Breaking

दिपाली चव्हाण आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱ्या सर्वच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा - भारतीय महिला फेडरेशन


पुणे : दिपाली चव्हाण आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱ्या सर्वच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी भारतीय महिला फेडरेशनच्या राज्य सचिव लता भिसे सोनवणे व राज्य अध्यक्षा स्मिता पानसरे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांंच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 


निवेदनात म्हटले आहे की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प विभागातील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठांच्या अतोनात छळाला कंटाळून हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी दि २५ मार्च २०२१ रोजी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. मृत्यू पूर्व पत्र त्यांनी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचा उल्लेख केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विनोद शिवकुमार यांनी दीपाली चव्हाण यांचा अतोनात छळ केला होता यासंदर्भात त्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या असता ही त्याची दखल घेण्यात आली नव्हती. 


शिवकुमार हे दिपाली यांना खूप त्रास यायचे या त्रासाबाबत आपले पती राजेश मोहिते यांनाही दिपाली यांनी वारंवार सांगितले होते. आपल्या वरिष्ठांकडे ही दिपाली या तक्रार करीत असत. परंतु त्यांच्या तक्रारीची दखल ज्येष्ठ अधिकारी घेत नव्हते. दीपाली यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासंदर्भातील दिपाली आणि शिवकुमार यांच्यात झालेल्या संभाषणाची ध्वनी फीत राजेश मोहिते यांच्याकडे अजूनही आहे. या ध्वनीफीतमध्ये शिवकुमार यांनी दिपाली यांना शिवीगाळ केली होती. दीपाली चव्हाण यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून भारतीय वन सेवेचे अधिकारी विनोद शिवकुमार यांना शासनाने तात्काळ निलंबित केले आहे. तर या प्रकरणाची गंभीर दखल न घेणारे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक हिमेश रेड्डी यांची नागपूर मुख्यालयात बदली करण्यात आली आहे.


अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन जरी झाले असले तरी महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आले आहेत. महिला अधिकाऱ्याना अशा छळाला सामोरे जाण्याची ही पहिली घटना नाही. छत्रपती शिवराय आणि म.फुले, डॉ. आंबेडकर, छ. शाहू महाराज यांचे नाव घेणाऱ्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला विविध खात्यामध्ये शासकीय कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत व जबाबदारीची भूमिका आहेत आहेत. ही अभिमानाची बाब असताना शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी महिलेला आत्महत्या करण्यात करावी लागली ही केवळ दुःखद बाब नाही तर गंभीर आणि निषेधार्ह बाब आहे. 


शासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतागृहे वा अन्य सेवा सुविधांचा अनेक ठिकाणी  अभाव आहेच परंतु कामाच्या ठिकाणी त्यांना सुरक्षितता नसणे आणि भेदभावाचे वातावरण असणे  हे स्त्रियांच्या मानवी हक्काचे  आणि संविधानिक हक्काचे पूर्णतः उल्लंघन आहे. महाराष्ट्राचे महिला धोरण महिलांना आत्मसन्मान सुरक्षितता, महिलांचे सबलीकरण याचे उद्दिष्ट ठेवते परंतु दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने हे महिला धोरणही पायदळी तुडवले गेले आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई निवारण) कायदा 2013 या कायद्याचीही अंमलबजावणी राज्यात होत नाही. विशेष करून शासकीय विभागांमध्ये होत नाही हेही यानिमित्ताने उघड झाले आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासनाने स्वताच एक आदर्श तयार केला पाहिजे. परंतु अनेक खात्यात या कायद्यांतर्गत असलेल्या तक्रार समित्या कागदावरच आहेत काय, असा आरोपही केला आहे. 


कोविड काळातही कोविड वार्डात महिलांचा लैंगिक छळ झाल्याच्या घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. महिलांबाबत भेदभाव आणि त्यांना उपभोग्य वस्तू मानण्याची पुरुष प्रधान संस्कृती अधिक वेगाने पसरत आहे. दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने केवळ शासकीय सेवेतील नव्हे तर एकूणच कर्मचारी महिलांच्या कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी व यासंदर्भात कारवाई करून एक व्यापक पातळीवर कृती कार्यक्रम आखावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


निवेदनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे :


१. दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची चौकशी करून संबंधित व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा चे गुन्हे दाखल करून याचा त्वरित निकाल लावावा.


२. ज्येष्ठ अधिकारी रेड्डी यांनी दीपाली चव्हाण यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही याबद्दल त्यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी सुरू करण्यात करा व त्यांच्यावर कारवाई करा.


३. वनविभागामध्ये कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ही समिती स्थापन झाली आहे किंवा नाही त्याबाबत जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.


४. महाराष्ट्र शासनाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या विशेष प्रश्नाबाबत प्रत्येक खात्यामध्ये जेंडर सेल तयार करून त्याच्या नियमित बैठका घेतल्या जाव्यात व तेथे महिलांचे प्रश्न मांडण्यास व्यासपीठ तयार करावे ,अशा समित्यांच्या नियमित बैठका व महिला कर्मचाऱ्यांची नियमित संवाद करण्यासाठी शासनाने विशेष कृती कार्यक्रम आखावा.


५. महाराष्ट्रामध्ये कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध मनाई निवारण या कायद्यानुसार दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन झाली आहे किंवा नाही याचा त्वरित आढावा घेतला जावा व नसल्यास अशा आस्थापनांवर कारवाई केली जावी. तसेच या समित्या महाराष्ट्रात स्थापन होण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखला जावा.


निवेदनावर राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट क्रांती देशमुख, विद्या कोरे, सहसचिव प्रा. सुनिता अमृतसागर, वसुधा कल्याणकर, संकल्पना कराडे यांची नावे आहेत. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा