Breaking


रविवार विशेष लेख : आसाम निवडणूकीचे एक विवेचन... - नगरे नितीन


नुकतेच पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे, आसाम राज्यातही प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. आसाममध्ये एकूण १२६ मतदार संघांसाठी तीन टप्प्यांत विधानसभा निवडणूक पार पडत आहे. या राज्यात सरकार स्थापनेसाठी ६४ हा बहुमताचा आकडा आहे. आसाम विधानसभेचा कार्यकाळ हा ३१ मे रोजी संपुष्टात येतोय. निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या तारखांनुसार आसाम विधानसभा निवडणूक ही पहिला टप्प्यातील ४७ जागांसाठी २७ मार्च, दुसरा टप्प्यात ४९ जागांसाठी १ एप्रिल तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये ४० जागांवर ६ एप्रिल रोजी मतदान होते आहे.


२०१६ साली झालेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. त्यामध्ये भाजप ५८, आसाम गण परिषद १२ तर काँग्रेसला २२ जागांवर समाधान मानावे लागेल होते. 


निवडणूक प्रचारादरम्यान उमेदवारांना करोना नियमांचं पालन करणं गरजेचं होत. घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासाठी केवळ पाच जणांना परवानगी होती. नागरिक cVIGIL मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करू शकतील, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष सुनील अरोडा यांनी दिली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी आसाम राज्यातील उमेदवारांना जास्तीत जास्त ३८ लाख रुपयांचा खर्च करता येणार होता. 


भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला तो राज्य सीमा निश्चितीच्या माध्यमातून जनतेच्या राजकीय हक्कांचे रक्षण करण्याच्या आश्वासनांसह जाहीरनाम्यात दहा प्रमुख आश्वासने देण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका मोहीम राबविण्यात येत आहे. मूळ भारतीय नागरिकांचे रक्षण करून सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांची हकालपट्टी करण्याचा या मोहिमेचा हेतू आहे. त्यासाठी आसाममध्ये नागरिकांच्या नोंदणीमध्ये दुरुस्ती करण्याचे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात दिले आहे. आसाममध्ये भाजप सत्तेवर आल्यास प्रत्येक मुलास विनामूल्य शिक्षण, पूरनियंत्रणासाठी उपाय करणे, आवश्यक वस्तूसाठी राज्याला स्वावलंबी करणे आदी आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली. आरुडोई योजनेअंतर्गत महिलांना ८३० रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम ३००० रुपये करण्याचा व पात्र रहिवाशांना जमीन बहाल करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच योग्य वेळ आल्यावर आसाममध्ये नागरिकतत्व सुधारणा कायदाही (सीएए) लागू करण्यात येईल. मात्र, हा कायदा केंद्राचा असून काँग्रेस हा कायदा लागू करणार नसल्याच बोलत जात आहे. एकतर काँग्रेस अज्ञानी आहे का? किंवा आसाममधील जनतेला मूर्ख बनवत आहे. असा आरोपही त्यांनी यामध्ये केला आहे.


काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देशाच्या संस्कृतींवर हल्ला करीत आहेत. भाषा, इतिहास, आपली विचार करण्याची पद्धत, आपली राहण्याच्या पद्धतीवर ते हल्ला करत आहेत. मात्र, काँग्रेस आसामचे रक्षण करील असे राहुल गांधी म्हणाले. काँग्रेसने पाच गोष्टींचे वचन दिले त्यामध्ये सीएए कायदा आसाम किंवा देशात लागू होऊ देणार नाही. चहामळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांना 365 रुपये मजुरी देणार, राज्यातील सर्व कुटुंबांना 200 युनिट मोफत वीज देणार, महिलांना दरमहा 2000 रुपये देणार आणि राज्यात पाच लाख रोजगारांची निर्मिती करणार असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो हाच काँग्रेस आणि भाजपमधील फरक आहे असेही ते म्हणाले होते.


आसाममध्ये काँग्रेसने अनेक लहान पक्षांना सोबत घेऊन महाआघाडी सध्या स्थापन केली आहे. त्यामध्ये एआययूडीएफ, बीपीएफ, माकपा, भाकपा आणि आंचलिक गण मोर्चा सामिल आहे. २००१ पासून आसाममध्ये 15 वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणित एनडीएचा सामना करण्यासाठी एआययूडीएफसह महायुतीची स्थापना केली आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहपासून ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापर्यंत, भाजप पक्षाचे प्रत्येक नेते पक्षाच्या निवडणूक सभांमध्ये एआययूडीएफबरोबर काँग्रेसच्या युतीचा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत.


आसाम निवडणूकीला एक अनपेक्षित वळण लागलं ते म्हणजे भाजप उमेदवार कृष्णेंदु पॉल यांच्या गाडीमध्ये ईव्हीएम सापडल्याने एकच खळबळ उडाली परिणामी भाजपाविषयी जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण झाला. पॉल यांनी ईव्हीएम चोरल्याच्या आरोपांचे खंडन करत म्हणाले की, त्यांचा ड्रायव्हर गाडी चालवत होता आणि पोलिंग अधिकाऱ्यांने मदत मागितल्याने त्याने त्यांना गाडीत बसवून घेतले. उमेदवार म्हणतात की गाडीवर स्टिकर लावला होता, गाडी भाजप उमेदवाराची आहे परंतु  मला माहीत नाही की पोलिंग अधिकाऱ्याला हे माहीत होत की नाही असे वक्तव्य भाजप उमेदवार कृष्णेंदु पॉल यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. मात्र या घटनेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने याची दखल घेत चार अधिकाऱ्यांना निलंबीत केले आहे. यासंदर्भात सर्वच विरोधी पक्षांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. निवडणूक आयोगाने याबद्दल स्पष्टीकरणही दिलं आहे. मात्र राष्ट्रीय जनता दलचे नेते आणि बिहारचे विरोधी पक्ष नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोग हवाय कशाला अशी उपरोधिक भूमिका घेतलीय. निवडणूक आयोगाऐवजी सर्व कारभार थेट भाजपाच्या हाती द्यावा असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. 


आसाममध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदाना दरम्यान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हिरेंद्रनाथ गोस्वामी आणि आसाम प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा यांच्या भविष्याचाही निकाल लागणार आहे. यासोबतच सत्तारुढ भाजप तसंच आसाम गण परिषदेच्या अनेक मंत्र्यांचंही भविष्य मतदानपेटीत कैद झालं आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी एकूण ११ हजार ५३७ मतदान केंद्र उभारण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात आसाममध्ये एकूण २६४ उमेदवार आपलं नशीब आजमावत आहेत. आसाममध्ये एकूण ८१ लाख ९ हजार ८२५ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यातील १२४ ट्रान्सजेन्डर आहेत. तर यात ४०.७७ लाख पुरुष आणि ४०.३२ लाख महिलांचा समावेश आहे. 


आसाममधील विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास आसामच्या आतापर्यंतच्या निवडणूक इतिहासात ११ पंचवार्षिक म्हणजेच तब्बल ५५ वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. मधल्या काळात दोनदा आसाम गण परिषदेनेही सत्ता स्थापन केली. भाजप २०१६ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच आसाममध्ये सत्तेवर आला. त्याआधी तब्बल १५ वर्षे काँग्रेसचं राज्य होतं. २०११ च्या जनगणननेनुसार आसाममध्ये ६१.५ टक्के हिंदू, ३४.२२मुस्लीम, ३.७ टक्के ख्रिश्चन नागरिक आहेत. अनुसुचित जमातीच्या संख्या जवळपास १३ टक्के आहे. यात प्रामुख्याने बोडो आदिवासी समाजाचा समावेश आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने रेटलेल्या NRC आणि CAA कायद्यावरुन आसाममध्ये मोठा गदारोळ झाला होता. दिब्रुगढमध्ये २०१९ मध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व कायद्याविरोधात (CAA) आंदोलन करण्यात आलं होतं. अनेक नागरिकांची नावं NRC मध्ये न आल्याने या गटात जोरदार असंतोष पाहायला मिळाला होता. याशिवाय आसाममधील पारंपारिक आदिवासी समुहांनी शेजारी देशांमधील नागरिकांना आसाममध्ये नागरिकत्व देण्यास विरोध आहे. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत नागरिकत्व कायद्याचा मुद्दा किती परिणाम करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.


आसाम विधानसभेची मुख्य लढत भाजप नेतृत्वाखालील एनडीए आणि काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए मध्ये आहे. २ मे रोजी या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे, त्यावर आसाम मध्ये भाजप सत्ता स्थापन करणार की काँग्रेस करणार हे आपल्या निदर्शनास येणार आहे.



- नगरे नितीन

- रानडे इन्स्टिट्यूट

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा