Breaking

122 बेघर आदिवासी कुटुंबांच्या न्यायासाठी बिरसा क्रांती दलाचा आंदोलनाचा इशारा


रत्नागिरी
 : अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील रस्तापूर येथील बेघर झालेल्या 122 आदिवासी कुटुंबाना घरकुले व उपजिवीकेसाठी जमीन तातडीने न दिल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बिरसा क्रांती दलाचे युवा राज्याध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी प्रशासनाला दिला आहे. तशा प्रकारचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवज ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी, जिल्हाधिकारी अहमदनगर व तहसीलदार राहता यांना बिरसा क्रांती दलातर्फे निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील पुणतांबा- रास्तापूर येथील एकूण 122 भिल्ल आदिवासी समाजाच्या कुटुंबांना तेथील  प्रशासनाने बेघर केल्यामुळे अन्यायग्रस्त कुटुंबांना घरकुल व उपजीवेकेसाठी जमीन व इतर मूलभूत सोयी देण्यात याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन राज्यभरातून अनेक आदिवासी संघटनांनी दिनांक 27 मार्च 2021 पासून आजपर्यंत पाठविलेली आहेत. तरी प्रशासनाने अद्यापही निवेदनाची दखल घेतलेली नाही व निवेदनाबाबत योग्य ती कार्यवाही केलेली नाही.      
  
अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील गटग्रामपंचायत पुणतांबा - रस्तापूर अंतर्गत येणाऱ्या रस्तापूर येथे भिल्ल जमातीचे 122 आदिवासी कुटुंब गेल्या 30 वर्षापासून वस्ती करुन राहत होते. त्यांनी सरकारी जागेवर आपल्या कोप्या बांधल्या होत्या. आणि सरकारचीच जमीन वहीतीखाली आणून आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत जीवन जगत होते. अंदाजे ही जमीन 250 एकरच्या आसपास होती. सदर जमीन सरकारने 1968 - 70 दरम्यान दि गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड साकरवाडी कडून आपल्या ताब्यात घेतली होती. आणि त्याचवेळी  ही जमीन महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग कार्पोरेशनला वहीतीसाठी ताब्यात दिली होती. सदर नोंद त्यावेळी झालेली नसल्याने पुढे तहसीलदार कोपरगांव यांचे दि.14 ऑगस्ट 1981 चे आदेशान्वये कब्जेदार म्हणून 'सरकार' असे नोंद दाखल करण्यात आली होती.

सन 2005 मध्ये महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ लक्ष्मीवाडी यांनी वहीतीसाठी कब्जात असलेल्या जमीन कब्जा हक्काच्या रक्कमेचा सरकारकडे भरणा करुन फेरफार वर असलेले 'सरकार'  नांव कमी करुन स्वतः ची नोंद करुन घेतली. दरम्यान गटग्रामपंचायत पुणतांबा / रस्तापूर यांनी 15 आँगस्ट 2011 रोजी ग्रामसभेत दारिद्रय रेषेखालील सर्व्हे यादीतील आदिवासींना यापूर्वी शासनाच्या नियमानुसार घरकुले मंजूर झालेली असून उर्वरित आदिवासींना घरकुले मंजूर करण्यासाठी पं.स.राहाता यांना कळविण्याबाबत सर्वानुमते ठराव सुद्धा घेण्यात आला होता. शासनाने सहानुभूतीने निर्णय न घेता अतिक्रमीत जमीन नियमित न झाल्यामुळे पुढे अतिक्रमीत जमीनाचा वाद न्यायालयात पोहोचला. आणि या गरीब आदिवासींना अतिक्रमीत जमीनीवरून हटविण्यात आले.

प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजावता गट क्र.63, 64, 65, 66 व गट क्र.68, 69, 71, 72तसेच गट क्र.85, 86, 87 खाली करुन घेण्यासाठी शेती महामंडळ, महसूल कर्मचारी यांचेसह 70 पोलीसांचा ताफा तैनात करुन, बुलडोजरच्या मदतीने कोप्या उद्धवस्त करण्यात आल्या. अन्नधान्याची नासाडी करुन अतोनात नुकसान करीत 122 भिल्ल जमातीतील आदिवासी कुटुंबांना बेघर करुन हुसकावून लावण्यात आले. आता त्यांच्या कडे राहायला जागा नाही. घर नाही. पोटभरण्यासाठी, उदरनिर्वाहासाठी जमीन नाही. आता ते जगणार कसे ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे शासनाने आता त्यांची एका ठिकाणी वस्ती बसवून द्यावी. त्याठिकाणी त्यांना घरकुले, मुलांसाठी शाळा, आरोग्यासाठी दवाखाना आणि उदरनिर्वाहासाठी प्रती कुटुंब 3 एकर जमीन देण्यात यावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बिरसा क्रांती दलातर्फे देण्यात आला आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा