Breaking



संसर्गजन्य कोरोना आजारांवर "लाॅकडाऊन" हा पर्याय नव्हे - कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समिती


कोल्हापूर : संसर्गजन्य कोरोना आजारांवर "लाॅकडाऊन" हा पर्याय नव्हे, अशा आशयाचे निवेदन  कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाअधिकारी यांना देण्यात आले आहे.


निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना आजाराने आज संपूर्ण जगात हाहाकार उडाला आहे. जगावर,देशावर, राज्यावर हे एक महासंकट आहे.त्यामुळे जगभर व देशात त्या रोगाला आळा बसावा म्हणून विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण गेली पंधरा महिने झाले त्याला म्हणावं तसे यश आलेले नाही. ह्याला पुर्णतः प्रशासन जबाबदार आहे. कोरोनाची पहिली लाट येऊन गेल्यानंतर दुसरी लाट येणार हे तज्ञ डॉक्टर आणि वैज्ञानिकांनी सुचना दिली होती. अंदाज व्यक्त केला होता. तरीही त्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्राथमिक तयारी केली नाही. त्यामुळे आज कोल्हापूर जिल्ह्यात हे संकट येऊन कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याच प्रमाणात मृत्यू ची संख्या ही वाढली आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

देशात कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाने मृत्यू होण्याच प्रमाण वाढलेलं आहे. ह्याला संपूर्णतह: प्रशासन व दवाखान्यात होणारी चुकीचे पध्दतीने होणारे उपचार कारणीभूत आहेत, असे लोक चर्चा करत आहेत. 

सर्व सामान्य माणसाला जगणं अवघड झालं आहे.कष्टकरी मजुरी करून आपला दैनंदिन प्रपंचा चालवणारे कामगार, मजूर, शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी, चहा गाडीवाले, खाद्यपदार्थांची विक्री व्यवसायिक, भाजी विक्रेते, हार, फुले विक्री करणारे, हात ढकल गाडा चालवून फळे, किरकोळ साहित्य विक्री, रिक्षा टॅक्सी व्यवसाईक, हमाल, गवंडी, त्यांच्या हाताखाली काम करणारे मजूर सुतार, लोहार, नाभिक, हाॅटेल, लग्नसराई लग्न कार्यालय मध्ये काम करणारे आचारी, वेटर्स आज अक्षरशः देशोधडीला लागले आहेत. कुटूंबाच्या पोटाची भूक भागवायची दवाखान्याच खर्च भागवायचा की बॅंकेचे कर्जाचे हप्ते भरायच, लाईट व पाणी बिल भरण्याचं अशा अनेक प्रकारच्या विवंचनेत सर्व सामान्य कष्टकरी लोक सापडले आहेत. ह्या सर्व घटकांचा विचार करून आता पुन्हा संपूर्ण"लाॅकडाऊन"करू नये. सरकारने फक्त रेशनकार्ड वर गहू, तांदूळ दिला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली अशी सरकारची भूमिका असता कामा नये, असेही म्हटले आहे.

भारतीय संविधानाने लोकशाहीमध्ये जनतेला "स्वातंत्र्य"बहाल केले आहे. पण देशात जनता "हुकूमशाही"च्या दबावाखाली असल्या सारखी वावरत आहे. आज गेली पंधरा महिने न्यायालये, न्याय व्यवस्था बंद असल्याने न्याय कोणाकडे मागायचा हा प्रश्न पडला आहे. "बळी तो कान पिळी" ह्या म्हणी प्रमाणे धनदांडगे  कोर्टात दावे प्रलंबित असताना 'मसल पावरच्या' जोरावर स्वत:च न्याय निवाडा करून स्वत:च्या जोरावर समांतर न्यायालय चालवून न्याय निवाडे करत आहेत अशी लोकांची चर्चा आहे. 

खरं पहायला गेलं तर जगभरात कोणत्याही देशाने न्यायालय बंद केलेली नाहीत. न्यायालयात न्यायमूर्ती, वकील, पक्षकार ह्यांचे मध्ये सुरक्षित अंतर असतेच आणि योग्य पध्दतीने नियोजन केलं तर न्यायव्यवस्था चालू करण अवघड नाही. वर्षानुवर्ष प्रलंबित असनारे दावे न्यायालय बंद असल्याने पुन्हा पुढील किती वर्ष किती पिढ्या चालणार हे देव जाणे ? असा सवालही केला आहे.

गेली पंधरा महिने कोरोना आजाराच 'निर्मूलन' करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना ह्या कुचकामी ठरल्या आहेत.त्यामुळे "लाॅकडाऊन" हा "पर्याय" होऊ शकत नाही. उलट हा अर्थव्यवस्थेला बसणारा फटका आहे. जनता विवीध रूपाने टॅक्स भरतच आहे..पण त्याप्रमाणात जनहिताची विकास कामे, आरोग्य सुविधा जनतेला मिळत नाहीत. वाढती महागाई व बेरोजगारी ने लोकांच जगणं अवघड झालं आहे त्यातच दवाखान्याच्या होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाने लोक भिकेने कंगाल झाले आहेत. शिक्षण व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडली आहे. विद्यार्थी नैराश्याने भवितव्या कडे पहात आहे.पण शाळा बंद पगार चालू असल्याने शिक्षक आरामशीर जीवन जगत आहेत. पण विद्यार्थी अभ्यासक्रम विसरले आहेत. तसेच सरकारी कर्मचारी ५० % ते १५ %कार्यालयात उपस्थित राहून आरामशीर जीवन जगत आहेत. त्यांना सर्व सोई सुविधा पगार मिळत आहेत. पण कष्टकऱ्यांच हाल होत आहेत.

देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका होऊनये म्हणून सैनिक कोठूनही बंदुकीची गोळी येईल कधी तोफगोळे पडतील कोरोना होईल म्हणून घरी परत आलेला नाही तो कुटूंबा पासून दुर सिमेवर ऊन, वारा, पाऊस, थंडीत देशसेवा बजावत आहे. पण सरकारी कामकाज आॅफीस का बंद केल याच कोडं कळत नाही.

सर्व सामान्य कष्टकरी लाॅकडाऊन मुळे मरण यातना भोगत आहे. जर लाॅकडाऊन हा कोरोनावर उपाय असेल तर जरूर सरकारने आणि कितीही दिवस लाॅकडाऊन वाढवावे पण त्याच बरोबर कष्टकऱ्यांला त्यांच्या जगण्याच साधन ही उपलब्ध करून द्याव. नसेल तर गेली पंधरा महिने जनतेने भरलेल्या टॅक्स मधून पगार घेणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक ( पोलिस व आरोग्य विभाग चे आणि कोविड कामगिरी कर्मचारी वगळून) यांचा "दहा"दिवसाचा पगार कमी करून तो कष्टकरी लोकांना देण्यात यावा. त्याचा फरक नंतर सर्व सुरळीत झाले नंतर कर्मचाऱ्याना द्यावा. सर्व सरकारी कार्यालये तात्काळ चालू करण्यात यावीत. कारण सर्व कर्मचाऱ्यांना दोन वेळा लसीकरण झाले आहे. प्रलंबीत असणारी प्रकरणं, कामकाज वेळ मर्यादा घालून निर्णय घेण्यासाठी सक्ती करावी. अमेरिका, ब्रिटन ह्या देशात राबविलेले लाॅकडाऊन धोरण राबवावे "प्रशासनाने कोवीड सेंटरची संख्या वाढवावी लवकरात लवकर लसीकरण मोहिम जलदगतीने राबविण्यात यावी". लसीकरण बुथ ची संख्या वाढवावी तसेच गर्दी होणारी ठिकाणी योग्य पध्दतीने नियोजन करावे.त्या करीता सेवाभावी संस्थांची मदत घ्यावी उदाहरणार्थ भाजी मंडई मोकळ्या पटांगणात भरवावी दोन भाजी विक्रेतेंच्या मध्ये कमीतकमी १५, फुटाचे अंतर ठेवावे, भाजी विक्रेत्यां समोर खरेदी करणारे दोनच ग्राहक असावे. भाजी मंडई एक दिवसआड चालू ठेवावी. शाळा,काॅलेज ही दोन भागात( शिफ्ट ) मध्ये स.९ ते २ दु.२ ते ६ या वेळेत सुरू कराव्यात. अशाप्रकारे अभ्यासपूर्ण नियोजन करून अन्य व्यवसाय चालू करावे जेणेकरून लोकांचा रोजी रोटी चा प्रश्न ही सुटेल व सरकारला टॅक्स ही मिळेल. नाहीतर " विकास"अगोदरच कोठे गायब झाला आहे. त्याला शोधता शोधता '"जनता" थकली आहे. आणि "विकास" ऐवजी हा "कोरोना"आला आहे. ह्या कोरोनाने कुटूंबाच्या कुटूंब उध्वस्त केली आहेत.त्यामुळे नैराश्याने भवितव्या कडे पहात असलेल्या जनते कडे "आत्महत्या" करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आणि आता असे प्रकार घडत आहेत हा प्रकार म्हणजे कोरोना बरा म्हणण्याची वेळ येईल. तरी आता पुन्हा संपूर्ण लाॅकडाऊन करू नये अशी मागणी लोकशाही स्विकारलेल्या देशात कृती समितीचे वतीने करत असल्याचे अशोक पोवार, रमेश मोरे, दिपक घोडके, अजित सासने, प्रमोद पुंगावकर, अंजूम देसाई, चंद्रकांत पाटील. लहुजी शिंदे, महेश जाधव, चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा