Breaking

आशा व गटप्रवर्तकांना कामाचा मोबदला द्या, अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही - राजू देसले


नाशिक : आशा व गटप्रवर्तकांना कामाचा मोबदला द्या, अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटना (आयटक) चे राजू देसले यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.


निवेदनात म्हटले आहे की, कोव्हीड लसीकरण कामाचा मोबदला न देता आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या कडून काम करून घेतले जात आहे.  कामाचा मोबदला देण्यात येत नाही. कोविड 19 चे लसीकरणाचा त्वरित मोबदला सुरू करा, अन्यथा आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी त्यांच्या हक्कानुसार हे काम करण्यास नकार देतील, असेही म्हटले आहे.


भारत सरकारने कोव्हीडचे काम करणाऱ्या आशा, गटप्रवर्तक व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोबदला देण्याचे निर्देश आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नसल्याने याविरुद्ध लॉकडाऊन काळात सुद्धा आशा व गटप्रवर्तक महिलांना आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशाराही देसले यांनी दिला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या कामासंबंधी जे निकष व गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये दररोज आशा महिलांना दोन ते तीन तास इतकेच काम द्यावे असे निर्देश आहेत. परंतु मागील एक वर्षापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत आशा महिलांना दररोज नवनवीन कामे सांगितली जात आहेत. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अधिकारी त्यांच्या मनाला येईल ते काम सांगितले जात आहे. 

कोव्हीड चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य खाते अंतर्गत सर्वात जास्त काम आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये लावण्यात आलेले आहे. शहर व ग्रामीण भागात जे कोणी पॉझिटिव्ह रुग्ण असतील त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या ऑक्सिजन व तापमान तपासणे त्याचा रिपोर्ट अशांना दररोज प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे पाठवावा लागतो. याशिवाय बहुसंख्य प्राथमिक आरोग्य अधिकारी दररोज आशा व गटप्रवर्तक महिलांना सकाळी नऊ ते संध्याकाळी सहा पर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बोलावून घेऊन त्यांच्याकडून सक्तीने कामे करून घेत आहेत. रविवारी सुद्धा अशा महिलांना काम करावे लागत आहे. या कामांमध्ये काही ठिकाणी आशाना रुग्णांचे रॅपिड टेस्ट घेण्याचेही काम दिले जाते. 
कोव्हीड कामाचा मोबदला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कडून आशा महिलांना दरमहा एक हजार रुपये व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा पाचशे रुपये दिला जातो. असा तुटपुंजा मोबदला सुद्धा मागील चार महिन्यापासून या महिलांना मिळालेला नाही. काही महानगरपालिका व नगरपालिकानी एप्रिल २०२० पासून शहरातील अशाना दररोज किमान तीनशे रुपये देण्यास सुरुवात केली होती. परंतु तीन-चार महिन्यांनंतर असा मोबदला देणे त्यांनी बंद केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र शासनामार्फत आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मानधनमध्ये जी दरमहा दोन हजार रुपये वाढ केली आहे, त्याची अंमलबजावणी सुद्धा केली नाही. असे असूनही शहरातील आशा महिलांच्या कडून सक्तीने काम करून घेतले जात आहे, असेही देसले यांनी म्हटले आहे.

ग्रामपंचायत मार्फत १ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश द्यावेत, आशा व गट प्रवर्तक ना पुरेसे सॅनिटायझर व हॅन्ड ग्लोज, संरक्षणात्मक किट उपलब्ध करून द्या, आशा ना काही भागात सर्व्ह करताना नागरिकांन कडून सहकार्य होत नाही, हल्ले होतात या करिता संरक्षण मिळाले पाहिजे, महाराष्ट्र शासन त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि किमान वेतन सुद्धा द्यायला तयार नाही, आशा व गट प्रवर्तक कोरोना योध्या तसेच त्यांच्या कामामुळे कुटुंबातील व्यक्ती कोरोना बाधित झाल्यास त्यांना राखीव बेड ठेवा, मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्या, थकीत मानधन त्वरीत अदा करण्यात यावे, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा