली. परंतु गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असेल तर शौचालयात काय दगड टाकणार? मग त्याचा वापर केला जातो, शेण्या साठवण्यासाठी, कोंबड्यांंसाठी, छोटे-मोठे साहित्य ठेवण्यासाठी.


गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. जुन्नर तालुक्यातील जुन्नर, बारव, सोमतवाडी, बागायत, बागायत खु., पाडळी, आगर, खानापूर, कुरण, शिरोली बु., ढाले त.हवेली, बस्ती, पिंपळगाव त.म्हाळूंगे, धामणखेल, सावरगाव, निमदरी, खिल्लारवाडी, वडज, पारूंडे, चिंचोली, बुचकेवाडी, काटेडे, बेल्हे, बांगरवाडी, गुळूचवाडी, रानमळा, ताबेवाडी, गुंजाळवाडी, आणे, पेमदरा,मंगरुळ, साकोरी, राजुरी, उंचखडकवाडी, नवळणे, निमगावसावा, बोरी बु., पिंपरी कावळ, जाधववाडी, औरंगपूर, पारगाव त.आळे, शिरोली त.आळे, सुल्तानपूर, वडगाव कांदळी, बोरी खु., आनंदवाडी, शिंदेवाडी, नारायणगाव, वारळवाडी, खोडद, मांजरवाडी, हिवरे त.नारायणगाव, येडगाव, भोरवाडी, येडगाव, आर्वि, गुंजाळवाडी, पिंपळगाव त.नारायणगाव, वडगाव सहाणी, ओझर, हिवरे बु.,ओझर 2, ओतूर, डुंबरवाडी, अहीनवेवाडी, ठीकेकरवाडी, उब्रज, खमूंडी, धोलवड, हिवरे खु., मांदारणे, कोपरे, मांडवे, मुथाळणे, जांभूळशी, रोहकडी, आंबेगव्हाण, चिल्हेवाडी, वडगाव आनंद, आळे, पिंपरी पेंढार, काळवाडी, पिंपळवंडी, कांदळी, शिंदेवाडी, पेमदरा, मंगळुर, साकोरी, राजुरी, उंचखडकवाडी, नळवणे या 91 ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आला होता.


यातील १५ गावे सोडली तर सर्वच गावे ही बागायत क्षेत्रात येतात. धरणाच्या पाण्यावर ह्या भागाचा सामाजिक, आर्थिक विकास होण्यास मदत झाली. परंतु ज्या भागात धरणे होती. डोळ्याने पाणी दिसते, परंतु घेता येत नाही. अशा पश्चिम आदिवासी बहुल भागाचा समावेश झालेला नव्हता. आजही पाण्याची वनवा थांबलेली नाही. पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. तर कोणी आता गाड्यांवर कँन ने पाणी वाहत आहे. 


तालुक्यातील कोपरे, मांडवे, देवळे, घाटघर, खटकाळे, आंंबे, हातविज, हिवरे, हडसर, उसराण गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. इतर गावातील शेतीच्या साधारणपणे ५० टक्के भाग वंचित आहे. कोल्हापूर टाईप बंधाऱ्याची निर्मिती केल्याच पश्चिम आदिवासी भागाचे नंदनवन झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु दिशाहीन आणि दिशाभूल करणारी 


आश्वासनांची खैरात करणारे खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांबाबत काहीच घेणे देणे पडलेले दिसत नाही. फक्त आपलीच प्रसिद्धी करण्याच्या नादात ते गुंग झाले आहे. या भागातून, याच परिस्थितीतून गेलेला, शासकीय सेवेत असणारे आता रममाण झाले आहेत, आपल्याच दुनियेत. तो स्थिरावला आहे, तालुक्यात, जिल्ह्यात, नोकरीच्या ठिकाणी. भाग तसाच आहे, वर्षानुवर्षे !


मानवी गरजा काय आहेत, हे सरकारला अजून कळले नसेल का? कि प्रशासनच जाणूनबुजून हे करत आहे? असे अनेक प्रश्न आता निर्माण होत आहेत. गावात पाणी नाही, पण शौचालय आहेत. गावात स्मशानभूमी आहे, पण पाणी नाही. रस्ते करायला पैसा आहे, परंतु पाण्यासाठी पैसा नाही. ग्रामपंचायतींकडे पैसा आहे, पण दिशा नाही. व्यक्तीकेंद्रीत राजकारण, स्वार्थी वृत्ती, खेकडा प्रवृत्ती यामुळे विकासकामांना गती मिळत नाही. लोकप्रतिनिधी आता स्व:राज्यकर्ती जमात झाली आहे. या पर्याय निर्माण करण्याची गरजेचे आहे.


रयतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेऊन राज्यात राजकारण केले जाते. त्या शिवजन्मभूमीत पश्चिम आदिवासी बहुल भाग पाण्यासाठी झगडतो आहे. विकासाची गंगा तिथे पण पोहोचण्यासाठी विकासाचा सर्वव्यापी कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा मुठभरांना, नोकरी, व्यवसाय करतील. परंतु शोषित, वंचित, गरीब मात्र तेथेच राहिल. पाणी हेच जीवन आहे. पाण्यासाठी चालेला संघर्ष स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षा नंतरही संपत नसेल, तर ह्या राज्यकर्त्या जमातीला आणि जातीच्या, धर्माच्या, समाजाच्या नावावर मताची भिक मागणाऱ्या धडा शिकवावाच लागेल...!



नवनाथ मोरे, जुन्नर

navnathmoresfi@gmail.com


(लेखक सामाजिक प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा