Breaking

पिंपरी चिंचवड : जात पंचायतची मनमानी रोखण्यासाठी आता आकुर्डीत हेल्पलाईन !


आकुर्डी : पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही जात पंचायतींची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याचे अधोरेखीत होत आहे. त्यामुळे वारंवार जात पंचायतच्या अमानुष शिक्षेची प्रकरण समोर येत आहे. या घटना अनिष्ट व अघोरी असल्या तरी मोजकीच प्रकरण समोर येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या वतीने हेल्पलाईन नंबर जाहिर करण्यात आला आहे.


महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपुर्वी जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा (महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६)  बनविला.असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. परंतु सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षात केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलीसांकडे तक्रारही येत नसल्याचे महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले आहे. 

जात पंचायतीकडून होणाऱ्या आपल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली माणसे सहन करतात, आर्थिक दंड भरतात याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना सामाजिक बहिष्काराची भीती वाटत असते. या कायद्यामुळे आता जात पंचायतींच्या हातातील हे सर्वात प्रभावी शस्त्र निष्प्रभ होऊ शकेल.

"सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची नियमावली अजुन बनवली नाही. तर अंबलबजावणी साठी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. लाॅकडाऊन मध्ये  जात पंचायती अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसल्याने जागरूक रहाणे गरजेचे झाले आहे.  त्यामुळे हेल्पलाईन यात महत्वाची भूमिका बजावेल"

- ॲड. मनिषा महाजन, 
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती

या कायद्यामध्ये जात पंचायत ह्या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे व त्यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की, जी आपल्या समाजातील लोकांच्या विविध प्रथांचे नियमन करते, सदस्यांच्या वैयक्तिक व सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे समाज कार्य करते, त्यांच्यातील कौटुंबिक विवाद सामुहिकपणे सोडविते, मग तिला पंचायत, गावकी, समिती, मंडळ किंवा इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो; अशी समिती नोंदणीकृत असो किंवा नसो तिला जातपंचायत समजण्यात येईल.

हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. त्या निमित्ताने राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा एक परीसंवाद झाला. त्यात यावर एकवाक्यता झाली. काही समाजात पोलीस ठाण्यात जाणे पाप समजले जाते. अनेक जातीतील लोक अजुन न्यायालया पर्यन्त पोहचले  नाही. जात पंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते. अनेकांचे न्यायनिवाडे अजुनही जात पंचायत मध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार समोर येत आहे. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरविले असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कायदा विभागाच्या ॲड. मनिषा महाजन यांनी म्हटले आहे. 

प्रबोधनाला गती देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभियानाने हेल्पलाईन नंबर जाहिर केला आहे. कुणालाही जात पंचायत विरोधी तक्रार असल्यास 9422308780 या नंबरवर संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यभर अभियानाचे कार्यकर्ते असल्याने सर्व भागात मदतीसाठी कार्यकर्ते जागरुक असल्याचे ॲड. महाजन यांनी पुढे म्हटले आहे.
 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा