Breaking

पिंपरी चिंचवड : प्राधिकरण बरखास्त झाल्याचे शहर वासीयांना दुःख नाही - माकप


पिंपरी चिंचवड : नवनगर विकास प्राधिकरणाने 49 वर्षाच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर जागा विकत घेऊन लोकाभिमुख गृह प्रकल्प बांधलेले नाहीत. मुळात ही संस्था खाजगी बिल्डर्स, रिअल इस्टेट एजंट आणि राजकीय व्यक्तींना सरकारी जागा विकणारी दलाल संस्था म्हणून उदयास आली, असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.


माकपने म्हटले आहे की, बिल्डर लॉबीशी संबंधित लोकांना प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाचे जास्त दुःख होत आहे. मात्र सरकारने पीएमआरडीए स्वस्तात गृहनिर्माण करणारी लोकाभिमुख संस्था बनवावी. गेल्या तीस वर्षात कामगार वर्गाला स्वस्तामध्ये घरे आणि  प्लॉट विक्रीसाठी कोणतीही योजना प्राधिकरणाने राबवलेली नाही. हस्तांतरच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राधिकरणाने वसूल केला आहे. प्राधिकरणाच्या विविध पेठांमध्ये खाजगी बिल्डर्सना जमिनी देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले. प्राधिकरण अखत्यारीतील भूखंड 50 लाख रुपये गुंठा भावाने विकले जाऊ लागले.
1972 ते 1990 या काळात 16 ते 25 हजार रुपये एकरी भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्राधिकरणाने गिळंकृत केलेल्या आहेत.

तसेच शहरातील कामगार आणि मध्यम वर्गाला स्वस्तात घरे मिळू नयेत असेच धोरण प्राधिकारणावर नियुक्त केलेल्या राजकीय मंडळींनी राबवले. त्यामुळे लाखो नागरिकांना घराच्या स्वप्नापासून वंचित ठेवणारे धोरण आता संपुष्टात येईल. शहरातील विद्यमान खाजगी शिक्षण संस्था, व्यापारी संकुले, बिल्डर लॉबीला पूरक धोरण राबवणाऱ्या प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाचे स्वागत करत असल्याचे माकपने म्हटले आहे.
 
गेली अनेक वर्षे प्राधिकरण बरखास्त व्हावे, अशी शहरातील नागरिकांची ईच्छा होती. ती सरकारने पूर्ण केली आहे. आता प्राधिकरणाच्या कटकटी पासून लोक मुक्त होतील अशी आशा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, पिंपरी चिंचवड शहर समितीच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे शहर सचिव कॉम्रेड गणेश दराडे, क्रांतिकुमार कडुलकर, सचिन देसाई, अमिन शेख, सतीश नायर, अपर्णा दराडे, स्वप्निल जेवळे, शेहनाज शेख, निर्मला येवले, ख्वाजा जमखाने यांनी हे पत्रक जारी केले आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा