Breaking

पिंपरी चिंचवड : संसर्गजन्य आजारासाठी कायमस्वरूपी रुग्णालय उभारा, प्रशासनाच्या कामगिरीचे माकपकडून स्वागत




पिंपरी चिंचवड : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडली असली तरी त्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार ठरवता येणार नाही. कारण प्रशासन आहे त्या तोकड्या साधनसामुग्री, मनुष्यबळावर अथक काम करत आहे. देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक शहराच्या आरोग्यसेवेकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असा स्पष्ट आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष पिंपरी चिंचवड शहर समितीने केला आहे.

मनपाच्या या वर्षीच्या 7112 कोटी च्या अंदाज पत्रकातील आरोग्य, वैद्यकीय खर्चासाठी तरतूद फक्त 3 टक्के आहे. आणि जेथे मलईदार कामे आहेत त्या स्थापत्य विभागासाठी 42 टक्के तरतूद केली आहे. आरोग्य विभागातील 2/3 कर्मचारी कंत्राटी आहेत. आणि आरोग्यसेवेचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. 2020 मधील कोरोना महामारीचे भीषण वास्तव होते. मात्र सत्ताधारी भाजपने जनआरोग्य आणि पाणी पुरवठा याकडे दुर्लक्ष केले आहे. किमान 10 टक्के (400 कोटी) तरतूद करून 30 लाख लोकसंख्येसाठी पुण्याच्या नायडू रुग्णालयाच्या धर्तीवर संसर्ग जन्य उपचार रुग्णालय शहरात उभारणे गरजेचे होते. चिकनगुनिया, स्वाईनफ्लू सारखे आजार या शहराला गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहेत.आणि त्यामध्ये लाखो सामान्य श्रमिकवर्ग भरडला जात आहे, असेही माकपने म्हटले आहे.

शहराच्या आठही प्रभागात 15 वर्षपूर्वीची मोजकी 8 रुग्णालये आहेत. महिला प्रसूतिगृहे पुरेशी नाहीत. जळीत रुग्णाला ससूनला घेऊन जावे लागते. तोपर्यंत रस्त्यात जळीत रुग्ण मरतो.
 
डॉक्टर, नर्सेस, वार्डबॉय, सफाई कामगार, आया यांचे कंत्राटीकरण केल्यामुळे नोकरीचा भरवसा नाही. महामारी संपल्यावर त्यांची हाकालपट्टी केली जाते आणि मनपाच्या गेट समोर त्यांना नोकरीची भीक मागण्यासाठी आंदोलन करावे लागते, हे या शहराचे भूषण आहे का? असा सवालही माकपने केला आहे.

मग ते आयत्या वेळी कोणाच्या विश्वासावर सेवेला यावे? 2 हजार रुपयांच्या मानधनावर आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना राबवण्याची राज्य सरकारची नीती अतिशय निंदनीय आहे. जनआरोग्य ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात स्पष्ट केले आहे.

पिंपरी चिंचवड शहर स्मार्ट सिटी करायचे तर आरोग्य आणि पाणी पुरवठा सेवा स्मार्ट करण्यासाठी 2017 लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले होते. प्रशासनाला सल्ले देत नाही, तर त्यांचे कौतुक करतो.
 
शहराच्या आरोग्यासाठी 400 कोटीची तरतूद करा, केंद्र सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स, ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा, या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
 
राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था(NIV), भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद(ICMR) या दोन्ही केंद्र सरकारच्या संस्था आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संसर्गजन्य उपचार रुग्णालय आणि रुगसेवा कार्यक्षम करण्यासाठी आराखडा तयार करून घ्यावा. लोकाभिमुख धोरण ठेवल्यास पिंपरी चिंचवड शहरातील आरोग्य सेवेचे भवितव्य संकटात सापडणार नाही, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे गणेश दराडे, सतीश नायर, अशोक वाघिकर, अपर्णा दराडे, क्रांतिकुमार कडुलकर, बाळासाहेब घस्ते, सचिन देसाई, स्वप्निल जेवळे, अमिन शेख यांनी म्हटले आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा