Breaking

विशेष : आरक्षण सर्वकाही नाही....


सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेले सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांमध्ये प्रचंड निराशा आणि असंतोष पसरला आहे आणि तो साहजिक आहे. कारण त्यांच्या मनामध्ये राजकारण्यांनी 'त्यांना आहे मग आपल्याला का नाही' हीच भावना भरली आहे. आणि त्यापाठीमागे शुध्द राजकारण आहे. खरंच आरक्षण मिळाले म्हणजे सर्वकाही आलबेल होईल का?

              
मुळात आरक्षण या व्यवस्थेच्या मुळाशी सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आहे. समाजाच्या ज्या घटकावर हजारो वर्षे अन्याय झाला आहे, ज्यांना अस्पृश्य म्हणून वागणूक मिळाली आहे, ज्यांना माणूस म्हणून जगण्याचे सर्व अधिकार नाकारले गेले आहेत अशा शोषित, वंचित समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही व्यवस्था आहे. त्यामागे आपल्या घटनाकारांचा निश्चितच उदात्त हेतू होता. आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी होतं, आहे हे खरंय. मग मराठा समाज सामाजिक मागास आहे का? तर इतिहास पहिला तर लक्षात येतं की मराठा समाज हा नेहमीच समाजाच्या नेतृत्वस्थानी राहिलेला आहे. गावगाड्याच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. समाजात प्रतिष्ठेचे स्थान राहिलेला आहे. आणि जातीच्या उतरंडीतही मराठा ही उच्च दर्जा असलेली जात आहे. म्हणून मराठा हा प्रथमदृष्टया तरी सामाजिक दृष्टया मागास आहे, असं म्हणता येत नाही. मग तो शैक्षणिक दृष्टया मागास आहे का? तर तो नक्कीच आहे. आजही उच्च शिक्षणातील मराठा तरुणांचा आकडा लोकसंख्येच्या प्रमाणात फार कमी आहे. आणखी एक मुद्दा तो म्हणजे मराठा समाज आर्थिक दृष्टया मागास आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल काही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले लोक तर्क देतात की, मराठा हा तर गर्भ श्रीमंतांचा समाज आहे. यांच्याकडे इतके साखर कारखाने आहेत, तितक्या शिक्षणसंस्था आहेत,सहकारी पतसंस्था आहेत....आहेत हे जरी खरं असलं तरी त्या किती लोकांकडे आहे हा प्रश्न आहे. काही बोटावर मोजता येतील इतक्या कुटुंबांकडे ही सगळी संपत्ती एकवटली आहे. म्हणजेच मराठा समाजात उभे दोन वर्ग निर्माण झाले आहेत. एक म्हणजे अमाप साधनसंपत्ती असलेला मुटभर प्रस्थापित वर्ग आणि दुसरा बहुसंख्य गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर मराठा समाज वर्ग. या थोड्या लोकांवरून संपूर्ण समाजाचे आकलन करणे चुकीचे आहे. या प्रस्थापित वर्गाला तळातील मराठा वर्गाच्या व्यथांशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांचं सर्वकाही आलबेल चालू आहे. काही लोक मराठा समाजाच्या राजकीय पुढारले पणाचे दाखले देताना सांगतात की इतके मराठा आमदार आहेत तितके मराठा खासदार आहेत; हे खरं जरी असलं तरी या राजकीय मंडळीत देखील बहुसंख्य उच्च वर्गीय मराठा मंडळीच आहेत. आणि मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या पहिली तर त्यांचा राजकारणातील सहभाग साहजिकच आहे, त्यात जगावेगळे काही आहे असं मला वाटत नाही. म्हणूनच मराठा समाजातील एक मोठा घटक  शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या बराच मागासलेला आहे. आणि म्हणूनच तो सामाजिक दृष्टयाही मागासलेला आहे असं म्हणता येतं. कारण गरिबी आणि शिक्षणातील मागासलेपणामुळे सामाजिक मागासलेपण आपोआपच येते असं मला वाटत. म्हणून या विस्थापित मराठा समाजाला आरक्षणाची नक्कीच गरज आहे.
                     
महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती गायकवाड समितीने देखील मराठा समाज आरक्षणास पात्र आहे, असा अहवाल दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळला. आता इथे आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी या अहवालातील बाबी माननीय न्यायालयाच्या व्यवस्थित निदर्शनास आणून दिल्या नाहीत किंवा ते कमी पडले असेच म्हणावे लागेल. आणखी एक मुद्दा म्हणजे इंदिरा साहनी केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हे कुठल्याही परिस्थितीत ५०% मर्यादा ओलांडता कामा नये असे म्हंटले होते. आणि ते योग्यही आहे. पण मग तामिळनाडू मध्ये मात्र ही मर्यादा ओलांडली आहे. तर तिथे मागास प्रवर्गाची जनसंख्या जास्त आहे म्हणून आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तमिळनाडूचा हा आरक्षण विषयक कायदा राज्य घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात घटना दुरुस्ती करून टाकल्यामुळे त्याला कायदेशीर संरक्षण आहे. आजचा आरक्षण विषयक निकाल देताना न्यायालयाने आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा कुठल्याही परिस्थितीत ओलांडता येत नाही, येऊ नये याचा पुनरूच्चार केला. आणि ही मर्यादा ओलांडून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी नेमकी कुठली अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असंही विचारलं. आणि ही अपवादात्मक परिस्थिती सिध्द करताना आरक्षणाची बाजू मांडणारे वकील अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागेल. एकंदरीत मराठा आरक्षण कायदेशीर लढाई हरले आहे हे आता वास्तव आहे. पण म्हणून काही सगळंच आता संपलय असं आहे का?
                 
आरक्षणाने नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये थोड्याफार राखीव जागा मिळाल्या असत्या इतकचं. वाढत्या खाजगीकरणामूळे सरकारी भरती केली जात नाही. भरलेली पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. भांडवलशाही व्यवस्थेने आता सगळंच बदलून टाकले आहे. स्पर्धेत टिकायचे असेल तर आपण स्वतः ला सर्वार्थाने कुशल बनवलं पाहिजे नाहीतर आपण या व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले जातो. पूर्वी जमीनदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाच्या ताब्यातील जमीन आता दोन आणि एक एकरावर आली आहे. तर एक मोठा वर्ग भूमिहीन झाला आहे. लहरी हवामानामुळे शेती पिकत नाही आणि पिकली तर योग्य भाव मिळत नाही. अश्या दुष्ट चक्रात मराठा समाज सापडला आहे. आणि त्यामुळेच तो गरिबीच्या रेषेत आला आहे. यातून बाहेर पडायचे असेल तर आता मराठा तरुणांनी जातीच्या कोषातून बाहेर येऊन वर्गीय संघर्ष सुरू केला पाहिजे. आपल्यात असलेल्या नेतृत्वगुणाने इतर जातींमध्ये निर्माण झालेल्या शोषित वर्गाला सोबत घेऊन मोठा वर्गीय संघर्ष केला पाहिजे. तरच या सर्व समस्या मुळापासून सुटतील. नुसत्या आरक्षणाने काहीही होणार नाही. ज्यांना आरक्षण आहे त्या दुबळ्या समाजाच्या जगण्यात काही फारच अमुलाग्र बदल झाला असही काही नाही. आपले मुलभूत प्रश्न मोफत शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हेच असले पाहिजे. जे आपले संवैधनिक अधिकार आहेत. आपल्या संविधानाच्या महान रचनाकारांनी सर्वांना समान मानून सर्वांना न्याय मिळेल अशीच त्याची रचना केली आहे. आणि आपण आपल्या राज्य घटनेला सर्वोतोपरी मानले पाहिजे. जाती जातींमध्ये द्वेष भावना निर्माण करणाऱ्या समाज कंटकांपासून सावध राहिले पाहिजे. (उदाहरणार्थ गुणरत्न सदावर्ते सारखा भपकेबाज व स्टंटबाजी करणारा माणूस). आणि जगण्याचा हा लढा अधिक नेटाने लढला पाहिजे. एकंदरीत आरक्षण सर्वकाही नाही एवढंच.....!

- गणेश शिंदे, औरंगाबाद 


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा