Breaking



सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यात राज्यात १०० गुन्हे दाखल, नियमावली मंजूरी व यंत्रणा उभारण्याची मागणी


अंनिसचे जातपंचायत मूठमाती अभियान


पुणेसामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यात राज्यात १०० गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यामुळे नियमावली मंजूरी व यंत्रणा उभारण्याची मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच अंनिस राज्यभरात जातपंचायत मूठमाती अभियान राबविणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने 3 जुलै 2017 रोजी जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत करून लागू करण्यात आला आहे.  महा अंनिसच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या जात पंचयतींना मूठमाती अभियान राबविताना विविध जात पंचायतीच्या विरोधात समांतर न्याय निवाडा चालवून अन्याय, अत्याचार, फसवणूक, शोषण प्रकरणी नवीन प्रभावी कायद्याची मागणी करून सरकारवर दबाव आणला होता. त्यातून निर्माण झालेल्या कायद्याचा आधार घेऊन स्टार राज्यात आतापर्यंत 100 गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे  अतिरिक्त महासंचालक विनय कारगावकर यांनी दिली आहे. पंचायतींनी बाधितांना न्याय देण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असून त्यासाठी तयार झालेली नियम, नियमावली, मंजूर करून लागू करावी. तसेच सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा अंमलबजावणी राज्यस्तरीय शासकीय समितीचे गठण करावे अशी मागणी महा अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेच्या उपसभापती नामदार डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जातपंचायतीकडून होणारे अन्याय व त्या विषयक कायदे या विषयावर संपन्न झालेल्या दूरदृश्यप्रणाली परिसंवादात जात पंचायतीच्या घटनांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात येणाऱ्या अडचणी कार्यकर्त्यांनी कथन केल्या. त्यावर सदर प्रकरणात पोलिसांनी स्वतः होऊन गुन्हे दाखल करण्याचे परिपत्रक काढणार असे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक विनय कारगावकर यांनी सांगितले आहे. जात पंचायतीच्या अन्यायाच्या घटनांमध्ये प्रसिद्धी माध्यमांनी महिलांवरील अत्याचाराचे अधिक सजगपणे वार्तांकन करावे अशी अपेक्षा नामदार डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच भटक्या विमुक्त जाती जमाती साठी असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय शासकीय समितीचे गठन करण्याची मागणी महा अंनिस जात पंचायतीच्या मूठमाती अभियान मार्फत करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे जात पंचायतीला मूठमाती अभियान प्रभावीपणे राबविले जात असताना नवीन कायदा मागणी करून त्याचा मसुदा दिवंगत विधिज्ञ ॲड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करून घेतला होता. त्याबाबत बार्टीमध्ये म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने कायद्याचा मसुदा अंतिम करून 2017 साली सरकारला सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य हे जातपंचायतीच्या अनिष्ट व अघोरी घटना समोर येत असल्याने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जातपंचायत मूठमाती अभियान विभाग बाधित यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सातत्याने प्रयत्न करत आहे. संघटना मार्फत आम्ही आपल्या परीने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण, करीत आहोत. समाजाच्या पाठिंब्यावर कार्यरत संघटनेकडून संसाधनांच्या मर्यादा व कार्यकर्त्यांच्या क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहेत. त्यासाठी सरकारने कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे, अशी मागणी राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा