Breaking

सर्वात मोठी बातमी : मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

 


नवी दिल्ली : राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या ( एसईबीसी ) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्यण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.

तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये ( एसईबीसी ) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. 

याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा १३ टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा