Breaking

कोरोना काळात वीज, पाणी व अन्नधान्य मोफत देऊन खाजगी रुग्णालयात कोरोना उपचार मोफत करा - आमदार विनोद निकोले



बँकांचे कर्जाचे हप्ते पुढे ढकला


मुंबई : केरळ सरकार व तामिळनाडू सरकार ने घेतलेल्या धर्तीवर राज्यात कोरोना काळात वीज, पाणी व अन्नधान्य मोफत देऊन खाजगी रुग्णालयात कोरोना उपचार मोफत करा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून मागणी केली आहे. तसेच बँकांचे कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलावे असे निकोले म्हणाले.


यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, गेले वर्षभर कोरोना महामारीने राज्यात थैमान घातले आहे. त्यामुळे करावा लागलेला लॉकडाऊन आवश्यक असला तरी त्यामुळे श्रमिक जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. त्याअर्थी आपल्या सर्वांना एकत्र येऊन जनहितार्थ उपयोजनात्मक अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यातच अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असून त्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असताना ज्यांनी ज्यांनी शेती, सदनिका व इतर कारणांसाठी कर्ज घेतले आहे त्यांना बँका सतत भ्रमणध्वनी करून कर्ज भरण्यासाठी आग्रह करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मानसिक ताणतणाव वाढत आहे. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्यात यावे. ज्याअर्थी केरळ सरकारने कोरोना काळात लॉकडाऊन असेपर्यंत वीज, पाणी व अन्नधान्य मोफत देण्याच्या निर्णय घेतला आहे, त्याअर्थी राज्य सरकारने सुद्धा याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील जनतेसाठी वीज, पाणी व अन्नधान्य मोफत देण्याचा निर्णय घ्यावा.


तसेच कोरोना रुग्ण उपचार घेत असताना सरकारी रुग्णालयात बेड उपलब्ध होत नसल्याने आपला जीव वाचविण्यासाठी रुग्ण खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे प्रचंड बिल येत आहे. काही ठिकाणी पैशा अभावी रुग्ण दगावले असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ज्याअर्थी या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारने खाजगी रुग्णालयांत कोरोना उपचार मोफत केले आहेत, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने खाजगी रुग्णालयांत कोरोना रुग्णांना उपचार मोफत करावेत. या सर्व बाबींचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून कोरोना काळात वीज, पाणी व अन्नधान्य मोफत द्यावे तसेच खाजगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांना मोफत उपचार करण्याबाबत संबंधित विभागास आदेश द्यावेत, अशी मागणीही निकोले यांनी केले आहे.


त्याच बरोबर संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, प्रधान सचिव अशा एकूण 14 जणांना सदरहू निवेदन पाठविण्यात आले असून मुख्यमंत्री सचिवालय कडून आपला "ईमेल" प्राप्त झाला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी " सार्वजनिक आरोग्य, ऊर्जा, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास " पाठविण्यात आला आहे, असे कळविण्यात आले असल्याची माहिती आमदार कॉ. निकोले यांनी दिली.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा