Breaking

विशेष : करदात्या मध्यमवर्गाकडे लक्ष देण्याची गरज - क्रांतिकुमार कडुलकर


पिंपरी चिंचवड शहरात मध्यम वर्गाची संख्या अंदाजे 17 लाखाच्या आसपास आहे. उच्च अभियांत्रिकी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा, टेलिमार्केटिंग, ट्रॅव्हल, लघु आणि सुक्ष्म व्यवसाय, परदेशी भाषा प्राविण्य आणि देशांतर्गत तसेच  युरोप अमेरिकेतील कंपन्यांना स्वतःच्या कन्सल्टन्सी मार्फत सेवा देणारा हा वर्ग अलीकडच्या दशकात आर्थिक समृद्ध झाला.


समाजातील हाच वर्ग सरकारला इमाने इतबारे इन्कम टॅक्स आणि संकट काळात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री निधीला सढळ हाताने मदत करतो. गुजरात, किल्लारी भूकंप, केरळ, उत्तराखंड, सांगली कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांना अन्नधान्य, कपडे, रोख रकमा देऊन या 'मध्यम वर्गाने आम्ही कोणाला उपाशी राहू देणार नाही', या भावनेने मदत केली होती.

2020 च्या कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेत पिंपरी चिंचवड शहरातील घरेलू महिला कामगार, अनाथ महिला, बालके, वृद्ध आणि कोरोना पीडितांना  मदतीचे हात देणारे हे मध्यम वर्गीय होते. 2017 ते 2020 या काळात आर्थिक, औद्योगिक मंदी आणि कोरोना मुळे नोकरकपात झाली,  त्यामध्ये मध्यम वर्गाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. मध्यमवर्ग विखंडीत आहे. 35 ते 50 वयोगटातील लाखो मध्यमवर्गीय नागरिक सध्याआर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत.

उपेक्षित आणि वंचित समाजाला आधार देणाऱ्या या मध्यम वर्गावर खाजगी वित्तसंस्था आणि बँकांची मोठ्या रकमेची गृह, व्यवसाय, उच्च शिक्षण, कार मोटारी साठी घेतलेली कर्जे आहेत. गेले दोन वर्षे आणि विद्यमान कोरोना महामारीच्या काळात शहरातील मध्यमवर्गासमोर  कोणत्या समस्या आहेत, आणि त्याचे आर्थिक, सामाजिक परिणाम काय होतील याचा अभ्यास करण्याची नितांत गरज आहे.

मध्यम वर्गाला कोणतीही कर्ज माफी मिळत नाही, आणि त्याची ती अपेक्षा नसते. किमान पातळीवर समृद्ध जीवन जगण्यासाठी त्यांनी कर्जे घेतलेली असतात, त्यांना ती कर्जे लवकर फेडायची असतात, त्यांना ती बुडवायची नसतात. यासाठी ते नोकरी व्यवसायात अथक परिश्रम करत असतात, त्यामुळे ते टॅक्सपेअर असतात. त्यांना वेतन आयोग नसतात. मात्र विद्यमान कोरोना काळात या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी कोरोनाचा आर्थिक प्रभाव संपुष्टात येईपर्यंत व्याजमाफी मिळाली पाहिजे. खाजगी वित्तसंस्था, बँकांनी त्यांची कायदेशीर वसुली थांबवली पाहिजे. मनस्ताप देणाऱ्या वसुली संस्थानी बेकायदेशीर मार्ग टाळावेत. विविध कंपन्यांनी इतर सर्व अलौन्सेस वगळून बेसिक, डी.ए. देऊन त्यांच्या नोकऱ्या अबाधित ठेवाव्यात.

अर्थ मंत्रालयाने इन्कम टॅक्स पेअरच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि रिझर्व बँकेच्या वतीने मध्यमवर्गाच्या बदललेल्या वास्तवाचे सर्वेक्षण करावे. येऊ घातलेल्या संकटात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष मध्यम वर्गाच्या पाठीशी आहे.

क्रांतिकुमार कडुलकर, पिंपरी चिंचवड

(लेखक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत.)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा