Breaking

राज्य सरकारने सलून चालू ठेवण्याची परवानगी द्यावी अन्यथा आमरण उपोषण करण्याशिवाय पर्याय नाही - पै.अजय रंधवे


पुणे : नाभिक समाजातील फक्त 5 ते 10 टक्केच लोक नोकरी करतात. त्यांचा सर्व प्रपंच पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून आहे. केशकर्तनालये आणि घरे भाड्याने घेतलेली आहेत. कोरोनाच्या लाटेमुळे गेल्या वर्षी उध्वस्त झालेल्या समाजाला पुन्हा एकदा व्यवसाय बंदी करावी लागत आहे. सरकारने विद्यमान जमावबंदी, संचार बंदीच्या आदेशातून केशकर्तनालये वगळावीत, अथवा प्रत्येक कुटुंबाला मासिक 10 हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ सोशल मिडिया राज्य प्रसिद्धी प्रमुख पै.अजय रंधवे यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.


पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यात 14 हजार दुकाने आहेत. त्यामध्ये 35 ते 40 हजार कारागीर आहेत. घरखर्च, दुकान भाडे, बँकांचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण यासाठी आता पैसे राहिलेले नाहीत. नव्या निर्बधामुळे आमचा सर्व समाज विपन्नावस्थेत जाईल. त्याच्याकडे कोणतेही तांत्रिक कौशल्य नसल्यामुळे उद्योगामध्ये कोठेही काम मिळणार नाही. गेले तीनचार महिने व्यवसाय थोडाफार रुळावर आला होता. नव्याने आलेल्या कोरोनाच्या लाटेमुळे सरकारने अत्यावश्यक सेवाची यादी जाहीर केली आहे. त्या यादीमध्ये केशकर्तनालयांचा समावेश करावा, अशी मागणी पै.अजय रंधवे यांनी केली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा