Breaking




जुन्नरच्या दुर्गम आदिवासी भागात लक्ष घालणारे लोकनेते आहेत का?


संघर्ष जुना, ठिणगी नवी !!!!


महाराष्ट्र जनभुमी [स्पेशल रिपोर्ट] 


कोपरे - मांडवे (जुन्नर: देशाला स्वतंत्र्य मिळून जवळपास सहा सात दशकं लोटत आली. देशात हरीत क्रांती, धवल क्रांती अशा कैक क्रांत्या येऊन गेल्या. विकासाच्या गंगा कोठे कोठे खळाळून वाहिल्या. तर त्या वाहत्या गंगेत अनेकांनी यथेच्छ डुबक्याही मारल्या, पण या सगळ्यांतून वंचित राहिला तो आदिवासी समाज. या समाजाच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या, स्वतंत्र मंत्रालयही स्थापलं गेलं, महामंडळं स्थापली गेली. पण शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, दळणवळण, रोजगार, पाणी, घर, याबाबतीत आदिवासी पाड्यांवरील दुर्दशा पाहीली की वाटतं हा समाज अजूनही मूळ प्रवाहापासून कितीतरी दूर आहे.


जुन्नर तालुक्यातील असाच दुर्गम भाग म्हणजे कोपरे, मांडवे, जांभूळशी, मुथालने आणि या गावांच्या वाडया - वस्त्या. इथला तरुण वर्ग रोजगारासाठी बाहेर पडला, त्याचा शहरांशी संबंध आला, घामाचे चार पैसे मिळाल्यानं या समाजाच्या राहणीमानात वरवरचा बदल झाला खरा, पण म्हणून त्याचे मूलभूत प्रश्न सुटले असा अर्थ होत नाही. किंवा एखादया गावात पक्क्या सडका आल्या, विज आली याचा अर्थ विकास झाला असा होत नाही.


वरील गावे जुन्नर शहरापासून पंचवीस - तीस किलोमीटर दूर आहेत. येथून ऊगम पावणारी मांडवी नदी जुन्नरपासून थेट नगर जिल्ह्यापर्यंत समृध्दी आणली, नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत झाली. पण या समाजाच्या पदरात काय पडलं ? निवडणुका आल्या की लोकनेते येतात, आश्वासनांची खैरात करून मतं घेऊन जातात, पुन्हा परत कुणी डोकावूनही पहात नाही ही खरी खंत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकावेळी सुमारे १०,००० लोकसंख्या असणाऱ्या गावांनी विकासकामे करणारा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला भरभरून मतदान केलं. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी कोपरे, जांभूळशी गाव दत्तक घेतलं आता आपले प्रश्न सुटणार म्हणून जनतेच्याही अपेक्षा वाढल्या, पण खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य व तालुका आणि गावपुढाऱ्यांनीही या गावांना वाऱ्यावर सोडलं. यापुर्वीही अनेक सरकारं आली आणि गेली, मात्र मनापासून विकास करणारं, मूलभूत गरजा सोडवणारं येथे कुणालाही आलं नाही. त्यांचे प्रश्न जसे होते तसेच राहीले अशी भावना ग्रामस्थ व्यक्त करतात.


नदी उशाला अन् कोरड घशाला


येथील जनतेचा मुख्य प्रश्न आहे पिण्याच्या पाण्याचा. शेतीचं राहू दया हो, पण प्यायला तरी चांगलं, पुरेसं आणि गावात पाणी मिळावं ना ? पाणी ही निसर्गाची देण आहे, ते निसर्गाचं पाणी येथून ऊगम पावणाऱ्या मांडवी नदीतून वाहून जातंय, पावसाळा संपला की येथे पाणी टंचाईला सुरुवात होते. या नदीवर एक डॅम व्हावा, जेणेकरून या गावांची तहान भागेल, चार गुरेढोरे दावणीला बांधता येतील, अगदी येवढीच मागणी अनेक वर्षांपासून या गावकऱ्यांची आहे. पण राज्यकर्ते जाणूनबुजून या मागणीकडे दुर्लक्ष करतात. प्रत्येक उन्हाळ्यात येथील महिला, पुरुष, वृध्दमाणसे, लहान मुले तीन - चार किलोमीटर अंतर चालत जावून डोक्यावर हंडे भरुन अवघड चढणीच्या पायवाटेनं दूषीत असलेलं पाणी आणतात. मतांचा जोगवा मागणाऱ्यांना या स्थितीची जाण तरी यावी ना ! या भागात जर्मन टाकी बांधण्याचा घाट घातला आहे याला सगळ्याचा विरोध आहे. या भागात धरण झाले पाहिजे. हीच शेवट पर्यंत मागणी आहे.



रस्ते आणि आरोग्य सुविधा


गाव विकासाचा दुसरा भाग म्हणजे रस्ते. पण या गावांमध्ये रस्तेच आढळून येत नाहीत. कुडाळवाडी येते जिल्हा परिषद निधीतून गावातील गावठाण रस्त्याला काही दिवसांपूर्वी तीन लाख रुपये मंजूर झाले होते. त्यात दोन डंपर खडी रस्त्यावर ओतून कंत्राटदार निघून गेला तो गायबच झाला. कुणी त्याची दखलही घेतली नाही असे येथील ग्रामस्थ सांगतात. या गावांच्या वाडयावस्त्यांना जायला तर धड पाऊलवाटाही नाहीत. ओतूरच्या पुढे कोपरे पर्यंत परिवहन महामंडळ बस जाते पण पुढे माळीवाडी, काठेवाडी, जांभूळशी या भागात रस्ता नसल्याने बस जावू शकत नाही. या कारणाने मांडवी नदीच्या पात्रात उतरून जीव मुठीत धरून शाळकरी मुले, गावकरी, यांना पुढे कोपरे या ठिकाणी बस आधार घ्यावा लागतो. सर्पदंश झाला किंवा माणूस आजारी पडला, बाळंतपणासाठी येथून रुग्णाला झोळीत टाकून ओतूरला न्यावे लागते. कारण जवळपास कोठेही आरोग्य सुविधा नाहीत.


शिक्षण, ऑनलाईन शिक्षण आणि नुसतेच उभे केलेले मोबाईल टॉवर


शिक्षण म्हणजे वाघीणीचं दूध समजलं जातं, याची जाणीव आता या मुलांना येऊ लागलीय. आश्रमशाळांमुळे माध्यमिक शिक्षणाची सोय झाली असली तरी उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना ओतूर, जुन्नर अशा विविध ठिकाणी जावं लागतं. कोरोना महामारी सुरू झाली आणि शाळा, महाविद्यालयं बंद झाली. ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात झाली. खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी कोपरे हे गाव दत्तक घेतलंय. स्थानिकांच्या प्रयत्नामुळे खासदारांनी येथे टॉवर आणले खरे पण गेले वर्षभर तांत्रीक अडचणी सांगून ते बंदच आहेत. त्यामुळे येथील मुलांचे शिक्षण पूर्णतः थांबलेले आहे. मुलांनी मोबाईल विकत घेतले मात्र रेंज नसल्याने त्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेता आले नाही आणि त्यांचे शैक्षणीक वर्ष पूर्ण वाया गेले.


रोजगार


येथील शेती पावसावरच अवलंबून आहे. पावसाळ्यात फक्त भात पिकतो. त्यातही अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे या पिकाचे दरवर्षी मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पोट भरणेही अवघड जाते. शेतीला जोडधंदा म्हणून हिरडा गोळा केला जातो मात्र त्यालाही बाजारभाव मिळत नाही. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराची कसलीही साधने नाहीत. यामुळे चार महिन्यानंतर येथील मजूर मोठया प्रमाणावर बाहेर पडतात व ओतूर परिसरात अल्प मजूरीवर काम करतात. यासाठी येथे शेतीच्या पाण्यासाठी जलस्रोत निर्माण करणे व शाश्वत शेतीचे प्रयोग राबवणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यापासून मागणी असलेला मांडवी नदीवरील पूल, शिवकालीन टाके, उघडे बोडके झालेले डोंगर, वनसंपदा, जैवविविधता, जलसंधारणाची कामे अशी अनेक कामे येथे होणे गरजेचे आहे. दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण होणे गरजेचे आहे.


येथील ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या, तक्रारी, अडचणी स्वातंत्र्यानंतर वेळोवेळी लोक नेत्यांजवळ व प्रशासनाकडे मांडलेल्या आहेत. पण आजपर्यंत कुणीच दखल न घेतल्याने सुशिक्षीत बनलेला येथील युवा वर्ग आता एकवटत असून आंदोलनाच्या पावित्र्यात उभा आहे. 


लवकरच कोरोना विळखा कमी होताच पाणी प्रश्न घेवून कोपरे ते पुणे जिल्हा अधिकारी कार्यालय पद यात्रा काढण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात येत आहे. अशी माहिती आदिवासी युवक परिवर्तन प्रतिष्ठान सामाजिक चळवळ मधील कार्यकर्ते, गणेश कवठे, शिवाजी माळी, तानाजी हगवणे, महेंद्र डामसे व महिला वर्ग मध्ये सुवर्णा बांगर, सरिता मुठे, यशोदा माळी, सुनीता सोनवणे यांनी "महाराष्ट्र जनभूमी" सोबत बोलताना सांगितले.


संपादन - संजय माळी

1 टिप्पणी: