Breaking

SFI तर्फे कोव्हीडच्या गंभीर परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका


नवी दिल्ली : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने कोव्हीड संबंधित विविध विषयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.


एसएफआय ने सर्व नागरिकांना सार्वत्रिक मोफत लसीकरण देण्यासाठी केंद्रीय सरकारला निर्देश देण्यासाठी आणि वैयक्तिक वापराच्या आयातीवर आकारण्यात येत असलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) माफ करण्यासाठी केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला आहे.


संघटनेचे प्रतिनिधीत्व करणारे एसएफआयचे सरचिटणीस मयुख बिस्वास यांनी सर्व देशभर असलेला दरम्यान आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या वितरणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडे सु मोटो लेखन याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज भरला.


अर्जात एसएफआयने नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारने 1 मे 2021 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे ऑक्सिजन केंद्राच्या आयातीवर 12% जीएसटी लागू केला होता. सध्याच्या साथीच्या रोगाचा विचार करता, देशभरात ऑक्सिजन पुरवठ्याची कमतरता आहे आणि केंद्र सरकारच्या एजन्सीज भारतातील नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवा देण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत. ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध देशातून ऑक्सिजन केंद्रे आयात केली जात आहेत. या परिस्थितीत सर्व सामान्य लोकांना परवडणार्‍या दराने जीएसटी माफ करावे असेही म्हटले आहे.


सर्वोच्च न्यायालयानं सार्वत्रिक जन लसीकरण धोरण ठरवण्यासाठी आणि ते विनामुल्य पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील हस्तक्षेपाची मागणी देखील याचिकेत केली आहे.

 

सध्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या दोनच औषध कंपन्यांना भारतात कोविड - 19 वेक्सिन लस तयार करण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. वेगवान आणि मोठ्या प्रमाणावर लसींचे उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी पेटंट ॲक्टच्या संबंधित तरतुदींचा उपयोग अनेक औषध कंपन्यांना सक्तीचा परवाना देण्यासाठी करता येतो.


देशात अनेक सरकारी नियंत्रित फार्मास्युटिकल कारखाने कार्यरत आहेत. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांचा वापर करू शकते आणि लसींची अधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या सुविधांवर कोविड लस तयार करू शकते, असेही स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही. पी. सानू, राष्ट्रीय सरचिटणीस मयुख बिस्वास यांनी म्हटले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा