Breaking

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा पदोन्नती मधील आरक्षणा संदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा - राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच



पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने, शासन निर्णय काढून, पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या 33 टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा, आधीचा निर्णय रद्द करून पदोन्नतीतील सर्व (१००%) पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचा हा निर्णय अतिशय चुकीचा असून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे म्हणत पदोन्नती मधील आरक्षणा संदर्भातील दिनांक ७ मे, २०२१ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची केली मागणी राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंचाने केली आहे.


यापूर्वी राज्य सरकारने, पदोन्नती मधील ३३% आरक्षित पदे रिक्त ठेवून, खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरणेबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, यामुळे आता पदोन्नती ही फक्त सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणार आहे. 


उच्च न्यायालयाने २०१७ साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीत आरक्षण अवैध ठरविले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. यामुळे पदोन्नती रखडल्याने, राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय खुल्या प्रवर्गातून सेवाज्येष्ठतेनुसार १००% पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदोन्नत्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


यापूर्वी २० एप्रिल २०२१ ला शासन निर्णय काढून पदोन्नती कोट्यातील ३३% आरक्षित पदे रिक्त ठेवून, केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. आता त्यात बदल करून ७ मे रोजी पुन्हा एकदा सर्व पदे आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रिक्त ठेवलेली ३३% आरक्षित रिक्त पदे ही आता खुल्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत.


या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे. अशी भावना मागासवर्गीय कर्मचारी वर्गात व अनुसूचित जाती-जमातीच्या सर्वसामान्य नागरिकांत निर्माण झाल्याचे दिसते आहे.


शासनाने दि.७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांना ३३% आरक्षीत कोट्यातून बिंदुनामावलीनुसार व खुल्या प्रवर्गातून सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नत्या देण्यात याव्यात अशी राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंचाने केली आहे.


तसेच दि. १५ जून ३०१८ रोजी केंद्रसरकारच्या कर्मचारी विभागाने, महाराष्ट्र शासनाला आदेश दिले होते की, मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण सुरू ठेवावे, या आदेशाची अंमलबजावणी न करता राज्य सरकारने ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय काढून मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी वर्गावर अन्याय केला आहे, तरी केंद्रसरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून दि. ७ मे चा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच, पुणे जिल्हा समनव्य समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.


या निवेदनावर आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे पुणे जिल्हा समनव्य समिती सदस्य डॉ.संजय दाभाडे, राजू घोडे, प्रा. सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, विश्वनाथ निगळे, लक्ष्मण जोशी, प्रा.संजय साबळे, प्रा.स्नेहल साबळे, सुनील कोरडे, प्रा. संदीप मरभळ आदींची नावे आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा