Breaking




150 कोटीच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करा, अन्यथा आदिवासी आमदारांचा जाहीरपणे विरोध करू : सुशीलकुमार पावरा


रत्नागिरी : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (TRTI) तील १५० कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करा, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्रातील 23 आदिवासी आमदार व धडगांव चे आमदार तथा आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 


निवेदनात म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन - मार्च २०२१ च्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी दि. १० मार्च २०२१ ला अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत आ. सुरेश धस यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (TRTI) च्या १५० कोटी रक्कमेबाबत अफरातफरेची पुराव्यासह माहीती विधान परिषदेत उपस्थित केली. 

यात तत्कालीन आयुक्त यांनी १५० कोटी रुपये त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या NGO ला कौशल्य विकास प्रशिक्षण च्या नावे परस्पर दिली. आदिवासी आमदार महोदय आपल्याला भारतीय संविधान  अनुच्छेद - ३३२ नुसार राखीव जागा मिळाली आहे, आणि याच अनुच्छेदामुळे आपण आदिवासी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत आहात. त्याचबरोबर ३३८ नुसार विधानसभेत आदिवासी जनतेच्या हक्क व अधिकारांच्या संरक्षण करणे आपली जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचा आपणाला विसर पडलाय की काय अशी शंका निर्माण होत आहे, असेही पावरा यांनी म्हटले आहे.

शासन निर्णयानुसार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(TRTI), पुणे ला स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली या शासन निर्णयात आदिवासी विकासाबाबत वाढते आधुनिकीकरण लक्षात ठेवून ध्येय व उद्दिष्ट ठरवून दिले गेले. त्यासाठी शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय जलदगतीने कामे व्हावी यासाठी कार्यकारी मंडळ आणि नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र आजपर्यंत या स्वायत्त संस्थेचा आदिवासी विकासासाठी सहभाग हा शून्य दिसून येत आहे कारण संस्थेसाठी आलेला हजारो कोटी रुपयांचा निधी हा बिगर आदिवासींच्या भल्यासाठी वापरला जात आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.

आदिवासी समाजाचे जागृत लोकप्रतिनिधी म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे च्या स्वायत्तताकडे, कार्यप्रणाली कडे, तेथील विविध कामकाजकडे वैयक्तिक लक्ष द्यावे. तसेच तत्कालीन आयुक्त किरण कुळकर्णी यांच्या कार्यकाळातील आदिवासी विकास विभाग नाशिक, आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था पुणे कार्यालयातील  आर्थिक बाबींची निवृत्त न्यायाधीश च्या माध्यमातून चौकशी समिती नेमण्याकरीता मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करुन आग्रह धरावा, अशी मागणी केली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा