Breaking


विशेष लेख : नैराश्याच्या गर्तेत अडकलेली तरुणाई - नवनाथ मोरे


देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि कोरोना महामारीमुळे आलेल्या मंदीचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर मोठा विपरीत परिणाम झाला. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकांनी जनहितासाठी निवडणूक दिलेले लोकप्रतिनिधी जगाच्या बाजाराशी आणि देशांतर्गत व्यवस्था मजबूत करण्याचे काम करत असतात. लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न नेहरूंपासून अगदी राजीव गांधीपर्यंत झाला. मोठमोठे उद्योग, कारखाने, सहकारी संस्था याच काळात उभ्या राहिल्या. १९९१ ला भारताने खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्विकारले. देश जागतिक भांडवलदारांच्या दावणीला उभा केला. त्याचा शेती, उद्योग, सहकारी उद्योग, कारखाने यांच्यावर मोठा विपरीत परिणाम झाला. खाजगीकरणाने वेग घेतला आणि सार्वजनिक व्यवस्थेतून सरकारने काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. शिक्षण, आरोग्य इ. या सेवा न राहता, त्या नफा कमवणारी आणि मिळवून देणारी केंद्र बनली. रोजगाराचा प्रश्न कायमस्वरुपी वरुन कंत्राटी, अंशकालीन अशा अनेक प्रकारे होऊ लागली. कमी पगारावर राबवून घेणारी व्यवस्था मुळ धरत होती. आता तिनं आपलं वटवृक्ष उभं केलंय. कंत्राटी पध्दतीने आता शासन व्यवस्थेत ही शिरकाव केला असून आता ११ महिन्याच्या करारावर नेमणूक होऊ लागल्या आहेत. अकरा महिन्यानंतर तुम्हाला नोकरीवर ठेवायचे की नाही, हे आता व्यवस्थेचे रखवालदारच ठरवणार आहेत. जी व्यवस्था भांडवलदारांच्या हातातील बाहुली बनले आहेत. नोकरभरती बंद आहे, घोषणा केल्या जात आहेत, स्थगिती दिल्या जात आहे. आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. परंतु नोकरभरतीच नसेल तर आरक्षणाचे काय करायचे ? अनुसूचित जाती - जमातीची हजारो रिक्त जागा अजूनही शासन भरण्यास उत्सुक नाही. नोकरी नसल्यामुळे सामाजिक, कौटुंबिक कलह निर्माण होताना दिसत आहे. मानसिक ताण, मानसिक गुलामी, व्यसनधीनता आता तरुणांना खाऊ लागली आहे. लग्न, कुटुंब नियोजन या सगळ्यांवरती भांडवली व्यवस्थेचे गहन परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. 


मानवी प्रतिष्ठा, पद, सोयरेसंबंध, नातीगोती या कुटुंब व्यवस्थेच्या भाग असलेल्या बाबी. परंतु आता येथेच तरुणांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासकीय नोकऱ्या बेभरवशाच्या झालेल्या असतानाच मोदी सरकारने ४४ कामगार कायदे रद्द करुन, आणलेल्या ४ कामगार संहिता कामगारांचे किमान वेतन, आरोग्य सुरक्षा, कामगार सुरक्षा काढून घेणारे आहेतच. परंतु कंपनीतील कामगारांना विनापरवानगी काढून टाकणारे धोरण कामगार विरोधी आहे. कामगारांना देशोधडीला लावणारे निर्णय घेतले जात असतानाच मोदी सरकारने आणलेले तीन शेतकरी कायदे शेतकऱ्यांना उध्दवस्त करुन बड्या भांडवलदारांना शेतीचा व्यापार करण्यास परवानगी देणारे आहे. तीन महिन्यांंपासून शेतकरी दिल्लीच्या सिमांवर आंदोलन करत आहेत. परंतु सरकार ऐकण्यास तयार नाही. तर दुसरीकडे सरकारच्या मालकीच्या असणाऱ्या बँक, कारखाने, उद्योग, कंपन्या विक्री काढण्यात आल्या आहेत. वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देणारे नरेंद्र मोदी, आहेत त्या जागा खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालताना दिसत आहे. अशा पध्दतीने जनसामान्यांना देशोधडीला लावण्याचा सपाटा चालला आहे. 

देशातील वाढत्या महागाईने जनता त्रस्त आहे, तर वाढत्या बेरोजगारीने तरुणवर्ग अस्वस्थ आहे. तो नशेच्या, गुन्हेगारीच्या आहारी जाताना दिसत आहे. तरुण ही देशाची संपत्ती आहे. तरुणांच्या हाताला काम असेल तर देशाची उन्नती होईल. परंतु देशातील तरुण रोजगाराची मागणी करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पकोडे तळण्यासाठी सांगतात. देशाचे पंतप्रधान नसून ते बड्या भांडवलदारांचे ठेकेदार आहेत. त्यांनी सार्वजनिक व्यवस्था खाजगी भांडवलदारांना विकण्याचा जणू ठेकाच घेतला आहे.

तरुणांमध्ये असंतोष खदखदत आहेत. ते बेजार, बैचन अश्या एका बिकट परिस्थितीतून जात आहेत. लग्न होत नाहीत, समाज नावे ठेवतो, टोमणे मारले जात आहेत, डिवचले जात आहे. आता तो एकांत शोधून लागला आहे. कुटुंबातील माणसंच आता शत्रू असल्याचं भावना त्याच्यामध्ये निर्माण होत आहेत. तो आता नातेवाईकांकडे जाणे टाळू लागला आहे. आता शिक्षण झाले, मग आता काय करतो ? हा प्रश्न त्याला सतावत आहे. तो मनाशी झुंजतो आहे. मनाची वाट मोकळी करुन देण्यासाठी तो आता मोकळीक शोधत आहे. 

सध्या एकूणच सारा तरूणवर्ग बेरोजगारी, विवाहांसाठी मुलींची अनुपलब्धता या बिकट समस्यांशी झगडतोय. ही अवस्था एकाच समाजाची नाही, सगळीकडे हेच आहे. आरक्षणावरुन पुन्हा वादंग निर्माण होत आहेत. मराठा समाजाविषयी इतरांच्या मनात आता घृणा निर्माण होताना दिसत आहे. सरकार फक्त आरक्षणाच्या मुद्यांंचा लाभ घेताना दिसत आहे. आरक्षणामुळे नोकरभरती पुढे ढकलली जात आहे, हा प्रश्न आता इतरांना सतावत आहेत. इतर समाजाप्रमाणेच मराठा समाज देखील शेतीशी निगडित आहे. परंतु मराठा समाजाचा शेतीतील वाटा मोठा आहे. पाणीदार असणाऱ्या भागात शेती फायदेशीर असली, तरी बदलत्या चंगळवादी, ऐषोरामी प्रवृत्तीने शेतीची प्रतिष्ठा शून्य झाली आहे. काही भागात जरी, शेतकरी आहे का ? याचा विचार लग्न ठरवताना केला जात असला तरी नोकरी असणाऱ्याला प्राथमिकता आहे. 

नोकरी नसल्यामुळे मुले आणि मुलींची वय वाढताना दिसत आहे. आई - वडीलांना लग्न न होणे त्रासदायक ठरत आहे. अपवाद आहेत. परंतु अनेक ठिकाणी अशी पण परिस्थिती आहे की, नोकरी करणाऱ्या मुलाला नोकरी करणारीच मुलगी हवी आहे. तर नोकरी करणाऱ्या मुलीला, नोकरी करणाराच मुलगा हवा आहे. अपेक्षा रास्त असली तरी आता वाढत्या वयामुळे सोयरीक जमेना झाले आहे. जास्त वय असलेल्या मुलांना तरुणच मुलगी हवी. मग इतरांनी काय करावे, अशा द्विधा मनस्थितीत आणि बिकट परिस्थितीत आजचे तरुण - तरुणी सापडले आहेत.

तर अनेक ठिकाणी शेतीला शेती अल्प, शिक्षण अपुर्ण, नौकरी नाही, धंदा करायला भांडवल नाही या सार्‍या मुस्कटदाबीत कुठलाही वधूपिता मुलीच्या घरापर्यंत यायला तयार नाही. तर गेल्यानंतर नोकरी आहे का? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. सर्वच लग्न थांबलेली नाहीत, पण लग्न होत नाहीत. तर अनेकांचे वय वाढत चालले आहे. अशा परिस्थितीत शिकलेले तरुण - तरुणी नैराश्याच्या गर्तेत अडकले आहेत. तरूण हताश होत आहे. फस्ट्रेट होत आहे. अशा परिस्थितीत "मुलगी देता का मुलगी? म्हणण्याची वेळ आली आहे. देशाला उज्ज्वल भवितव्याकडे घेऊन जाण्यासाठी तरुणांच्या हाताला काम देण्याची गरज आहे. अन्यथा तरुणाई तुमचा हिशोब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही ! हे धोरणकर्त्यांनी ध्यानात घेतील का?

नवनाथ मोरे,
लेखक, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्य सचिवमंडळ सदस्य आहेत.
9322424178

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा