Breaking

चारधाम यात्रा : हायकोर्टाने सरकारला फटकारले


वारंवार स्वत:च खजील होण्यासारख्या गोष्टी का करत - सर्वोच्च न्यायालय



देहराडून : उत्तराखंडमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढली. दुसऱ्या लाटेत कुंभमेळ्यासारख्या गर्दी होणाऱ्या सोहळ्याचे आयोजन करणे चूक असल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. यावरून उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला चांगलेच खडसावले आहे. आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली, आता चारधाम यात्रा. आपण वारंवार स्वत:च खजील होण्यासारख्या गोष्टी का करत आहोत?, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला सुनावले आहे.

उत्तराखंड सरकारने या संपूर्ण प्रकारावर डोळेझाकपणा केला, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तुम्ही कोर्टाला फसवू शकता, पण लोकांना नाही. आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली. आता चारधाम यात्रा सुरू आहे. राज्य सरकारचे या संपूर्ण प्रकाराकडे दुर्लक्ष सुरू आहे. जा आणि बघा काय घडते आहे ते. केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरातील व्हीडिओमध्ये साधू कोणतेही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळताना दिसत नाहीत. प्रार्थना करण्यासाठी का असेना, पण तुम्ही 23 साधूंना एकाच वेळी मंदिरात प्रवेश नाही देऊ शकत. हेलिकॉप्टर घ्या आणि जाऊन बघा काय घडत आहे बद्रीनाथ-केदारनाथमध्ये, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढले.

राज्य सरकारने या सगळ्या प्रकारात घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत आक्षेप घेतला. जेव्हा राज्यातील जनतेसोबत काय सुरू आहे याविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा आम्हालाच लाज वाटते. आम्ही काय सांगणार? याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार आमचा नाही. ते सरकारचे काम आहे. राज्य सरकार लाखो लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे. राज्या सरकार या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जून रोजी होणार आहे.

उत्तराखंडमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढली. दुसऱ्या लाटेत कुंभमेळ्यासारख्या गर्दी होणाऱ्या सोहळ्याचे आयोजन करणे चूक असल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. यावरून उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला चांगलेच खडसावले आहे. आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली, आता चारधाम यात्रा. आपण वारंवार स्वत:च खजील होण्यासारख्या गोष्टी का करत आहोत?, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला सुनावले आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा